Delhi News: दिल्ली में नजफगढ़ नाले को लेकर राजनीतिक घमासान, LG और AAP में श्रेय लेने की होड़

Delhi News: दिल्ली में नजफगढ़ नाले की सफाई को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। जहां दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ नाले की सफाई रोक दी थी, वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि उपराज्यपाल केवल श्रेय लेने के लिए काम कर रहे हैं और असल में नाले की सफाई का काम दिल्ली सरकार ही करवा रही थी। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है।

LG का दावा: सफाई कार्य में अड़ंगा

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नजफगढ़ नाले की सफाई का काम जून 2022 में मिशन मोड में शुरू हुआ था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए थे। सक्सेना के मुताबिक, इस सफाई अभियान को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने जनवरी 2023 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। इस समिति ने पांच बैठकों के दौरान नजफगढ़ नाले की सफाई को प्राथमिकता दी और यमुना के आसपास के 11 किलोमीटर के क्षेत्र को धीरे-धीरे साफ किया। इसके साथ ही नाले से अतिक्रमण हटाने का काम भी हुआ और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया।

लेकिन, उनके अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसके बाद काम रुक गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद अगले 16 महीनों तक दिल्ली सरकार ने इस काम को फिर से शुरू नहीं किया, जिसके कारण यमुना की स्थिति खराब हो गई।

AAP का जवाब: दिल्ली सरकार के काम को LG ने लिया श्रेय

आम आदमी पार्टी (AAP) ने उपराज्यपाल के दावों का खंडन करते हुए कहा कि नजफगढ़ नाले की सफाई का काम दिल्ली सरकार के तहत ही किया गया था। AAP का कहना है कि दिल्ली सरकार के जल बोर्ड और बाढ़ और सिंचाई विभाग ने नाले की सफाई, सीवेज उपचार संयंत्र और शाहदरा नाले जैसे काम किए थे। इन सभी योजनाओं को दिल्ली विधानसभा के बजट से मंजूरी मिली थी और इस पर कोई काम उपराज्यपाल की अनुमति से नहीं हुआ था।

AAP ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और गलत जानकारी फैला रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल ने नजफगढ़ नाले की सफाई के दौरान बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गाद को निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण विधि का इस्तेमाल किया, जिससे भविष्य में और अधिक गाद जमा होने का खतरा था। इससे यमुना की जलधारण क्षमता में कमी आई, जो दिल्ली में बाढ़ का एक बड़ा कारण बना।

सुप्रीम कोर्ट ने किया LG की समिति को असंवैधानिक घोषित

AAP ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को असंवैधानिक और अवैध करार दिया था। पार्टी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को तत्काल हटा दिया और इसे उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। AAP ने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है।

सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर सवाल

AAP ने उपराज्यपाल से दिल्ली की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को सुधारने की अपील की। पार्टी ने कहा कि दिल्ली की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उपराज्यपाल के पास है और उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति और श्रेय लेने में उलझना चाहिए।

नजफगढ़ नाले की सफाई को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच इस घमासान ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की राजनीति में सत्ता और श्रेय की होड़ ने एक नया मोड़ ले लिया है। जहां एक ओर उपराज्यपाल ने नाले की सफाई को अपनी उपलब्धि बताया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने इसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बताया है। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि दिल्ली में स्थानीय शासन और केंद्र के बीच आपसी संबंध किस हद तक जटिल हो चुके हैं।