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Haryana

कुरूक्षेत्र में ऐलिवेटेड रेलवे लाईन का रास्ता साफ सीएम ने दी स्वीकृति

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल द्वारा परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने से कुरूक्षेत्र-नरवाना रेलवे लाइन पर कुरूक्षेत्र शहर में ऐलिवेटेड रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है जिससे इस पवित्र शहर में यातायात दबाव कम होगा। इस ऐलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) […]

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चंडीगढ़

– हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल द्वारा परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने से कुरूक्षेत्र-नरवाना रेलवे लाइन पर कुरूक्षेत्र शहर में ऐलिवेटेड रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है जिससे इस पवित्र शहर में यातायात दबाव कम होगा।
इस ऐलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) द्वारा 224.58 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। कुल परियोजना लागत में से रेल मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि सांझा की जाएगी। ऐलिवेटेड रेलवे लाइन से शहर में पांच लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएंगी जिससे यातायात जाम कम होगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह राज्य में दूसरी ऐलिवेटेड रेलवे लाइन होगी क्योंकि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने हाल ही में रोहतक शहर में रेलवे ट्रैक के रोहतक-गोहाना-पानीपत खंड पर देश की पहली ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसे 315.71 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कुरूक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन के निर्माण से न केवल यातायात दबाव कम होगा बल्कि लेवल क्रॉसिंग के बंद हो जाने से जनता के समय और ईंधन की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि थानेसर हॉलट स्टेशन के प्लेटफार्म को मेट्रो स्टेशन जैसे ऊपर उठा कर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और मौजूदा रेलवे भूमि पर ही पूरा कार्य किया जाएगा। परियोजना की कुल लंबाई 5.18 किलोमीटर होगी जिसमें 4.511 किलोमीटर का ऐलिवेटेड ट्रैक होगा।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल होगी और पुराने शहर को नए शहर के साथ एकीकृत करेगी। इस परियोजना के निर्माण से पांच लेवल क्रॉसिंग स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप मानवशक्ति, बिजली और रखरखाव लागत की बचत होगी। इससे सडक़ उपरिगामी पुलों (आरओबी) की निर्माण लागत की ही बचत नहीं होगी बल्कि चलती रेल गाडियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

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