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Political News: कांग्रेस का आरोप, अमित शाह के बेटे के दबाव में हुआ भारत-पाक मैच, बचाव में मनोहर लाल बोले, खेल का अपना एक सिस्टम

Political News: एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को पहले ही सात विकेट से हराकर जीत दर्ज की हो लेकिन देश के लोगों को यह जीत पसंद नहीं आ रही है। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार रात भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक स्थित बर्गर किंग के बाहर करीब 10 से 12 लोग इकट्ठा हुए और मैच का विरोध करने लगे। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है।

भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने यह कहकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है कि सरकार जो कहती है बीसीसीआई वही करती है। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सरकार की इच्छा से हुआ है।

इस बीच पहलगाम हमले में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल का कहना है कि हमें खेल का नहीं खेल में शामिल होने वाले पाकिस्तान का विरोध करना होगा। उन्होंने कहा कि वह इसका बायकाट करते हैं और पूरे भारतीयों को इसका बायकाट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे में हमें पाकिस्तान के साथ होने वाले हर मैच का विरोध करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जनता को भी पता चलेगा कि चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान का विरोध हो रहा है।

फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का कहना है कि जो लोग हमारा खून बहा रहे हैं, उनके साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए था।

कांग्रेस का कहना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सरकार ने सिर्फ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के दबाव में यह फैसला किया है। क्योंकि जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है। केंद्र सरकार ने उनके ही दबाव में यह मैच खेलने का फैसला किया है। आज काफी लोग पूर्व क्रिकेटर्स से इस मैच को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हकीकत में केंद्र सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के लिए जिम्मेदार है। इससे देश के शहीदों का अपमान हो रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर लोगों द्वारा सरकार पर सवाल खड़े करने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मैं सरकार का बचाव करते हुए कहा, ”दुनिया में खेल का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक अनुशासन होता है। खासकर वो मैच कोई पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहा है, वो खेल दुबई में हो रहा है। अगर दुबई में किसी देश की टीमें खेलती हैं तो खेल को प्रोत्साहन देने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई देश का इतना बड़ी भागीदारी नहीं है कि सारा देश उस पर लग पड़ा है। 11 खिलाड़ियों की एक टीम होती है। 11 इधर से होते हैं और 11 खिलाड़ी उधर से होते हैं। ये खेल भावना है।”

September 15, 2025
Haryana: कांग्रेस ने हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में खेला गैर-जाट कार्ड, कांग्रेस ने OBC और SC को साधने की तैयारी की

Haryana: 2024 के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में ‘संगठन सृजन’ का नया पत्ता फेंका है। इस बार दांव सीधे गैर-जाट वोट बैंक पर है। बैकवर्ड कार्ड खुलकर खेला है। राहुल गांधी के इशारे पर जारी 32 जिलाध्यक्षों की सूची जातीय और गुटीय गणित का ऐसा मेल है, जिसमें हर धड़े को उसका हिस्सा देने की कोशिश दिखती है, लेकिन हर कोई पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के करीबी चेहरों को जगह तो मिली है, लेकिन ‘फ्रंटलाइन’ नाम कटे नजर आए। दूसरी ओर, एंटी-हुड्डा खेमे की अगुवाई करने वाली कुमारी सैलजा ने बड़ी बाजी मारी। अंबाला से लेकर फरीदाबाद, सिरसा, हिसार और दादरी तक उनके समर्थक जिलाध्यक्ष बने। रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय सिंह यादव भी अपने-अपने हिस्से का ‘कोटा’ सुरक्षित करने में सफल रहे। टिकट वितरण में जाट वर्चस्व के आरोप झेलने के बाद कांग्रेस ने इस बार संगठन में जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। कुल 6 जाट जिलाध्यक्ष, बाकियों में गैर-जाट, पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया चेहरों को तवज्जो।

