जेजेपी मिशन 46 के साथ विधानसभा चुनावों में उतरेगी – निशान सिंह
सत्यखबर हिसार (विनोद सैनी) – जननायक जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मिशन 46 का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के साथ पार्टी विधानसभा चुनावों में उतरेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह बात जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने मंगलवार को अर्बन स्टेट स्थित दुष्यंत चौटाला के आवास पर पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया और मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस राहुल के चेहरे को रख नहीं पाई और यही कारण रहा है कि कांग्रेस अपने पिछले लोकसभा के प्रदर्शन में कोई ज्यादा सुधार नहीं कर पाई। लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया रहा वहीं हरियाणा के विधानसभा के चुनावों मे रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आर्थिक हालात, बढ़ते अपराध, अवैध खनन सहित अन्य स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे।जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जेजेपी आगामी चुनावों के लिए इन्हीं मु्द्दों के लेकर अपना विजन जनता के सामने रखेगी।
प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ने नाकाफी बताया और चावल की फसल पर लगाई जा रही पूर्णत: पाबंदी की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि धान पर पाबंदी थोपने की बजाय प्रदेश में कम समय पर और थोड़े पानी से पकने वाली धान की फसलों को प्रात्साहित करे। उन्होंने धान की पूसा 1509 का जिक्र करते हुए कहा कि यह फसल जुलाई में लगती है और बारिशें शुरू हो जाती है। यह किस्म कम समय में तैयार हो जाती है। उन्होंने कहा कि पूसा 1509 किस्म को सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग तीन हजार रूपये प्रति क्विंटल घोषित करे।
उन्होंने कहा कि जेजेपी के सत्ता में आने पर डार्क जोन में किसानों को धान न लगाने की शर्त को खत्म करेगी और पूसा 1509 किस्म लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश में टयूबवैल लगाने की लगाई पाबंदी को भी जेजेपी सत्ता में आने पर समाप्त करेगी। युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करेगी।उन्होंने कहा कि मनोहर खट्टर सरकार अपनी नाकामियां छिपाने में लगी हैं। प्रदेश में भाजपा के राज में कई जिलों में अवैध खनन जारी है और लोगों ने सुबूत के तौर पर इसकी विडियो भी जारी की हैं पर सरकार चुप बैठी है जाहिर है कि सरकार की इसमें मिलीभगत है।
