केंद्र सरकार द्वारा ‘Sikhs for Justice’ पर पांच साल का प्रतिबंध, आतंकवाद और देशद्रोह की गतिविधियाँ उजागर

केंद्र सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ‘Sikhs for Justice‘ (SFJ) पर पांच साल का प्रतिबंध जारी किया है। यह निर्णय यूएपीए (अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम) ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके तहत SFJ को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरे के रूप में माना गया है। संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू और उनके समर्थक जो पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, भारत में आतंकवाद और हिंसा फैलाने के लिए युवाओं को गुमराह करने, हथियारों की तस्करी करने और भारतीय नेताओं को धमकी देने जैसी गंभीर गतिविधियों में लिप्त हैं। इस लेख में हम SFJ की गतिविधियों और इसके द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि क्यों भारत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है।

‘सिख फॉर जस्टिस’ की अवैध गतिविधियाँ

‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) का गठन खालिस्तान की मांग को लेकर किया गया था, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और भारत के अंदर और बाहर, विशेषकर पाकिस्तान और कनाडा में अपने नेटवर्क का विस्तार करता है। SFJ के माध्यम से खालिस्तान समर्थक ताकतें भारत में अशांति फैलाने और भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अंजाम देती हैं।

SFJ के खिलाफ केंद्र सरकार के पास ठोस सबूत हैं, जिनमें यह बताया गया है कि यह संगठन युवाओं को इंटरनेट मीडिया के जरिए बहकाता है, आतंकवाद के लिए धन जुटाने के लिए तस्करी नेटवर्क का उपयोग करता है, और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकी देता है। इसके अलावा, इस संगठन ने सिख सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसाया, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं।

आतंकवादी संगठन के साथ रिश्ते

केंद्र सरकार ने SFJ के अंतरराष्ट्रीय खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से संबंधों के बारे में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बाबर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठनों का नाम सामने आया है। इस संगठन का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध है, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करता है। SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई बार पंजाब को आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की है, जिससे भारतीय समाज में असंतोष फैलाने का प्रयास किया गया।

अदालत ने SFJ की गतिविधियों को खतरनाक और देश के खिलाफ माना है और उनके द्वारा की जा रही घातक योजनाओं की गंभीरता को स्वीकार किया है। न्यायमूर्ति अनुप कुमार मेंदीरता, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश हैं, ने इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से इन प्रमाणों को स्वीकार किया और कहा कि यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है।

सरकार द्वारा पांच साल के लिए प्रतिबंध का विस्तार

केंद्र सरकार ने 8 जुलाई, 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें SFJ को अवैध संगठन घोषित करने के फैसले को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस अधिसूचना के बाद, यूएपीए ट्रिब्यूनल ने इसे सही ठहराया और इसे उचित कदम माना। यूएपीए अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया कि SFJ की गतिविधियाँ भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरे का कारण बन रही हैं।

इससे पहले, 2019 में भी केंद्र सरकार ने SFJ पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इसे पांच और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अपने इस निर्णय में कहा है कि SFJ का उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालना और पंजाब समेत अन्य क्षेत्रों में खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देना था।

SFJ का देश में प्रभाव और आतंकवादी गतिविधियाँ

SFJ के प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि संगठन न केवल खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि देश की स्थिरता को भी बाधित कर रहा है। यह संगठन विदेशों में बैठे अपने समर्थकों को हथियारों की तस्करी, आतंकवाद के लिए धन जुटाने, और हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, SFJ द्वारा किए गए धमकियों और आतंकवादी गतिविधियों ने भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करने का काम किया है।

भारत सरकार ने SFJ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और विभिन्न खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे अवैध घोषित किया। इसकी कड़ी जांच और कानूनी कार्रवाई के कारण SFJ की ताकत और प्रभाव को सीमित किया जा सका है। इसके बावजूद, SFJ के सदस्य और समर्थक पाकिस्तान जैसे देशों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, जहां यह संगठन अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

SFJ की लिंक्स और खुफिया जानकारी

केंद्र सरकार ने इस मामले में SFJ के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से संबंधों को उजागर किया है। पाकिस्तान की ISI से SFJ के लिंक और इसके द्वारा भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिशों की जानकारी खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई। इससे यह साफ होता है कि SFJ केवल एक अलगाववादी संगठन नहीं है, बल्कि यह एक आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा है, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है।

‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) पर पांच साल का प्रतिबंध भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है। इस प्रतिबंध से यह संदेश जाता है कि भारत सरकार किसी भी प्रकार के आतंकवाद और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। SFJ के खिलाफ उठाए गए कड़े कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए और देश में शांति और समृद्धि बनी रहे। SFJ की आतंकवादी गतिविधियाँ भारत और विदेशों में भारतीय समुदाय के लिए एक गंभीर खतरा हैं, और इन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए ताकि देश में आतंकवाद को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।