अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कैग की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई भारी लापरवाहियों और अनियमितताओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि 64.86 लाख टन कचरा बिना निस्तारण डंप साइटों पर फेंका गया 79,967 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ, और महिलाओं की योजनाओं में पुरुषों ने लाभ लिया। यह सब प्रदेश सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार का प्रमाण है।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने बार-बार प्रदेश में कचरा प्रबंधन से लेकर स्मार्ट सिटी और अमृत योजना में हुए घोटालों पर जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब कैग की यह रिपोर्ट सरकार की कार्यप्रणाली का आईना है। कुमारी सैलजा ने विशेष रूप से कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, यमुनानगर जैसे शहरों में कचरा प्रबंधन और जलभराव की समस्या ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट को लेकर 2017-18 से 2021-22 का ऑडिट किया गया। इसके लिए सूबे के 18 शहरी स्थानीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट की जांच की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट की पॉलिसी और प्लानिंग में 15 महीने की देरी की गई। जांच में इसके अलावा भी कई खामियां मिलीं। 2017 से लेकर 2022 के दौरान टोटल वेस्ट 103.58 लाख टन बताया गया, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट (63 फीसदी) बिना किसी प्रोसैस के डंप साइटों पर फेंक दिया गया। निकाय विभाग द्वारा नगर निगम गुरुग्राम ने नवम्बर 2021 से मार्च 2022 तक प्रोजैक्ट में देरी के लिए 4.92 करोड़ रुपए की कंपनसैशन नहीं लगाया। गुरुग्राम और फरीदाबाद को तय समय पर लागू न होने के कारण 108.93 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। एन.जी.टी. ने बंधवाडी साइट पर लिगेसी वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट न करने के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया।
गेहूं खरीद से लेकर कई मामलों में मिलीं गड़बड़ियां
गेहूं की खरीद, स्टोरेज और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई.) को डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑडिट अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक 5 सालों में राज्य खरीद एजेंसियों (गेहूं के लिए) की जांच की गई। कुल 22 जिलों में से 8 जिलों की मंडियों को जांच के लिए चुना गया। जांच में पाया गया कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन पर्याप्त नहीं थी। कुछ मंडियों में तौल कांटे नहीं होने के कारण हैफेड द्वारा मंडियों के बाहर स्थित तौल कांटों तक गेहूं के परिवहन पर 2.93 करोड खर्च किया गया। इसके अलावा विभाग ने गेहूं की खरीद के लिए ऊंची दरों पर फंड्स की व्यवस्था की थी, जिसके कारण 222.24 करोड़ का ज्यादा ब्याज देना पड़ा। किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लिंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक खराब हुआ। मंडियों में आढ़तियों को 48,12 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया गया, जबकि निगम ने 46 प्रति क्विंटल कमीशन तय किया, जिससे एजेंसियों को 14.27 करोड़ नुकसान हुआ। इसके अलावा रखरखाव प्रभार को लागत शीट में शामिल न किए जाने के कारण खरीद एजेंसियों को 90.30 करोड़ का नुकसान हुआ।
आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना में अतिरिक्त भुगतान
महिला एवं बाल विकास विभाग में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तंत्र में स्वीकृति के लिए आवेदनों के चयन और फंड की मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान, डबल आवेदनों को पहचानने और उन्हें हटाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण जीवन बीमा निगम को 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। सांसद कुमारी सैलजा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता आंदोलन के लिए विवश होगी और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए।
सांसद कुमारी सैलजा 29 अगस्त को रानियां में
सांसद कुमारी सैलजा 29 अगस्त, 2025 को रानियां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी, लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेगी साथ ही पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत करवांएगी। सांसद 29 अगस्त की सुबह 10:00 बजे गांव सहुवाला प्रथम मे सुबह 11:00 बजे गांव खारियां में दोपहर 12:00 बजे गांव चक्कां में दोपहर 1: 00 बजे गांव मम्मड़ खेड़ा में दोपहर 2:00 बजे गांव ढुडियांवाली में, दोपहर 3:00 बजे जीवन नगर (पेट्रोल पम्प), शाम 4:00 बजे गांव नकौड़ा में और शाम 5:00 बजे रानियां में पहुंचेंगी।
