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Haryana News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को फटकारा, 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर का आदेश

Haryana News: हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को अदालत से लगातार झटके मिल रहे हैं। रियल एस्टेट घोटाले और 600 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे छोकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रद्द करने से इंकार कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका ठुकरा दी। अदालत ने न केवल छोकर को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया, बल्कि गलत दलीलों के आधार पर अंतरिम राहत हासिल करने पर कड़ी फटकार भी लगाई। यह पूरा मामला 600 करोड़ रुपए से अधिक के रियल एस्टेट घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

धरम सिंह छोकर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की गई गिरफ्तारी सही है। कोर्ट ने माना कि छोकर ने जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग नहीं किया। उनके खिलाफ कई गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इस फैसले से कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वे गिरफ्तारी से राहत की उम्मीद कर रहे थे।

ईडी ने अदालत के सामने तगड़े सबूत पेश किए। एजेंसी का आरोप है कि धरम सिंह छोकर ने अपनी कंपनी साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 3,700 घर खरीदारों से धोखाधड़ी की। इस फर्जीवाड़े के जरिए 616 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छोकर और उनकी कंपनी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेशकों को फंसाकर पैसा हड़पा। ईडी के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क संगठित धोखाधड़ी और अवैध धन शोधन का मामला है।

धरम सिंह छोकर को पहले मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी ताकि वे सर्जरी करवा सकें। लेकिन अदालत ने पाया कि उन्होंने अब तक कोई सर्जरी नहीं करवाई और इस आधार पर दी गई राहत का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने गलत दलीलों से अंतरिम राहत हासिल कर अदालत को गुमराह किया। कोर्ट ने तुरंत आत्मसमर्पण का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गलत बयान देने के लिए छोकर के वकील को भी फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छोकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत ने साफ कहा है कि वे अब तुरंत सरेंडर करें। उनकी ओर से जमानत अवधि बढ़ाने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। अदालत के रुख को देखते हुए छोकर ने खुद ही यह याचिका वापस ले ली। धरम सिंह छोकर हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। उन पर लगे गंभीर आरोप और अदालत के सख्त रुख ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है।

यहां बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में बिल्डर की आवाज के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया था और इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस नेता और उनके बेटे ने उन्हें ऐसा फंसाया कि अब वह इच्छा मृत्यु की मांग करने के अलावा और कुछ नहीं मांग सकते। यह लोग पिछले 7 साल से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। 7 साल पहले अफोर्डेबल फ्लैट लॉन्च किए गए थे। सेक्टर 68 में बनने वाले इन फ्लैट्स को अभी तक नहीं बनाया गया है और 1500 लोग इनके चंगुल में फंस कर रह गए हैं।

September 14, 2025
कुमारी सैलजा का हमला- हरियाणा सरकार किसानों के साथ कर रही अपमानजनक मजाक

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को हुए भारी नुकसान को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस आपदा में किसानों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है वह किसानों के साथ घोर अन्याय है के साथ-साथ उनका अपमान भी है। फसलों के नुकसान का पंजाब सरकार हरियाणा से अधिक मुआवजा दे रही है जबकि हरियाणा स्वयं को सबसे ज्यादा विकसित राज्य बताता है। सांसद ने मांग की है कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जहां पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है, वहीं हरियाणा सरकार केवल 7,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे रही है। हरियाणा जो अपने आप को विकसित राज्य कहता है, वहां किसानों को इतना कम मुआवजा देना उनके साथ मज़ाक है।

सांसद ने कहा कि सरकार ने मुआवजे को पाने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि किसानों को पोर्टल पर बार-बार अपलोडिंग और सत्यापन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यह किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सरकार को किसानों को परेशान करने की सोच से बाहर आना चाहिए। सांसद ने सरकार से मांग की है कि इस मुआवजा राशि को तुरंत पंजाब की तर्ज पर कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए।

सरकार को पता है कि फसल का लागत खर्च कि तना आता है, कम से कम उसका ही ध्यान रखते हुए मुआवजे की राशि तय की जानी चाहिए थी। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को पोर्टल के जाल में न फंसाया जाए। मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाकर ग्राम स्तर पर ही पटवारी और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण नुकसान का सही आकलन करने के लिए स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि किसी भी किसान को वंचित न रहना पड़े।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और यदि सरकार ने जल्द राहत राशि बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। सांसद सैलजा ने कहा कि अब तक 2897 गांवों के एक लाख 69 हजार 738 किसानों ने 09 लाख 96 हजार 701 एकड़ क्षेत्र में खराब हुई फसलों का पंजीकरण करवाया है।

इसके अलावा मकानों को हुए आंशिक या पूर्ण नुकसान का सर्वे कराकर उनकी भरपाई करने की घोषणा की गई है, जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार करेगी। सैलजा ने कहा कि हरियाणा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख 30 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश में यह मुआवजा राशि सात लाख रुपये है। सांसद ने कहा है कि सरकार को एक बार फिर मुआवजा राशि को लेकर मंथन करना चाहिए। किसानों के जख्मों पर नमक छिडकने के बजाए उस पर मरहम लगाना चाहिए।

