S Jaishankar Interview: ‘देश में मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार आवश्यक हैं’, लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए इस कारण को दिया

विदेश मंत्री S Jaishankar लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. वह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आने वाला समय दुनिया के लिए संकट का दौर होगा, अगर देश को सीना तानकर आगे बढ़ना है तो मजबूत और दूरदर्शी नेताओं की जरूरत है और बड़ा जनादेश भी।

पिछले कुछ वर्षों में विश्व मंच पर भारत की बढ़ती छवि और मजबूत आवाज का हवाला देते हुए वह कहते हैं कि आज विदेश नीति सीधे लोगों के हितों से जुड़ी है। जानिए लोकसभा चुनाव से लेकर देश-विदेश के तमाम मुद्दों पर क्या है उनकी राय.

सवाल- राज्यसभा में रहे आपके कई सहयोगी मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं. क्या आपसे भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था या ये आपकी इच्छा थी?

जवाब: देखिए, मैं राजनीति में काफी देर से आया हूं. पिछले पांच साल में थोड़ी बहुत राजनीति सीखी. मुझे शुरू से ही बताया गया था कि मुझे अलग-अलग राज्यों में जाना होगा और आम जनता को विदेश नीति के बारे में बताना होगा। जनता का मानना ​​है कि विदेश नीति के मोर्चे पर PM Modi की सरकार का रिकॉर्ड काफी अच्छा है और उन्हें इन बातों पर गर्व है. मैं टीम का हिस्सा हूं और मेरी क्षमता के आधार पर मुझे काम दिया गया है।’

सवाल- Modiji कई बार कह चुके हैं कि Modi ही आएंगे. इसी तरह Jaishankar का ही विदेश मंत्री बनना तय माना जा रहा है. वर्तमान वैश्विक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की नीतिगत स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है?

जवाब: मैं 2015 से Modi सरकार के साथ हूं. पहले विदेश सचिव के तौर पर, फिर विदेश मंत्री के तौर पर. आगे क्या होगा इसका फैसला PM करेंगे. फिलहाल लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है. यह पहली बार है जब मैं आम चुनाव से इस तरह जुड़ा हूं. लोगों को वैश्विक स्थिति, अवसरों और भारत के समक्ष चुनौतियों के बारे में बताना। आपको बता दें कि आने वाला समय काफी अस्थिर हो सकता है।

यूक्रेन में युद्ध, गाजा की स्थिति, ईरान और इज़राइल के बीच तनाव… एशिया में चीन के साथ हमारा तनाव है, चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा है। हम अस्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में भारत के लिए एक मजबूत सरकार का होना जरूरी है. ऐसे नेता को नेतृत्व करना चाहिए, जिसके पास अनुभव भी हो, आत्मविश्वास भी हो और भारत को आगे ले जाने की दृढ़ इच्छाशक्ति भी हो.

सवाल- इस चुनाव के नतीजे भारत की विदेश नीति पर क्या असर डाल सकते हैं? किस पार्टी की सरकार है, क्या इसका हमारी कूटनीति पर बड़ा असर पड़ता है?

जवाब: PM Modi ने कहा है कि 2014 का चुनाव उम्मीद का था और 2019 का चुनाव विश्वास का था और 2024 का चुनाव Modi की गारंटी पर लड़ा जा रहा है. यह घरेलू नीति के साथ-साथ विदेश नीति पर भी लागू होता है। Modi की गारंटी देश की सीमा पर खत्म नहीं होती. यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्रों को वर्ष 2022 में इसका अनुभव हुआ। हमने देखा कि कैसे वंदे भारत मिशन को कोविड महामारी के दौरान लागू किया गया था। अगर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में हम अपनी विदेश नीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो इस बारे में हमारा घोषणापत्र बिल्कुल स्पष्ट है। हमें उस नींव पर निर्माण करना है जो हमने पिछले दशक में बनाई है।

विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा की जाएगी. पहुंच बढ़ाने के लिए और दूतावास खोले जाएंगे. इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारतीयों के लिए विदेश में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। देश के विकास में निवेश और टेक्नोलॉजी अपनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। UPA सरकार के विपरीत, हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सीमा पर हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश का माकूल जवाब दिया जाएगा।’ पड़ोसी देशों के अलावा हम खाड़ी देशों और आसियान क्षेत्र से भी रिश्ते प्रगाढ़ करेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. Congress की तरह हमें अपने आसपास की बड़ी शक्तियों की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।’

सवाल- क्या आपको लगता है कि भारत में घरेलू राजनीति और विदेश नीति एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं, खासकर जब सीमा विवाद, सीमा पार आतंकवाद या घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फैसले लेने होते हैं?

जवाब: अगर घरेलू स्तर पर विकास और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता हो तो उसका असर विदेश नीति पर भी दिखता है, लेकिन यहां सवाल सरकार की मानसिकता का भी है. यदि नीति निर्माताओं के पास विचार और दृढ़ संकल्प की स्पष्टता है, तो चुनौती का बेहतर समाधान पाया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ. भारत की जनता जानती है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. यूपीए सरकार ने हमें हवाना और शर्म-अल-शेख में पाकिस्तान के स्तर पर गिरा दिया।

धारा 370 सिर्फ एक राज्य में अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा दे रही थी. मोदी के पीएम बनने के बाद हमने इन चुनौतियों का समाधान दूसरे तरीके से खोजने का फैसला किया। उरी और बालाकोट भारत का जवाब था. अनुच्छेद 370 का खात्मा सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला था. हमने नॉर्थ-ईस्ट की चुनौतियों का भी बेहतर तरीके से सामना किया है। पिछली सरकारों ने घरेलू कारणों से इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया।

सवाल- वैश्विक मंच पर भारत की आवाज मजबूत हो रही है, फिर भी अमेरिका और जर्मनी जैसे मित्र देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं. क्या कुछ एजेंसियां ​​भारत में लोकतंत्र का मुद्दा उठा रही हैं?

जवाब: इस मुद्दे के दो पहलू हैं. पहला, अंतरराष्ट्रीय मीडिया यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि भारत स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। विचारधारा का भी मामला है. कई बार भारत को गलत नजरिए से पेश करने के लिए भी इनके बीच तालमेल देखने को मिलता है. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, CAA या कोविड से निपटने पर सवाल उठाए गए। फिलहाल उनका निशाना चुनाव है. एक तरह से टूलकिट पॉलिटिक्स हो रही है.

हमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता और भूख जैसे मुद्दों पर निशाना बनाया जाता है। कुछ सरकारों की आदत होती है दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने की। यह सही नहीं है। हमने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है. आज का भारत एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल नहीं बढ़ाता। यदि वे जवाब दे सकते हैं, तो हम भी दे सकते हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने की उनकी आदत उल्टी पड़ सकती है।’