सत्यखबर, अंबाला
अब स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने के बावजूद रेलवे लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सका है। देशभर के रेलवे स्टेशनों पर स्थित स्टॉल, भोजनालय, पार्किंग, एसटीडी बूथ संचालक भी इससे प्रभावित हैं। रेल मंत्रालय ने इन सबका दर्द समझा और तीन माह की लाइसेंस फीस माफ कर दिया है। मार्च से जून तक इन स्टॉल संचालकों से किराया नहीं लिया जाएगा।अभी भी सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। इस कारण रेल मंत्रालय ने स्टॉल संचालकों को और राहत देने का फैसला लिया है। इसके लिए हर मंडल स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित की गई है। टीम यह देखेगी कि स्पेशल ट्रेनों के पटरी पर उतरने से इन स्टॉल संचालकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ और रेलवे इन संचालकों की किस तरह से मदद कर सकता है।
बता दे की यह रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक के माध्यम से रेलवे जोन और फिर रेल मंत्रालय पहुंचेगी। इसके बाद आगे की लाइसेंस फीस घटाने या फिर किस-किस की माफ करनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 25 मार्च 2020 से 22 जून 2020 तक इनका किराया माफ किया जा चुका है। बता दें कि कुछ स्टॉल का किराया हर माह जमा होता है तो कुछ का सालाना।स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतरने के बाद रेल मंत्रालय स्टॉल खोलने का दे चुका है। अब जिस-जिस प्लेटफार्म पर ट्रेन का ठहराव है, टीम उसकी सूची तैयार कर रही है।
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