इस विपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को इंकम टैक्स में छूट देनी चाहिए – बजरंग गर्ग

सत्यखबर, चण्डीगढ़

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों से टेलीफोन पर बातचीत करने के उपरांत कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 2 महीने का बिजली बिल पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की जो घोषणा की है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान भी नहीं है। जबकि सरकार व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता से बिजली के बिल न्यूनतम चार्ज से वसूल रही है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। जबकि प्रदेश में दुकानें व उद्योग बंद पड़े हैं। ऐसे में बंद दुकान, उद्योगों व आम जनता से न्यूनतम बिजली चार्ज से बिजली के बिल वसूल करना सरासर ज्याति करने वाली बात है। सरकार को व्यापारी, उद्योगपति व प्रदेश की आम जनता के हित में न्यूनतम बिजली के बिल नहीं वसूलने चाहिए। व्यापारी, उद्योगपति व आम उपभोक्ता जितनी भी बिजली की यूनिट खपत करें उसी के हिसाब से बिजली के बिल सरकार को लेने चाहिए।

जबकि गुजरात प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम बिजली के बिल ना लेने की अधिसूचना 27 मार्च 2020 को जारी कर दी है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश व प्रदेश में महामारी फैली है। उसमें देश व प्रदेश का व्यापारी आगे आकर आम नागरिकों की हर प्रकार की मदद कर रहा है। जबकि देश में कभी भी किसी प्रकार की विपदा आई तो व्यापारी व उद्योगपतियों ने आगे आकर जनहित में अपना अपना पूरा योगदान दिया। मगर आज जब पूरे देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग धंधे ठप्प पड़े हैं तो ऐसे में व्यापारी व उद्योगपति कैसे बिजली का बिल, जीएसटी, इनकम टैक्स, हर प्रकार की लाइसेंस फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, व्यवसाय कर आदि प्रकार के टैक्स कैसे भरेगा। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने हरियाणा सरकार से इस विपदा को देखते हुए कम से कम 2 महीने के बिजली के बिल व एक साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की मांग की है और भविष्य में मिनिमम बिजली के बिल ना वसूलने कि मांग की है। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन से इनकम टैक्स की दरों में छूट देने कि मांग की है, देश व प्रदेश में व्यापार को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है और हो रहा है उससे उबरने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को व्यापारी व उद्योगपतियों को विशेष पैकेज देना चाहिए।