Highcourt: पंजाब के आर्मरी से हथियार गायब मामले में हाईकोर्ट की फटकार, SIT को आखिरी मौका
Highcourt: पंजाब के आर्मरी से हथियारों के गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई है। SIT ने रिपोर्ट में कहा कि 10 में से केवल एक हथियार की ही रिकवरी हो पाई है। इस पर हाईकोर्ट ने SIT को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि आखिर क्यों केवल एक ही हथियार रिकवर हो पाया। कोर्ट ने SIT को अंतिम मौका दिया और अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
पंजाब के आर्मरी से हथियारों की गुमशुदगी
मामला तब उजागर हुआ जब दलीप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइसेंस सबेदार मेजर मलावा सिंह को दिया गया था और उन्होंने इसे तरन तरन पुलिस स्टेशन पर समर्पित कर दिया था। आरोप के मुताबिक, बक्शीश सिंह ने इस हथियार को गुप्त रूप से गायब कर दिया। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। जब दलीप सिंह ने हथियार की वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया।
पुलिस की जवाबदेही और हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया
तरन तरन के SSP ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश किया, जिसमें रिकवरी को लेकर अस्पष्ट जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक हथियार गायब है और पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही है, जो कि स्थिति की दयनीयता को दर्शाता है। इसके बाद, कोर्ट ने पंजाब के DGP को पूरे पंजाब में आर्मरी में मौजूद हथियारों की जानकारी देने का आदेश दिया।
गायब हथियारों की संख्या में कमी
इसके बाद, सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि पूरे राज्य में कुल 14 हथियार गायब हैं। इसके बाद, चार हथियार रिकवर हो गए और गायब हथियारों की संख्या 10 रह गई। कई महीनों के बाद, हाईकोर्ट को बताया गया कि एक और हथियार रिकवर हो गया है। हाईकोर्ट ने एक बार SIT के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश देने पर विचार किया था, लेकिन सरकारी वकील की अपील पर इसे SIT को आखिरी मौका देने का निर्णय लिया है।
SIT के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने SIT की लापरवाही को लेकर गहरी चिंता जताई है और उसे अंतिम चेतावनी दी है। SIT को अब अगली सुनवाई तक हथियारों की स्थिति की पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर SIT ने समय पर रिपोर्ट नहीं दी या यदि हथियारों की रिकवरी में कोई प्रगति नहीं हुई, तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस की स्थिति
इस मामले ने पंजाब में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया है। कई महीने बीत जाने के बावजूद, हथियारों की रिकवरी में प्रगति न होने की वजह से सरकार और पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर पंजाब की जनता और विपक्षी दलों ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन की आलोचना की है।
आगे की योजना और उम्मीदें
पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन को अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी सभी गायब हथियारों की रिकवरी करनी होगी। साथ ही, SIT को इस मामले में पारदर्शिता और तत्परता दिखानी होगी ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और जनता का विश्वास पुनः बहाल हो सके। हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सक्रियता से काम करना होगा।