Arvind Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की, दावा किया बीमारी के लक्षणों का

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. Kejriwal सात दिन की अंतरिम जमानत चाहते हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री Kejriwal का वजन 7 किलो कम हो गया है। उसका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है. ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। दरअसल, शीर्ष अदालत ने Kejriwal को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है.

आम आदमी पार्टी के मुताबिक मैक्स डॉक्टरों ने Kejriwal के स्वास्थ्य की जांच की है. उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और कई परीक्षणों से गुजरना होगा। Kejriwal ने टेस्ट कराने के लिए 7 दिन का और समय मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 50,000 रुपये का बेल बांड और पर्सनल बांड जेल अधीक्षक की संतुष्टि पर होगा. कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं. उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. Kejriwal समाज के लिए खतरा नहीं हैं. इसलिए अंतरिम जमानत दी जा रही है.

Kejriwal ने लिखित आवेदन दाखिल किया

इस बीच, Kejriwal ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर लिखित दलील दाखिल की। Kejriwal की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने लिखित दलील दाखिल की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि `ED के पास गिरफ्तारी के लिए उचित आधार नहीं है, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की गई है. पीएमएलए में गिरफ्तारी के मानक तय हैं, जिनका पालन `ED ने नहीं किया.

उन्होंने कहा कि धारा 19 में निर्मित मूल्यांकन एवं मूल्यांकन की सुरक्षा निर्धारित है। ऐसे में `ED का कदम संतुलित नहीं है. धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल धारणाओं, अनुमानों, अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकती। ऐसी सामग्री का होना आवश्यक है जिसका आधार स्पष्ट हो। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी वैध नहीं है. धारा 19 के आधार पर एक ठोस निर्धारण की परिकल्पना की गई है। अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए। तभी गिरफ्तारी हो सकेगी. अगर गिरफ्तारी के कदम में मानकों का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट द्वारा इसे अवैध माना जा सकता है और रद्द किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी की थी. इसमें कहा गया था कि इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं। राष्ट्रीय महत्व के इस चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ मतदाता अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे. देश का आम चुनाव लोकतंत्र को नया जीवन प्रदान करता है। कोर्ट ने `ED की इस दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि Kejriwal को जमानत देने से उन्हें आम जनता से ज्यादा खास जगह मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने Kejriwal को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. वह उनके मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. वह किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का बेल बांड जमा करने को कहा था. इसके अलावा कहा गया कि इस अंतरिम जमानत पर कोई राय नहीं बनाई जानी चाहिए. यह पीएमएलए मामले की योग्यता से अलग है।

Kejriwal को 2 जून को सरेंडर करना होगा

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने Kejriwal को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी. वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। देशभर में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन यानी 2 जून को Arvind Kejriwal को अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा. यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने दिया. लोकसभा चुनाव में Kejriwal आम आदमी पार्टी के साथ-साथ अखिल भारतीय गठबंधन के लिए भी प्रचार कर रहे हैं. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (`ED) ने Kejriwal को गिरफ्तार किया था।