सत्यखबर, चढ़ीगढ़
बता दे की हरियाणा में अनलॉक-4 के बाद सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार किया है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान भी औद्योगिक और आर्थिक सुधारों पर काम किया गया है, इसके परिणामस्वरूप पांच दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन सरकार अब आॢथक गतिविधियां बढ़ाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगी।
इसके साथ ही हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने चीन से अपना आधार (बेस) बदलना शुरू कर दिया है और वे हरियाणा को निवेश के लिए आदर्श राज्य के रूप में देख रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में न केवल उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाया, बल्कि नई इकाइयों की स्थापना के लिए एक छत के नीचे आवश्यक मंजूरी सहित विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेशकों को आकॢषत करने की दृष्टि से सरकार ने भूमि और श्रम सुधारों पर काम किया हैं। इसके तहत, राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के अंतर्गत पहले 1000 दिनों के लिए कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में राहत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा के इतिहास में पहली बार, राज्य सरकार ने भी प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को लीजहोल्ड पर जमीन देने की अनुमति देने का फैसला भी किया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशी निवेशकों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कई आइएएस अधिकारियों को नियुक्त करने के अलावा विदेश सहयोग विभाग अलग से बनाया है।
Aluminium recycling satellite facilities Aluminium waste disposal industry Scrap metal buyback
Metal scrap recovery and recycling Ferrous scrap incident response Iron disposal solutions
Ferrous waste remolding, Iron recovery center, Metal reclamation and reprocessing solutions
Metal waste collection Ferrous material recycling global impact Iron waste recovery plant
Ferrous waste recycling industry, Iron scrap reclaiming services, Scrap metal trade regulations