Punjab: तैयार हो जाएं बिजली कटौती के लिए, Powercom को नहीं मिली 1900 करोड़ रुपये की सब्सिडी

Punjab: पंजाब में बिजली की आपूर्ति की स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है। Powercom को इस महीने 1900 करोड़ रुपये की सब्सिडी नहीं मिली है। यदि यह राशि जल्द नहीं मिलती है, तो Powercom की स्थिति और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि राज्य के वित्त विभाग ने इस महीने से सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है।

Powercom की कठिनाइयां

Powercom की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी लोन की सीमा भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में, निजी क्षेत्र से खरीदी गई बिजली प्रभावित हो सकती है। यदि Powercom बिजली की खरीद जारी नहीं रख पाई, तो लंबी बिजली कटौती निश्चित है।

हर साल, राज्य सरकार मुफ्त बिजली प्रदान करने के बदले में 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देती है। इसमें से 2400 करोड़ रुपये बिजली पर लगाए गए बिजली शुल्क के रूप में राज्य सरकार को वापस मिलते हैं या सब्सिडी की राशि से काटे जाते हैं। बाकी की राशि हर महीने वित्त विभाग द्वारा अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाती है, जैसा कि बिजली नियामक आयोग के आदेशानुसार होता है।

फंड की कमी और इसका असर

Powercom को हर महीने 3400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है, जिसमें वेतन, लोन की किस्तें, ब्याज, कोयला खरीदना, निजी क्षेत्र से बिजली की खरीद और रेलवे रैक की भुगतान शामिल है। किसान हर साल मुफ्त बिजली प्राप्त करते हैं, जो लगभग 900 करोड़ रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली के लिए भी लगभग समान राशि खर्च होती है।

सरकार इस भुगतान को करती है, लेकिन इस राशि के न मिलने के कारण न केवल निजी क्षेत्र से बिजली खरीदना मुश्किल होगा, बल्कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

बिजली सब्सिडी की बढ़ती समस्या

1997 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सभी ट्यूबवेल्स को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया था, जिस पर उस समय 350 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ते हुए अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करता गया। पहले अनुसूचित जातियों, फिर पिछड़ी जातियों, फिर उद्योगों और अब घरेलू क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया।

2007 से 2017 तक, अकाली-भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 35 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी। अब एक साल की सब्सिडी का भार 22 हजार करोड़ रुपये को पार कर चुका है। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा घरेलू क्षेत्र को दी गई बिजली सब्सिडी 7800 करोड़ रुपये की हो गई है।

किस क्षेत्र को कितनी सब्सिडी

Powercom वर्तमान में किसानों को मुफ्त बिजली देने के बदले में 9094 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। घरेलू क्षेत्र को 300 यूनिट के लिए 7800 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। उद्योगों को प्रति यूनिट 5 रुपये देने के लिए 2800 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

इसके अलावा, 300 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले 7 kW यूजर्स को 1407 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन पिछले सप्ताह सरकार ने इस सब्सिडी को हटा दिया है।

आगे की राह

इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार और Powercom को तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है ताकि बिजली की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए और आम जनता को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में बिजली कटौती के संकट को बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा।