Budget Session 2025: वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र में पेश किया जाएगा! सरकार ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

Budget Session 2025: वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही थी। इस विधेयक के संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) भी बनाई गई थी। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश करेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र 2025 में पेश किया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र में पेश किया जाएगा

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बजट सत्र शुरू होने से पहले इसके रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति देशभर में यात्रा करके वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित जानकारी जुटा रही है, ताकि इसका व्यापक विश्लेषण किया जा सके।

JPC अपनी रिपोर्ट बजट सत्र से पहले पेश करेगा

बजट सत्र के नजदीक आने के साथ, समिति इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। समिति ने पहले ही दिल्ली में 34 बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें 204 से अधिक प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है। इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें डिजिटलकरण और अवैध संपत्तियों की पुनः कब्जेदारी के लिए कानूनी उपायों को शामिल किया गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ताकि विधेयक पर चर्चा और रिपोर्ट तैयार की जा सके।

विधेयक में प्रस्तावित सुधार

वक्फ संशोधन विधेयक में कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखते हैं। इनमें प्रमुख सुधारों में वक्फ संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्रेशन, संपत्ति के अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी कदम और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार शामिल हैं। इन सुधारों के जरिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

बजट सत्र की शुरुआत और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टें

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र के दौरान एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाएगी। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पर आधारित संयुक्त संसदीय समिति से इस विषय पर रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने को कहा गया है। हालांकि, इस समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, ताकि इसे और अधिक समय मिल सके।

वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति की तैयारी

जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति अपनी यात्रा के दौरान देशभर में वक्फ संपत्तियों की स्थिति और उनके प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। उनका मानना है कि इस विधेयक को पेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और विधेयक को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

विधेयक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। इसमें वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जों के बारे में कानूनी रास्ते सुझाए गए हैं। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड की संरचना में सुधार करने, उन्हें अधिक सक्षम बनाने और वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो देशभर में लाखों वक्फ संपत्तियों की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

समिति की यात्रा और रिपोर्ट

समिति ने अपनी यात्रा के दौरान देशभर के विभिन्न वक्फ बोर्डों से भी मुलाकात की और उनसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की स्थिति पर जानकारी प्राप्त की। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे बजट सत्र से पहले संसद में पेश किया जाएगा। समिति के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी जाए ताकि वक्फ संशोधन विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और संसद दोनों सक्रिय हैं। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार किया जाएगा, जिससे इन संपत्तियों के सही उपयोग और पारदर्शी प्रबंधन की संभावना बढ़ेगी। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए वक्फ संपत्तियों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करना है। संयुक्त संसदीय समिति इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तैयारी में है।

बजट सत्र में इस विधेयक के पेश होने की संभावना ने इस मुद्दे को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अब देखना यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में किस तरह से मंजूरी मिलती है और इसके बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कैसे सुधार होता है।