Lok Sabha में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दी गई जानकारी, प्रमुख घटनाएँ और उनके प्रभाव
केंद्रीय सरकार ने Lok Sabha में बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9.94 लाख शिकायतों का समाधान करके 3,431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली साइबर अपराधों को संबंधित राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजती है।
सरकार ने इस पोर्टल के प्रचार के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग करना और धोखेबाजों द्वारा धन की निकासी को रोकना है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने लोकसभा में लिखित उत्तर में पोर्टल की प्रभावशीलता की जानकारी दी। इसके अलावा, सरकार ने 1930 नंबर पर टोल-फ्री हेल्पलाइन की प्रचारित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है।
लोकपाल द्वारा दर्ज शिकायतों का निपटारा
सरकार ने बताया कि लोकपाल के पास 2024-25 के दौरान 210 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 158 शिकायतों का समाधान किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 166 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 156 का निपटारा किया गया। यह दर्शाता है कि लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटारे में एक प्रभावी प्रयास किया जा रहा है।
सेप्टिक टैंक और सीवर सफाई काम: जातिवाद से अधिक पेशेवर दृष्टिकोण
केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जातिवाद से संबंधित कार्य नहीं है, बल्कि यह एक पेशेवर कार्य है। हालांकि, 90 प्रतिशत से अधिक सेप्टिक टैंक श्रमिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनेटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के तहत 54,574 मान्यता प्राप्त सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में से 37,060 श्रमिक SC श्रेणी से हैं।
सरकार में लैटरल एंट्री के माध्यम से चयनित 51 विशेषज्ञ
लोकसभा में बताया गया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लैटरल एंट्री के माध्यम से 51 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 में इसकी शुरुआत के बाद से, कुल 63 नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर की गईं। वर्तमान में 51 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। यह कदम सरकारी सेवा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और नई सोच और दृष्टिकोण को लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
बिहार में 47 एथनॉल परियोजनाओं को ब्याज सब्सिडी का अनुमोदन
सरकार ने लोकसभा में बताया कि बिहार में नई डिस्टिलरीज स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरीज का विस्तार करने के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए 47 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री निम्बु्म्बेन जयतिबाई बाम्भानिया ने लिखित उत्तर में बताया कि बिहार में वर्तमान में 22 एथनॉल डिस्टिलरीज कार्यरत हैं, जिनमें से आठ मोलासेस आधारित और 14 अनाज आधारित हैं।
चीनी मिलों द्वारा किसानों को 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान
केंद्रीय सरकार ने बताया कि 2024-25 सीजन के पहले 70 दिनों में चीनी मिलों ने 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि 13 दिसंबर तक कुल गन्ना मूल्य का भुगतान 11,141 करोड़ रुपये था, जिसमें से 3,015 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटका में सबसे अधिक बकाया है, जो कि 1,405 करोड़ रुपये है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
किसान एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस के जोड़ने में समस्या
केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में बताया कि अगस्त और सितंबर में किसान एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस के दो हिस्सों में टूटने की घटनाएँ जोड़ने के कारण नहीं, बल्कि जोड़ने में जंग के कारण हुई थीं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन घटनाओं की विस्तृत जांच की गई है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, रेलवे मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रैकमैनों को खतरेपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते समय सुरक्षा उपायों से लैस किया गया है, जैसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, हेलमेट्स और अन्य सुरक्षा उपकरण।
इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। चाहे वह साइबर अपराधों से निपटने के लिए हो, सरकारी विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति हो, या किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं हों, सरकार के प्रयासों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ हो रहा है। ऐसे कई पहलुओं को समझना और इनपर ध्यान देना आवश्यक है ताकि हर नागरिक को इसके प्रभावी परिणामों का लाभ मिल सके।