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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021-22 पेश कर दिया है. सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.24 लाख करोड़ रुपए दिए हैं. साथ ही सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का फंड दिया गया है. इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार करोड़ और किसानों के कर्ज के लिए साढ़े सोलह लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं. बजट में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया है. यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट है. यह बजट ऐसे समय पेश हुआ है, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है.
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बता दे की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी. उनका ये बजट कुल अलग होगा. बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जायेगी. साथ ही स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिये जाने की भी उम्मीद की जा रही है.
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यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट होने वाला है. यह बजट ऐसे समय पेश हो रहा है, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है. इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान किये जाने की उम्मीद की जा रही है.सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस को बदल दिया था और लाल कपड़े में लिपटे ‘कही-खाते’ के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश किया था. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया. मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है. टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है. डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है. हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है. इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा. आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
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