Petrol and diesel prices increased in Punjab: कैबिनेट ने VAT बढ़ाने की मंजूरी दी, बिजली पर सब्सिडी भी समाप्त
Petrol and diesel prices increased in Punjab: पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट (VAT) बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे इन ईंधनों की कीमतों में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। पेट्रोल पर वैट में 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से पेट्रोल और डीजल पर राज्य को क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 395 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। चीमा ने बताया कि इस समय पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा से कम है।
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने बिजली के 7 किलोवाट तक के कनेक्शन पर मिलने वाली 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी समाप्त कर दी है। यह कदम बिजली के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकता है और इसे सरकार के राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पहले माल ढुलाई से जुड़े व्यक्तियों से तिमाही कर वसूला जाता था, लेकिन अब एक वर्ष का कर एक साथ लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो लोग चार साल का कर एक साथ जमा करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी। नए वाहनों पर कर की दर को आठ साल के लिए 20 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
चर्चा के दौरान, चीमा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कृषि नीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। विशेष रूप से, राज्य में भूजल स्तर में गिरावट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल स्तर काफी कम हो गया है और इस समस्या के समाधान के लिए नहर के पानी को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसान अपनी राय देंगे और कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके साथ ही, पंजाब में एक नई शिक्षा नीति भी लाई जाएगी। इस नीति के तहत, कौशल और तकनीकी आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से इस नीति को तैयार किया जाएगा। इस नई नीति के तहत, दो लाख बच्चों ने स्कूल ऑफ एमेनेस में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है, जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
समाप्त होते समय, यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार के इन निर्णयों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि और बिजली सब्सिडी की समाप्ति से जनता पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, जबकि नए कर और छूट की नीतियों से व्यवसाय और वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। कृषि और शिक्षा नीतियों में प्रस्तावित बदलाव राज्य की समग्र विकास योजना में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।