Delhi CM Oath Ceremony: दिल्ली में 21 सितंबर को आतिशी का शपथ ग्रहण, अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ

Delhi CM Oath Ceremony: दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को उनकी जगह पर चुना गया। आतिशी, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी (AAP) की महत्वपूर्ण नेता हैं, 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इस समारोह में उनके साथ अन्य मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण की जाएगी।

केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी की नियुक्ति

अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को सौंपा। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा, जिसमें आतिशी को 21 सितंबर को शपथ दिलाने की सिफारिश की गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, आतिशी और उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे।

आतिशी का नया कैबिनेट

मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के पदभार संभालने के साथ ही नए कैबिनेट की नियुक्ति पर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह आतिशी भी अपने कैबिनेट में कुछ नए और पुराने चेहरों को शामिल करने की संभावना जता रही हैं। सूत्रों के अनुसार, आतिशी के नए कैबिनेट में कुछ पुराने मंत्रियों को जगह मिलेगी, जबकि दो नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं।

संभावित मंत्री और उनके विभाग

आतिशी के नए कैबिनेट में कई पुराने मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, कुछ नए विधायकों को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस बार कैबिनेट में अनुसूचित जाति और अन्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। इस क्रम में, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को मौका मिल सकता है।

सूत्रों के अनुसार, जनरल सीट के लिए सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, दिलीप पांडे और महेंद्र गोयल के नाम पर चर्चा चल रही है। अनुसूचित जनजाति (ST) कोटे से मंत्री पद के लिए कुलदीप कुमार, विशेष रवि और गिरीश सोनी के नाम उभर कर सामने आए हैं।

पहले कैबिनेट की संभावित योजनाएं

आतिशी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना प्रमुख है। इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये देने का है। हालांकि, यह लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से रोजगार में हैं या आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली जल बोर्ड के बिल माफी योजना जैसे अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री के विभाग

आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यह संभावना है कि वह शिक्षा और सार्वजनिक कार्यों जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखेंगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विभाग को अपने पास नहीं रखा, हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए जल विभाग का प्रभार संभाला था।

आतिशी के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली की राजनीति में अपने कदम जमाने के साथ ही नई योजनाओं को लागू करना होगा। दिल्ली के नागरिकों को उम्मीद है कि उनकी नई सरकार शहर के विकास और जनकल्याण के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगी।

आतिशी के शपथ ग्रहण और नए कैबिनेट के गठन के साथ ही दिल्ली की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी की सरकार अपने वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती है।