सत्यखबर
मुंबई.दादरी रेलवे फ्रेट कारिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड घोटाले की जांच की आंच पलवल जिले के तीन एसडीएम समेत 22 कर्मचारियों व अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। सरकार से मोटा मुआवजा लेने के लिए इन लोगों ने मात्र 78 गज जमीन के अवॉर्ड के लिए 150 परिचित लोगों को मालिक बनाया था और और जमीन अधिग्रहण में लगभग 45 हजार रुपए ले अवॉर्ड को बढाकर 22 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। जिसके बाद पलवल जिले के अधिकारियों की यह कार्रवाई रेलवे विभाग को राश नहीं आई और मामले की शिकायत पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से की थी।
बता दें कि मुंबई-दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले में वर्ष 2018 से अब तक पलवल जिले में रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से शिकायत कर लगाए गए हैं। वहीं जब मामले की जांच हुई तो मुंबई-दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की बू भी आई। साफ तौर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को जांच रिर्पोट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में 3 सब डिविनिजल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी व दो उच्चाधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। रिहैबिलेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी के दुरुपयोग करने की बात साफ तौर पर दर्शाई गई है। यही नहीं वर्ष 2014 में रिहैबिलेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग नहीं करने के आदेशों की भी अवहेलना किये जाने के बारे में भी जांच रिपोर्ट में लिखा गया है। इतना ही नहीं 10 मार्च को एसडीएम कार्यालय को मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर अधिकारियों की शिकायत पर सील भी किया गया था। एसडीएम कंवर सिंह ने रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन के परिचित हिस्सेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से अवार्ड सुनाते समय रिहैबिलेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग किया था।
मुबंई-दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए साल 2013 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रेलवे को कुछ और जमीन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए गांव असावटी, मैदापुर, जटौला, पृथला, छपरौला, टहरकी और कलवाका आदि गांवों की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया गया। दोबारा जमीन अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद पटवारियों और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने रेलवे नियमों का लाभ उठाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन की रजिस्ट्री करवाई। रेलवे के लिए अधिग्रहण वाली जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े जैसे 7 गज, 12 गज, 15 गज में 30-30, 40-40 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इनमें जींद, कैथल, फ रीदाबाद, बल्लभगढ़ व सोनीपत के लोगों को शामिल किया गया।
हैरानी की बात है कि रजिस्ट्री में दर्ज नामों के पूरे नाम व पते नहीं दर्शाए गए। पृथला और छपरौला में दर्ज 8 रजिस्ट्रियों में भी इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा हेराफेरी की गई है। इस बारे में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है वहीं उनकी पहचान कर सकता है। रजिस्ट्री में शामिल लोगों के फोटो भी नहीं लगाई गई। जमाबंदी में एक नाम है जबकि रजिस्ट्री में 40 नाम शामिल हैं। रिहैबिलेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का लाभ उठाने की नीयत से नाम दर्ज करवाए गए हैं। लैंड एक्जीविशन ब्रांच में कार्यरत पटवारी भी इस मामले का सूत्रधार बताया गया है।
इस प्रकार से करीब 100 गज जमीन में 493 लोग के नाम शामिल किए गए ताकि विभाग से अवॉर्ड व नौकरियां प्राप्त की जा सकें। इस बारे में रेलवे ने साल 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए अवार्ड देने से इंकार कर फरीदाबाद के कमिश्नर संजय जून की अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला उजागर होने पर पलवल के डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने डीसी सतेन्द्र की अध्यक्षता में तीन दिवसीय कमेटी का गठन किया। समिति में जिला परिषद सीईओ अमित कुमार और डीआरओ रामफल कटारिया को भी शामिल किया गया। समिति ने जांच रिर्पोट डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल को सौंप दी और डीसी ने सरकार को। रिर्पोट में बताया गया कि साल 2018 के दौरान एसडीएम जितेन्द्र कुमार, नरेश कुमार और कंवर सिंह की लापरवाही सामने आई है। इनके अलावा 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। इनके अलावा दो उच्चाधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं।
पलवल के एडीसी सतेन्द्र दूहन ने बताया कि साल 2018 से 2021 तक अधिकारियों की कार्यप्रणाली का जांच रिर्पोट में दर्शाया गया है। इसमें तीन एसडीएम और 5 तहसीलदारों के नाम भी शामिल हैं। जांच में रिहैबिलेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग किया गया है। साल 2019 की 11 नवंबर के एक आदेश के बाद रेलवे के मामले में हरियाणा में पहली बार इस पॉलिसी का प्रयोग किया गया है। प्रदेश सरकार ने एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित कर नियम 7 के तहत चार्जशीट किया है साथ ही एसडीएम कंवर सिंह, जितेंद्र कुमार व डॉ. नरेश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
वहीं केद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुंबई -दादरी रेलवे कॉरिडोर के अंर्तगत पलवल जिले में की गई भूमि अधिग्रहण मामले में दोषियों पर कार्यवाहीं की जा रही है। कोताही बरतने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसे बक्शा नहीं जाएगा। गलत कार्य करने वालों को सजा अवश्य मिलेगी।
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