Tag: Aam Aadmi Party

SYL canal dispute: नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक से एक बार फिर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई लेकिन तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हर बार की तरह यह बैठक भी बस ‘चर्चा’ तक सिमटकर रह गई।

कोर्ट के आदेश और राजनीतिक खींचतान

सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है और केंद्र ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी ली है। बावजूद इसके, हर बार बैठकें होती हैं और निष्कर्ष के नाम पर सिर्फ ‘सकारात्मक माहौल’ बताया जाता है। असल में यह मामला अब तकनीकी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की। ऐसे में दोनों सरकारें इस मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहती हैं जिससे समाधान की उम्मीद धुंधली हो जाती है।

पानी की जरूरत और जमीनी हकीकत

पानी अब सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि दोनों राज्यों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन चुका है। पंजाब को डर है कि अगर वह हरियाणा को पानी देगा तो उसके अपने खेत सूखे रह जाएंगे। वहीं हरियाणा का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों राज्यों में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है जिससे संकट और गहराता जा रहा है। पानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तत्काल बना लिया जाए। यह प्रकृति की देन है और इसका संतुलित वितरण ही एकमात्र रास्ता है।

इतिहास में झांकते हैं तो मिलती है जड़

इस विवाद की जड़ 31 अक्टूबर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय की है जब हरियाणा राज्य बना। नदी जल के बंटवारे को लेकर ही दोनों राज्यों में मतभेद शुरू हुए। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप कर दोनों राज्यों को 3.5 MAF पानी देने का निर्णय लिया। लेकिन पंजाब की ओर से इस पर लगातार आपत्ति जताई जाती रही। 2004 में तो “पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट” लाकर इस समझौते को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब तक लटका हुआ है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

कब मिलेगा समाधान, या और लंबा होगा इंतजार?

एसवाईएल नहर विवाद सिर्फ एक जल बंटवारा नहीं बल्कि दो राज्यों के आपसी रिश्तों की परीक्षा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होनी है लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर से कोई समाधान निकलेगा या यह विवाद आने वाले वर्षों तक खिंचता रहेगा। जब तक दोनों राज्य आपसी विश्वास के साथ एक समाधान की ओर नहीं बढ़ते, तब तक यह विवाद हर बैठक के बाद वहीं लौट आएगा जहां से शुरू हुआ था।