सत्य खबर
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य समस्याओं के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हुए थे। सरकार ने पराली जलाने और बिजली को लेकर कानूनों पर चर्चा के लिए भी सहमति दी था, लेकिन किसान यूनियन केवल कानूनों को निरस्त करने पर अड़े हुए हैं।
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उन्होंने दोहराया कि सरकार कानूनों में संशोधन लाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की, हमने लगातार किसान यूनियन से आग्रह किया कि वो कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां आपत्ति है वो बताएं। सरकार उस पर विचार और संशोधन करने के लिए तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है, उनकी लगातार ये कोशिश है कि कानूनों को रद्द किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है, इन कानूनों से देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग इन कोनूनों से सहमत हैं।
मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से कानूनों को निरस्त करने के बारे में किसानों की मांग का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के क्रियान्वयन को रोक दिया है तो मैं समझता हूं कि जिद का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को एक-एक क्लॉज पर चर्चा करें और वो कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो सरकार के सामने रखें।
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