Maharashtra Election 2024: MVA को समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने रखी 17 शर्तें, RSS पर प्रतिबंध और मुस्लिम आरक्षण प्रमुख
Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महा विकास अघाडी (MVA ) को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं। उलेमा बोर्ड ने MVA नेताओं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को एक पत्र लिखकर अपनी 17 मांगों को रखा है, और स्पष्ट किया है कि अगर MVA इन शर्तों को मानता है, तभी वे उनका समर्थन करेंगे।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड द्वारा MVA को भेजा गया पत्र
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महा विकास अघाडी (MVA ) के प्रमुख नेताओं को पत्र भेजकर अपनी 17 मांगें रखी हैं। इन मांगों को स्वीकार करने की शर्त पर ही बोर्ड MVA को अपना समर्थन देगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि वह MVA के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगा, लेकिन केवल तभी जब उसकी शर्तों को मान लिया जाए।
17 शर्तें: क्या हैं उलेमा बोर्ड की प्रमुख मांगें?
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों में प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण, वक्फ बिल के खिलाफ विरोध और RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल है। आइए जानें इन शर्तों के बारे में विस्तार से:
- वक्फ बिल का विरोध: उलेमा बोर्ड ने वक्फ बिल का विरोध करने की मांग की है। बोर्ड का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है।
- 10% मुस्लिम आरक्षण: बोर्ड ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है।
- वक्फ संपत्ति का सर्वे: बोर्ड ने महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की ज़ब्त की गई ज़मीन का सर्वे कराने की मांग की है।
- वक्फ बोर्ड के लिए 1000 करोड़ का फंड: बोर्ड ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये के फंड की मांग की है।
- निष्कलंक मुसलमानों की रिहाई: 2012 से 2024 तक दंगों के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को रिहा करने की मांग की है।
- सुरक्षा के मुद्दे पर MVA के 30 सांसदों का पत्र: बोर्ड ने MVA के 30 सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौलाना सलमान आज़हरी की रिहाई की अपील करने की मांग की है।
- इमामों और मौलानाओं के लिए मासिक भत्ता: महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को मासिक रूप से 15000 रुपये देने का वादा करने की मांग की है।
- पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता: पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता: महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है।
- रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल भेजने का विरोध: इंडिया अलायंस को रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल भेजने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है।
- सरकार में प्रतिनिधित्व: MVA की सरकार बनने पर, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना और आलिम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में शामिल करने की मांग की है।
- मुस्लिम उम्मीदवारों को 50 विधानसभा टिकट: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की है।
- वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती: राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की है।
- वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाने की मांग की है।
- हमारे पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानूनी प्रतिबंध: हमारे पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
- RSS पर प्रतिबंध: इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
- उलेमा बोर्ड को चुनाव प्रचार के लिए जरूरी साधन: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को महाराष्ट्र के 48 जिलों में जरूरी साधन मुहैया कराने की मांग की है।
उलेमा बोर्ड की भूमिका और चुनावी रणनीति
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के 48 जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि अगर महा विकास अघाडी के नेता इस पत्र में दी गई मांगों पर सहमति जताते हैं, तो वे चुनाव प्रचार में MVA का समर्थन करेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समर्थन तभी मिलेगा जब MVA की सरकार इन शर्तों को पूरा करने का वादा करेगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 और मुस्लिम वोट बैंक
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उलेमा बोर्ड के समर्थन से MVA को मुस्लिम समुदाय के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का मौका मिल सकता है। यदि इन शर्तों को स्वीकार किया जाता है, तो यह MVA के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है। हालांकि, इन मांगों में कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विचार करना जरूरी होगा, जैसे RSS पर प्रतिबंध और वक्फ संपत्तियों के मुद्दे।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड द्वारा MVA को दी गई 17 शर्तें, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती हैं। इन शर्तों के साथ, बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर उनका समर्थन तब ही मिलेगा, जब MVA इन मांगों को पूरा करेगा। अब यह देखना होगा कि MVA इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और यह राजनीतिक स्थिति चुनावों के परिणाम पर किस तरह असर डालती है।