Punjab News: 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की घोषणा
Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब पुलिस के वैज्ञानिक आधार पर आधुनिकीकरण के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी लागू किया गया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 45 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। सीमाओं पर ड्रोन गतिविधियों, नशीली दवाओं, हथियारों और अन्य वस्तुओं की तस्करी की निगरानी के लिए पहली बार लगभग 3000 एआई-सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पंजाब पुलिस में 10 हजार नए कॉन्स्टेबलों की भर्ती करेगी, जिसके लिए एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के मात्र 872 दिनों में राज्य के 44,250 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे पिछले ढाई साल में प्रतिदिन औसतन 50 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की गई हैं। यह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर और युवाओं द्वारा कठिन प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संभव हुआ है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि मान सरकार का एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उन्हें अधिक से अधिक सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ा है, जिससे कर संग्रह में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोल प्लाजा बंद होने से 63 लाख रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 19 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिनमें से दो कल ही बंद किए गए थे। इनमें से कई टोल प्लाजाओं के प्रबंधक समय विस्तार की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े जनहित में उनकी मांग खारिज कर दी गई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोल प्लाजा बंद होने से पंजाबियों को प्रतिदिन 63 लाख रुपये की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब पंजाब पुलिस के एसएचओ को 410 नई उच्च तकनीक वाली गाड़ियां दी गई हैं ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि यह पुराने रुझान के विपरीत है जब निचले स्तर पर नए वाहन देने के बजाय उच्च अधिकारियों को दिए जाते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक ओर यह पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहा है, दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को सुचारु और उच्च मानकों वाला बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
एसएसएफ की शुरुआत सड़क सुरक्षा के लिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में पहली बार सड़क सुरक्षा बल (एसएसएफ) की स्थापना की पहल की है और एसएसएफ को पहले चरण में 144 अत्याधुनिक वाहन दिए गए हैं ताकि सड़कों की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि एसएसएफ ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले पांच महीनों में लगभग 1200 लोगों की जान बचाई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से 80 लाख रुपये के जेवर और नकदी लोगों के घरों तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मी एसएसएफ की ट्रेनिंग लेने के लिए फिल्लौर आ सकते हैं। सरकार अन्य राज्यों को एसएसएफ प्रशिक्षण देने के लिए शुल्क लेगी।