‘Shivraj मामा’ का मजेदार निर्णय: रात को प्राप्त प्रस्ताव को सुबह मंजूरी दी, लाखों किसानों को होगा लाभ

मध्य प्रदेश के किसानों को एक अच्छी खबर मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chauhan ने बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की अनुमति दे दी है। यह प्रस्ताव मंगलवार को ही भेजा गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए मंजूरी दी है, जिससे अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सोयाबीन MSP पर खरीदी जाएगी

Shivraj Singh Chauhan ने कहा कि अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल MSP पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के किसान परेशान थे क्योंकि सोयाबीन MSP से कम दाम पर बिक रही थी। पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को MSP पर सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी। हमें मंगलवार रात को मध्य प्रदेश सरकार से सोयाबीन MSP पर खरीद का प्रस्ताव मिला। हमने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जहाँ कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन होता है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल की उचित कीमत मिलेगी और उनके आर्थिक संकट को दूर करने में मदद मिलेगी।

किसान कल्याण की प्राथमिकता

मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने मंगलवार को कहा था कि सोयाबीन की MSP पर खरीद के प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार को भेजा गया था और मंजूरी मिलने के बाद ही खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस निर्णय से किसानों की चिंताओं का समाधान होगा और उन्हें उनके उत्पादन की सही कीमत मिलेगी।

किसानों को मिली राहत

इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि MSP पर खरीद की अनुमति मिलने से वे अपनी फसल को न्यूनतम मूल्य पर बेच सकेंगे, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित होगा कि किसानों को अपनी फसल के सही दाम मिलें और वे अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

निष्कर्ष

शिवराज सिंह चौहान का यह निर्णय मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है। इस कदम से न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान होगा बल्कि उन्हें अपने उत्पाद की उचित कीमत भी प्राप्त होगी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। किसानों के हित में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकेंगे।