ई-प्रणाली के विरोध में सोनीपत खण्ड विकास कार्यालय में एकत्रित हुए जिला के सैकड़ो संरपच

प्रदेश सरकार एक अप्रैल से पंचायतों में भी ई-प्रणाली लागू करने जा रही है। लेकिन संरपच इसके विरोध में उतर आए है। संरपचों ने कहा कि  सरकार पंचायतो को ऑनलाइन तो कर रही है परन्तु इसके लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया  है। गांव में कोई वाईफाई और कंप्यूटर नहीं है। लेकिन सरकार जान -बुझ कर इसे सरपंचो और ग्रामपंचायत पर थोप रही है।  पंचायत अधिकारी का कहना है कि इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी और काम सुगम और आसानी से हो सकेगा। भरष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरपंचो ने मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम श्वेता सुहाग को अपना ज्ञापन दिया। आज जिले के सैकड़ो सरंपच सोनीपत विकास खण्ड एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में एकत्रित हुए और ई-प्रणली के खिलाफ जमकर विरोध किया है। संरपचो ने कहा कि इस प्रणाली के तहत हम काम नहीं कर सकते है और इससे हमारा नुकसान बुहत है। सरंपचो ने कहा कि वो सिर्फ पंचायत एक्ट के तहत ही काम करेगे।उनका कहना है कि सरकार पंचायतो को ऑनलाइन तो कर रही है परन्तु इसके लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया  है। गांव में कोई वाईफाई और कंप्यूटर नहीं है। सरपंचो को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है। एक सरपंच गांव देखेगा या कंप्यूटर में डाटा अपडेट करेगा। वही खण्ड विकास पंचायत अधिकारी जितेंदर ने कहा कि सरकार काम में पारदर्शिता लाने के लिए ये योजना ला रही है। इससे आम आदमी भी गांव में हुए कार्य को देख और समझ सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायतो को  कंप्यूटर और लेपटॉप भी दिए गए है। सरपंचो और ग्रामसचिव को ट्रेनिंग का प्रावधान भी है।