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रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार ने सपोस्ट की स्थिति, जाने क्या बताया

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Government’s position of support regarding Rohingya Muslims

सत्य खबर,नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को साफ कर दिया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है.

इसके साथ-साथ गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर ही रखा जाए. गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं को कानून के अनुसार उनके देश वापस भेजने तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाना चाहिए. मंत्रालय की तरफ से दिल्ली सरकार को उनके ठहरने के वर्तमान स्थल को निरुद्ध केंद्र घोषित करने का निर्देश दिया गया हैGovernment’s position of support regarding Rohingya Muslims

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गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘अवैध विदेशी रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नयी दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.’ उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को एक नये स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित कदम पर, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं को उनके वर्तमान स्थान पर रखा जाए, क्योंकि उन्हें उनके देश वापस भेजने का मामला विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ पहले ही उठाया जा चुका है. Government’s position of support regarding Rohingya Muslims

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प्रवक्ता ने कहा, ‘अवैध विदेशियों को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार निरुद्ध केंद्र में रखा जाना है. दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को निरुद्ध केंद्र घोषित नहीं किया है. उसे तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है.’

 

दरअसल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्वीट किया था कि सरकार ने रोहिंग्याओं को बुनियादी सुविधा और 24 घंटे सुरक्षा के साथ EWS फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है.