September 9, 2025
पंजाब में बाढ़ से तबाही का जायजा लेने पहुंचे शिवराज, किसानों से सीधी बात कर हालात जाने

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू किया, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की। इससे पहले, यहां पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें बाढ़ की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। चौहान अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के गांवों का दौरा करेंगे और प्रभावित किसानों से बातचीत करेंगे।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ के साथ चौहान अमृतसर जिले के अजनाला पहुंचे और वहां किसानों से बातचीत की। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थिति का जायज़ा लिया। वहां मौजूद एक किसान ने उन्हें फसल को हुआ भारी नुकसान दिखाया।

राज्यपाल कटारिया ने अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रिय कृषि मंत्री को रिपोर्ट सौंपी। एक से चार सितंबर तक बाढ़ प्रभावित सभी पांच जिलों का दौरा करने के बाद राज्यपाल ने चौहान को इन क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से अवगत कराया और बाढ़ के कारण जान-माल, फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान के बारे में बताया।

उन्होंने पंजाब सरकार, जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की भी जानकारी दी। चौहान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने और उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने राज्य को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

सरकार के अनुसार, कुल 1,655 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक असर गुरदासपुर जिले पर पड़ा है, जहां 324 गांव बाढ़ की चपेट में आए। इसके बाद फाजिल्का (111), अमृतसर (190), होशियारपुर (121), कपूरथला (123) और संगरूर (107) गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा।

सरकार ने बताया कि कुल 1,75,216 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। इनमें गुरदासपुर सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 40,169 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हुई। इसके अलावा मानसा में 24,967 हेक्टेयर, संगरूर में 6,560 हेक्टेयर, फाजिल्का में 17,786 हेक्टेयर और कपूरथला में 3,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है।

September 4, 2025
पंजाब का यूट्यूबर जसबीर सिंह पाकिस्तान के एजेंट बनकर भेज रहा था खुफिया जानकारी, पुलिस ने 1700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

पुलिस ने पंजाब के रूपनगर जिले से गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ गंभीर जासूसी के आरोप में अदालत में 1700 पृष्ठों की चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि जसबीर सिंह पर पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने भाखड़ा नांगल डैम, एक महत्वपूर्ण फाइटर एयरबेस और बड़े सैन्य ठिकानों की संवेदनशील तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तान को भेजी। पुलिस जांच में सामने आए इन तथ्यों ने सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया।

पाकिस्तान के साथ संपर्क और ISI एजेंट

जांच में यह भी पता चला कि जसबीर सिंह का पाकिस्तान में लगभग 120 लोगों से संपर्क था, जिसमें कई ISI अधिकारी भी शामिल थे। वह लगातार पाकिस्तान के ISI एजेंट शाकिर से संपर्क में था, जिसका नंबर उसने अपने फोन में ‘जाट रंधावा’ नाम से सेव कर रखा था। पाकिस्तान की अपनी यात्राओं के दौरान उसने कई होटलों में ISI अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि जसबीर सिंह के पास दो पासपोर्ट थे और अब तक वह पाकिस्तान तीन बार जा चुका है।

पाकिस्तान एंबेसी और सेना अधिकारियों से मुलाकात

जसबीर सिंह ने यूट्यूबर नसीर ढिल्लों के माध्यम से पाकिस्तान एंबेसी से जुड़े अधिकारी दानिश से मुलाकात की। जसबीर और दानिश कई बार मिले। इसके अलावा जसबीर ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान एंबेसी भी गए थे। ज्योति मल्होत्रा पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जसबीर ने एंबेसी में पाकिस्तान सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

लैपटॉप और डेटा की सफाई

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जसबीर ने अपने लैपटॉप और मोबाइल से कई संवेदनशील डेटा डिलीट कर दिए थे। दानिश ने जसबीर से भारतीय सिम कार्ड की मांग की थी, लेकिन वह उसे प्रदान नहीं कर सका। इसके अलावा जसबीर ने अपने लैपटॉप को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी को सौंप दिया था। पुलिस की तकनीकी टीम अब डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।

गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया

जसबीर सिंह को जून में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी का कारण यह था कि वह यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से संपर्क में था, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। अब पुलिस ने चार्जशीट में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और सबूतों को अदालत में पेश किया है। सुरक्षा एजेंसियां जांच को और आगे बढ़ा रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि जसबीर ने पाकिस्तान को कितनी संवेदनशील जानकारी भेजी और किस हद तक जासूसी की योजना बनाई थी।

September 2, 2025
Haryana News: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पानीपत के बुआना लाखू गांव का सरपंच चुनाव, पूर्व पराजित उम्मीदवार को मिला न्याय

