Haryana: सोलर हाउस से किसानों की बिजली समस्या का होगा समाधान, गांव-गांव पहुंचा नया सपना
Haryana: ऊर्जा मंत्रियों की उत्तर भारत स्तरीय बैठक में हरियाणा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को बताया कि भारत-पाक युद्ध के दौरान मई 2025 में पाकिस्तान के हैकर्स ने हरियाणा की बिजली कंपनियों पर साइबर हमला किया था। इस हमले में उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वेब पोर्टल को निशाना बनाया गया। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अब हरियाणा में वेब एप्लिकेशन फायरवॉल लगाया गया है और सभी पोर्टलों का सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया गया है। विज ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस साइबर सुरक्षा नीति बनाई जाए जिसकी निगरानी केंद्र सरकार करे और राज्यों द्वारा इसका ऑडिट हो।
ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे सोलर हाउस, किसानों को मिलेगा दिन में बिजली
बैठक में अनिल विज ने यह भी सुझाव दिया कि गांवों में सोलर हाउस लगाए जाएं ताकि किसानों को दिन के समय बिजली मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे किसान गांव के भीतर ही अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे और उन्हें अतिरिक्त बिजली की जरूरतों के लिए बार-बार बिजली बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस योजना पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और यदि यह सफल रहता है तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। इस पहल की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सराहना की और इसे आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
प्राकृतिक आपदाओं में नहीं रुकनी चाहिए बिजली व्यवस्था
अनिल विज ने एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया कि खेतों और घरों के ऊपर से गुजरने वाले ट्रांसमिशन पोल और सबस्टेशनों की वजह से कई बार आपदाओं में बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए ताकि ऐसे पोल और सबस्टेशन ऐसी जगह स्थापित किए जाएं जहां कम से कम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भी उपभोक्ताओं को बिजली मिलती रहे यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शुरू करने में जो देरी हो रही है वह उचित नहीं है और इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है।
हरियाणा ने की 1809 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण की मांग
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए 600 MWh क्षमता की परियोजना हेतु Viability Gap Funding दी जाए। इसके अलावा उन्होंने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सोनीपत और झज्जर जिलों के लिए 3179 करोड़ रुपये की लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने की मांग की। अनिल विज ने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 33 केवी सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 142 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी की भी बात रखी। इसके साथ ही हरियाणा में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 1809.35 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण की मांग और 366 करोड़ रुपये की PSDF ग्रांट भी मांगी गई है जिससे पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों को ‘हाई टेम्परेचर लो सैग’ तकनीक से बदला जा सके।