सत्यखबर सफीदों (ब्यूरो रिपोर्ट) – सरकारी कार्यालयों द्वारा नगर पालिका के हाउस टैक्स की अदायगी का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की दखलअंदाजी के बावजूद सरकारी कार्यालयों द्वारा हाउस टैक्स जमाने करवाने से दुखी नगर पार्षद अब सरकारी कार्यालयों के सामने धरने पर बैठेंगे।
पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी झेल रही सफीदों की नगर पालिका ने अब हाउस टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही का मन बना लिया है। नगर पालिका का सबसे ज्यादा बकाया सरकारी दफ्तरों की तरफ है। नगर पालिका द्वारा बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद सरकारी दफ्तरों द्वारा नगर पालिका को टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही। जिसकी वजह से नगर पालिका अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ है।
हाउस टैक्स की अदायगी के लिए नगर पालिका ने उपमंडल अधिकारी का दरवाजा भी खटखटाया। उपमंडल अधिकारी ने डिफाल्टर दफ्तरों के मुखिया ओं को भी बुलाया लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। नगर पालिका का सबसे ज्यादा बकाया मार्केट कमेटी कार्यालय की तरफ बताया जा रहा है। यह राशि 1 करोड रुपए के आसपास बताई जा रही है।
हालांकि नगर पालिका के पार्षदों द्वारा पहले भी धरने पर बैठने का अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन किसी भी विभाग के द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। जिसके बाद अब नगरपालिका के पार्षदों ने 1 दिसंबर को सरकारी दफ्तरों के सामने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है।
नगर पार्षदों द्वारा धरने की तारीख निश्चित करने के बाद अब प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ,यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ढीठ सरकारी दफ्तरों द्वारा टैक्स की अदायगी न करने से नगर पालिका के कर्मचारी अपनी वेतन के लिए भी तरस रहे हैं। स्थिति से उबरने के लिए प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई किया जाना जरूरी भी है।
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