आप भी देखिए, 27 जून को किसान क्यूं रोकने जा रहे हैं रेल

सत्यखबर चरखी दादरी (विजय कुमार) – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नारनौल से गंगेहड़ी तक बनवाए जा रहे ग्रीन कॉरीडोर को लेकर जहां किसान लामबंद हैं और हर हाल में 27 जून को रेल रोकने के फैसले पर अडिग हैं वहीं मामले में राज्य सरकार ने दादरी डीआरओ को जमीन का संसोधित रेट निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर धोखे का आरोप लगाते हुए वीरवार को हरियाणा में 29 प्वाइंटों पर रेल रोकने के लिए तैयारियों को अमलीजामा पहनाया। उधर प्रशासन द्वारा किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही डीसी द्वारा किसानों से अपील भी की गई है कि सरकार व प्रशासन द्वारा जमीन का रिवाइज्ड रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में आंदोलन की बजाए प्रशासन का सहयोग करें।

ग्रीन कारिडोर की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर दादरी व जींद के किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं। किसानों द्वारा सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए अल्टीमेटम दिया है कि 27 जून को हरियाणा में 29 स्थानों पर रेल रोकी जाएगी। किसानों द्वारा जहां रेल रोकने के लिए तैयारियां पूरी करते हुए ड्यूटियां लगाई हैं वहीं आंदोलन को बड़े स्तर पर शुरू करने पर भी विचार किया गया।

उधर सरकार ने किसानों के अल्टीमेटम के मध्यनजर रखते हुए अधग्रहीत जमीन का संसोधित रेट निर्धारित करने के लिए दादरी के जिला राजस्व अधिकारी को शक्तियां प्रदान की हैं। राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त केसनी आनंद अरोड़ा ने दादरी जिला के राजस्व अधिकारी सुखबीर सिंह को अपने पत्र क्रमांक 1180- आर-5/6681 दिनांक 25.06.2019 में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा की भेजी गई सिफारिशों का हवाला दिया है।

हर हाल में रोकेंगे रेल, सरकार ने किसानों से धोख किया
आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि किसानों द्वारा हर हाल में 27 जून को रेल रोकी जाएगी। इसके लिए अंतिम रणनीति बनाते हुए ड्यूटियां भी लगाई हैं। अगर सरकार ने उनके आंदोलन को रोका तो पूरे देश में किसान संगठनों द्वारा रेल रोक दी जाएगी। किसान नेता ने कहा कि सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति सिर्फ ढकोसला है। धरातल पर कार्य पूरा होना चाहिए।

जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि किसानों की मांगों को देखते हुए उन्होंने सरकार को अवार्ड में संसोधित करने की रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी। जिस आधार पर सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू करते हुए जिला राजस्व अधिकारी को जमीन अधिग्रहण के संशोधित रेट निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान कर दी हैं। साथ ही नगराधीश की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी द्वारा दो-तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पर नये कलेक्टर रेट निर्धारित कर दिए जाएंगे। डीसी ने किसानों से अपील भी की कि आंदोलन की बजाए प्रशासन का साथ दें। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जल्द ही किसानों को रिवाइज्ड रेट अनुसार मुआवजा मिलेगा।