सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :- सरकारी आदेशों के अनुसार गेहूं की खरीद हो जाने पर उठान और भुगतान 72 घंटे के अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन वहीं सरकारी एजेन्सियां ही सरकारी आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि गेहूं की खरीद करने के बाद भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिससे आढ़तियों में एजेन्सियों के खिलाफ भारी रोष है। मण्डी एसोसिएशन के प्रधान राजेश शर्मा, उप प्रधान विजेन्द्र डूमरखां, सुभाष बंसल, टेकचन्द गोयल, सतीश मित्तल, चंद्रकांत शर्मा, राजेन्द्र सिंगला, रामेश्वर दास आदि का कहना है कि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और मण्डियों में गेहूं 8-9 अप्रैल से आना शुरू हो गया था। जिसके बाद एजेन्सियों ने गेहूं की खरीद करनी शुरू कर दी थी। गेहूं की खरीद हो जाने के बाद उनका उठान करवाया जाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं को खरीद तो लिया जाता है, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जाता। इतना ही उठान की भी भारी समस्या बनी हुई है। ट्रांसपोर्टर उठान धीमा कर आढ़तियों से प्रति बैग कमीशन लेने की ताक में रहते हैं, ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। उन्होंने कहा कि फूड एण्ड सप्लाई विभाग की तरफ आढ़तियों के करोड़ों रूपये बकाया है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से पैसे जमा नहीं करवाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार तक फूड एण्ड सप्लाई भुगतान नहीं करती है, तो वे मण्डी को ताला लगा देंगे और खरीद के कार्य को बंद कर देंगे। जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन उठान के कार्य में तेजी लाने के सख्त आदेश दे, ताकि आढ़तियों व किसानों को परेशानी न उठानी पड़े।
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