Haryana news: “हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर बड़ी अपडेट, सरकार ने बनाई समिति”
Haryana news: हरियाणा में नए जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस विषय पर सरकार ने कार्रवाई को तेज कर दिया है और इसके लिए एक मंत्रियों की समिति का गठन किया है, जो प्रशासनिक सीमाओं में होने वाले परिवर्तनों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
समिति का गठन और उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने नए जिलों के गठन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में होने वाले बदलावों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस समिति का नेतृत्व विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार कर रहे हैं। इसके अलावा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी समिति के सदस्य हैं। इस समिति के गठन का आदेश वित्तीय आयुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन अनुराग रस्तोगी ने जारी किया है।
समिति में विधायकों को शामिल करने की संभावना
समिति में विधायकों को शामिल करने की संभावना भी जताई गई है। अगर आवश्यक हुआ, तो कुछ विधायक भी इस समिति का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा, वित्तीय आयुक्त, राजस्व और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव को समिति की रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
लंबे समय से चल रही थी मांग
हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में नए जिलों और उप-मंडलों के गठन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। विशेषकर असंध (कर्णल), हांसी (हिसार), डबवाली (सिरसा), मानेसर (गुरुग्राम) और गोहाना (सोनीपत) को जिला बनाने की मांग उठाई जा रही थी। इसी कड़ी में सरकार ने अब एक समिति का गठन किया है, जो इन मांगों पर विचार करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
हांसी और डबवाली को जिलों में बनाने में कोई बड़ी अड़चन नहीं
बता दें कि हांसी और डबवाली पहले से ही पुलिस जिले हैं। इस कारण, इन दोनों को सामान्य जिले में बदलने में कोई बड़ी अड़चन नहीं आ सकती है। इन्हें जिला बनाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होगी।
बावनी खेड़ा और कालानौर को उप-मंडल बनाने की मांग
इसके अलावा, बवानी खेड़ा (भिवानी) और कालानौर (रोहतक) को उप-मंडल बनाने की मांग भी लंबित रही है। इन क्षेत्रों को उप-मंडल बनाने की प्रक्रिया पर भी सरकार अब ध्यान देगी। यह भी एक अहम कदम हो सकता है, जो प्रशासनिक सुविधा को बढ़ाएगा।
समिति का कार्य और समयसीमा
समिति का मुख्य कार्य प्रशासनिक क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया पर विचार करना और संबंधित रिपोर्ट तैयार करना है। समिति के गठन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, ताकि इन बदलावों को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
सरकार की योजना और उम्मीदें
हरियाणा सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता को अधिक सुविधाएं प्रदान करना और सरकारी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना है। इस समिति के गठन के बाद सरकार की उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इन बदलावों से जनता को अधिक लाभ मिलेगा। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना और लोगों तक सरकार की योजनाओं का सही तरीके से पहुंचाना सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।
नए जिलों के गठन से क्षेत्रीय विकास में वृद्धि
अगर यह प्रक्रिया सफल होती है और नए जिलों, उप-मंडलों और तहसीलों का गठन होता है, तो यह क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। नई प्रशासनिक इकाइयां बनाना, प्रशासन की पहुंच को बढ़ाएगा और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा।
हरियाणा सरकार ने नए जिलों, उप-मंडलों और तहसीलों के गठन के लिए समिति का गठन कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस समिति का गठन लंबे समय से चल रही मांगों और प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने से राज्य में प्रशासनिक कामकाज और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।