Punjab News: गडकरी की चेतावनी पर वित्त मंत्री चीमा का पलटवार; कहा- बीजेपी कर रही है नफरत की राजनीति
Punjab News: केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी और परियोजनाओं में लगे कंपनियों को मिल रही धमकियों को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि परियोजनाएं रद्द हो सकती हैं।
गडकरी का पत्र और चीमा का प्रतिक्रिया
गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने गडकरी के पत्र को नफरत फैलाने वाला बताया और कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी है।
बीजेपी की नफरत की राजनीति: चीमा
चीमा ने कहा कि बीजेपी को गैर-बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य के IG मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह ने भी कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। NHAI के दो मामलों के संदर्भ में कहा गया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक
राज्य अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि वे किसी भी परियोजना को रुकने नहीं देंगे। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ सभी परियोजनाओं पर बैठक करेंगे और जहां भी समस्या है, उसका समाधान जल्द किया जाएगा।
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर हमले
20 जुलाई को, पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा बनाए जा रहे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों के साथ मारपीट की गई और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी गई। जब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो NHAI ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा से शिकायत की।
15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
मुख्य सचिव के आदेश पर, जगराओं के डाका पुलिस थाने ने श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मुकेश गोदारा और श्री बालाजी बिल्डकॉन के संदीप शर्मा और 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गैस पाइपलाइन परियोजना में बाधा
गुजरात के महेसाणा से बठिंडा तक 940 किमी लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना में 840 किमी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बठिंडा जिले में 1,200 मीटर लंबी पाइपलाइन का काम चार वर्षों से लंबित है। किसानों द्वारा विरोध के चलते, कंपनी ने बठिंडा पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिली, तो उसने अदालत का रुख किया। अदालत ने SSP बठिंडा पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और परियोजना को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।
गडकरी की चेतावनी
गडकरी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो भी संलग्न की हैं। पत्र में कहा गया है कि पहले परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की वजह से लटकी हुई थीं, लेकिन अब कानून और व्यवस्था की स्थिति देखते हुए, 14,288 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को बंद करने की संभावना है।
परियोजनाओं की स्थिति
गडकरी के पत्र से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष ने राज्य की सात परियोजनाओं के धीमे भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजनाओं को रद्द करने की चेतावनी दी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कटरा-Delhi राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसके लिए अमृतसर और तरनतारन जिलों में 30 किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण करनी है, लेकिन अब तक केवल 19.87 किलोमीटर भूमि अधिग्रहित की गई है। लुधियाना-रोपर के लिए केवल 12 किलोमीटर, लुधियाना-बठिंडा के लिए 8.6 किलोमीटर, लुधियाना बाईपास के लिए 19.75 किलोमीटर और अमृतसर-तंदा के लिए 20.46 किलोमीटर भूमि अधिग्रहित की गई है। भूमि अधिग्रहण की कमी के कारण सड़क निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।