Delhi के ग्रामीण क्षेत्रों को 900 करोड़ों से बदलने की तैयारी, AAP ने 15 जून तक कार्रवाई योजना तैयार करने के निर्देश दिए

Delhi : दिल्ली सरकार गाँवों के पुनर्जीवन के लिए 900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले गाँवों में विकास कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड ने 1387 प्रस्ताव पारित किए थे। अब इन कार्यों को जल्दी से पूरा किया जाएगा। विकास मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को सभी एजेंसियों को 15 जून तक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए।

राय ने कहा कि अक्टूबर तक हमें इन कामों को पूरा करने का समय है। दिल्ली में नवंबर में GRAP लागू होता है और यह दिसंबर तक चलता है। इसके बाद, विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होगी जनवरी में।

राय ने बताया कि 19 जून को सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें, संबंधित विभागों के अधिकारी विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले प्रस्तावों की प्रगति रिपोर्ट विधायकों के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा, मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं को भी हल किया जाएगा। इस दौरान, सभी विधानसभा क्षेत्रों का समीक्षण किया जाएगा। साथ ही, 27 और 28 जून को दिल्ली सचिवालय में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें जटिल समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

BJP ने कहा है कि दिल्ली सरकार का 900 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास योजना एक ठगी है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार एक ठग सरकार है। दिल्ली के सभी लोगों के तरह, यह दिल्ली ग्रामीण के लोगों के विश्वास को भी खो चुकी है। दिल्ली ग्रामीण के लोगों की मांग पर, दिल्ली BJP और 360 गांवों की पंचायतों ने लंबी लड़ाई लड़ी और ग्रामोदय योजना के तहत, दिल्ली ग्रामीण के लिए 962 करोड़ रुपये की विकास योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से द्वारा मान्यता प्राप्त करवाई। BJP के अनुसार, आम आदमी पार्टी सरकार इस योजना को अपनी योजना बता कर धोखा दे रही है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। गोपाल राय द्वारा उल्लिखित 1387 प्रस्ताव सांसदों और जिला अधिकारियों द्वारा ग्रामीण दौरे के दौरान एकत्रित किए गए थे। उनकी 900 करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास योजना बस एक ठगी है।