सत्यखबर, चढ़ीगढ़
नए साल 2021 में हरियाणा सरकार बडा़ कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार राज्य की सबसे गरीब एक लाख परिवारों को गोद लेगी। सरकार राज्य में सबसे कम आय वाले एक लाख गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें एक लाख रुपये सालाना कमाई की गारंटी देगी। प्रदेश के इन सबसे गरीब परिवारों की कमाई बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग से लेकर कोई भी नया काम-धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से लोन भी सरकार दिलाएगी।इसके अलावा विभिन्न महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट वन के तहत नौकरियों में प्राथमिकता के साथ ही गरीब युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में तवज्जो मिलेगी। यह परिवार गांव-शहर, किसान, मजदूर या किसी भी वर्ग से जुड़े हो सकते हैं।
बता दे की हरियाणा निवास में पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। अगले साल का रोडमैप पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। 31 मार्च तक पूरा डाटा तैयार हो जाएगा। इस डाटा के आधार पर पूरे प्रदेश में सबसे गरीब या सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों को छांटा जाएगा। इन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें गोद लेगी। उदाहरण के लिए यदि इन परिवारों की आय 30 हजार या 50 हजार रुपये वार्षिक है तो उसे एक लाख रुपये वार्षिक तक लाने की गारंटी सरकार लेगी।
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पहली अप्रैल से जिले की किसी भी तहसील में जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। भविष्य में प्रदेश में किसी भी स्थान से जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सके, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। धारा सात-ए के तहत अब किसी भी कालोनी में छोटे प्लाट काटकर नहीं बेचे जा सकेंगे। एक एकड़ से कम कृषि योग्य जमीन है तो उसकी प्लाटिंग के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। एक एकड़ से ज्यादा जमीन ही बेचने की अनुमति होगी।मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस साल मेरी फसल-मेरा ब्याेरा पोर्टल में कुछ बदलाव करने के संकेत दिए हैं। फसल की बुवाई से पहले किसानों से पूछा जाएगा कि वह क्या फसल लगाने वाले हैं। किसान कल्याण प्राधिकरण किसानों को समझाएगा कि कौन सी फसल बोने से उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। मैदानी क्षेत्र में अंजीर की खेती सहित अन्य नए प्रयोग किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों को रजिस्टर कर उन्हें दस किसानों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को पांच लाख रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। उनके बीच प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। एक पुरस्कार पांच लाख रुपये का, दो पुरस्कार तीन-तीन लाख रुपये के, पांच पुरस्कार एक-एक लाख रुपये के तथा सौ सांत्वना पुरस्कार पचास-पचास हजार रुपये के होंगे।
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