सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा एस्मा जैसे काले कानून को लागू करना यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के माध्यम से कर्मचारी आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपनी आवाज उठाना देश के प्रत्येक नागरिक व कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान कृष्ण नैन व प्रेस प्रवक्ता रामनिवास खरक भूरा ने जारी बयान में बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग पर 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है। उन्होंने कहा, एस्मा जैसा काला कानून लगाकर सरकार कर्मचारी की जायज मांगों को ना मानकर कर्मचारियों का शोषण करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश में विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी एक हैं और इस काले कानून की परवाह न कर सरकारी विभागों को बचाने के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार के काले कानून का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आगामी 6 सितंबर को हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला जींद के हजारों कर्मचारी एस्मा के विरोध इक_े होकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे, ताकि भाजपा की यह कर्मचारी विरोधी सरकार अपने काले कारनामों से बाज आ सके।
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