Haryana News: कहते हैं जब आदमी में किसी चीज को पाने की लगन हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पानीपत जिले के गांव लाखू बुआना में सरपंच के चुनाव में पराजित घोषित उम्मीदवार को जब चुनाव परिणाम पर यकीन नहीं हुआ तो उसने अदालत की शरण दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अक्सर विधानसभा और लोकसभा के परिणाम तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हैं लेकिन एक सरपंच का चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट तक जाए ऐसा बहुत कम होता है लेकिन पानीपत जिले के इस गांव के सरपंच के मामले में अंततः सुप्रीम फैसला पूर्व में पराजित घोषित उम्मीदवार के पक्ष में आया है।

हरियाणा में हुए एक सरपंच चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और अन्य रिकॉर्ड तलब कर लिए और अपने रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की गिनती कराई। इस दौरान दोनों पक्षों मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। फिर 11 अगस्त को इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम भी घोषित किया।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने ये फैसला किया। हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। पेश मामले के अनुसार बुआना लाखू गांव के सरपंच पद के लिए चुनाव 2 नवंबर, 2022 को हुए थे और कुलदीप सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया था।

उम्मीदवार मोहित कुमार ने परिणामों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। पानीपत के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)-सह-चुनाव ट्रिब्यूनल ने 22 अप्रैल, 2025 के एक फैसले में बूथ संख्या 69 के मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया। उपायुक्त-सह-चुनाव अधिकारी को 7 मई, 2025 को मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया गया, लेकिन चुनाव ट्रिब्यूनल के इस आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की गई।

31 जुलाई को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो पीठ ने ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने केवल एक बूथ के बजाय सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना का भी आदेश दिया। अदालत ने 31 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पानीपत, हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी ईवीएम इस न्यायालय के रजिस्ट्रार, जिन्हें सेकेट्री जनरल द्वारा नामित किया जाएगा, के समक्ष 06.08.2025 को प्रातः 10 बजे प्रस्तुत करें. नामित रजिस्ट्रार न केवल विवादित बूथ के, बल्कि सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना करेंगे। पुनर्गणना की विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी।

याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 या उनके अधिकृत प्रतिनिधि पुनर्गणना के समय उपस्थित रहेंगे। 6 अगस्त को पार्टी प्रतिनिधियों और सहायक वकीलों की उपस्थिति में पुनर्गणना हुई। बूथ संख्या 65 से 70 की पुनर्गणना की गई और एक संशोधित परिणाम तैयार किया गया। इसमें अपीलकर्ता मोहित कुमार को 1,051 मत प्राप्त हुए, जबकि कुलदीप सिंह 1,000 मतों से पीछे रहे। रजिस्ट्रार ने इसकी रिपोर्ट भी दाखिल की।

11 अगस्त को सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इस न्यायालय के ओएसडी (रजिस्ट्रार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया संदेह करने का कोई कारण नहीं है। खासकर जब पूरी पुनर्गणना की विधिवत वीडियोग्राफी की गई हो और उसके परिणाम पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मोहित कुमार को सरपंच निर्वाचित होने का पात्र घोषित किया।

अदालत ने उपायुक्त-सह-निर्वाचन अधिकारी, पानीपत को निर्देश दिया कि वो दो दिनों के भीतर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करें, जिसमें अपीलकर्ता मोहित कुमार को उपर्युक्त ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए। अपीलकर्ता तत्काल उक्त पद ग्रहण करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का हकदार होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पक्षकार अब भी चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई भी शेष मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन जहां तक पुनर्गणना के परिणाम का संबंध है, चुनाव ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को अंतिम और निर्णायक रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करेगा। पीठ ने आगे आदेश दिया कि पुनः सीलबंद रिपोर्ट और ईवीएम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए चुनाव ट्रिब्यूनल को भेजा जाए।

August 14, 2025
आम आदमी को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आटा निर्यात पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए, गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे गेहूं के आटे की कीमतों में उछाल पर लगाम लगेगा। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेस्लिन आटे की निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। इससे आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

केंद्र सरकार के ये फैसला गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश सुनिश्चित करेगा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) इस आशय की अधिसूचना जारी करेगा।

गेहूं के निर्यात पर रोक

बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं का प्रमुख निर्यातक है, जो वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा रखते हैं। उनके बीच संघर्ष के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई। नतीजतन, घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई। देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

हालांकि, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण (जो घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था), विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग बढ़ गई है और इसका भारत से निर्यात हो रहा है। अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 2021 की इसी अवधि की तुलना में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पहले आटे के निर्यात पर रोक का नहीं था प्रावधान

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे पहले, गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक या कोई प्रतिबंध नहीं लगाने की नीति थी। इसलिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध/प्रतिबंधों से छूट को वापस लेकर नीति में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी।

August 26, 2022