रोहतक-झज्जर जैसे ‘जाटलैंड’ इलाकों में भी गैर-जाट पर दांव खेला गया है। भाजपा के ‘सैनी कार्ड’ का जवाब देते हुए कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए 10 ओबीसी जिलाध्यक्ष बनाए, जिनमें गुर्जर, यादव और अन्य पिछड़े वर्ग के नेता शामिल हैं। संदेश साफ है और कांग्रेस ने यह स्वीकार भी कर लिया है कि 2029 के रोडमैप में ओबीसी ही गेम-चेंजर साबित होंगे। पांच एससी जिलाध्यक्ष और नूंह में साहिदा खान के रूप में एक मुस्लिम चेहरे को मौका देकर मेवात में कांग्रेस की परंपरागत पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। बहरहाल, कांग्रेस द्वारा जारी की गई जिलाध्यक्षों की सूची का गुणा-भाग राजनीतिक हलकों में हो रहा है। इस लिस्ट से स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान जाटों पर दांव खेलने वाली कांग्रेस अब संगठन में जातीय विविधता का चेहरा दिखा रही है।

यह रणनीति साफ इशारा देती है कि आगामी राजनीतिक मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ परंपरागत वोट बैंक पर नहीं, बल्कि हर तबके में पैठ बनाने के मूड में है।

पांच जिलों की कमान अनुसूचित जाति के नेताओं को मिली है। इनमें सुशील धानक, ब्रज लाल, राजेश वैद्य, प्रवीन चौधरी और बलवान सिंह रंगा शामिल हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य नूंह में साहिदा खान को जिलाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग को भी सशक्त संदेश देने की कोशिश की है।

जाटों की संख्या घटाई, गैर-जाटों को बढ़ाया

पार्टी ने सिर्फ 6 जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है। खास बात यह कि रोहतक और झज्जर जैसे पारंपरिक जाट गढ़ों में भी गैर-जाट जिलाध्यक्ष बैठा दिए हैं। भिवानी (ग्रामीण) से अनिरुद्ध चौधरी, जींद से रिषीपाल सिंह, कुरुक्षेत्र से मेवा सिंह, सोनीपत (ग्रामीण) से रमेश मलिक और संजीव कुमार दहिया। जबकि एक जाट सिख चेहरा – परविन्दर परी (अंबाला कैंट) सैलजा खेमे से जुड़ा हुआ है। सामान्य वर्ग में 9 गैर-जाट चेहरे सामने आए हैं। तीन पंजाबी (कमल दीवान, पंकज डाबर, पराग गाबा), दो बनिये (बजरंग दास गर्ग, पंकज अग्रवाल), दो राजपूत (दुष्यंत चौहान, संजय चौहान) और दो ब्राह्मण (बलजीत कौशिक, अरविंद शर्मा)। ये नियुक्तियां शहरी बेल्ट और व्यापारिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की गई लगती हैं।

भाजपा की चाल का जवाब

प्रदेश की सबसे बड़ी वोट-बैंक ओबीसी पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने 10 पिछड़ा वर्ग नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है। चार गुर्जर (रामचंद्र गुर्जर, नेत्रपाल अधाना, सुभाष चंद्र चावड़ी, नरपाल सिंह), 3 यादव (वर्द्धन यादव, सत्यवीर यादव, संजय यादव) और 3 बीसी-बी वर्ग (प्रदीप गुलिया, कुलदीप सिंह, देवेंद्र पाल) के नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। यह कदम सीधे तौर पर बीजेपी के नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने के बाद के राजनीतिक संदेश का काउंटर है।

महिलाओं की ‘नजरअंदाजी’

33 प्रतिशत आरक्षण की वकालत करने वाली कांग्रेस खुद संगठन में महिलाओं को लेकर फेल हो गई। 32 में सिर्फ एक महिला जिलाध्यक्ष है। वह भी सैलजा कोटे से संतोष बेनीवाल सिरसा से हैं। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की थी तो उसमें संगठन में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिए थे। 1,100 से ज्यादा आवेदकों में से हाईकमान ने केवल दो पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया। बाकी जगह नए चेहरों को मौका और कई दिग्गजों के नाम लिस्ट से बाहर हो गए। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की फीडबैक रिपोर्ट के बाद हाईकमान ने केवल दो ही पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया है। इनमें लाडवा के पूर्व विधायक मेवा सिंह को कुरुक्षेत्र और तावड़ू (अब खत्म हो चुकी सीट) से पूर्व विधायक साहिदा खान को नूंह की प्रधानगी मिली है।

August 16, 2025
Rahul Gandhi का आरोप, मोदी 25 सीट की चोरी से बने प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित ‘वोट अधिकार रैली’ में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 25 सीटों के मार्जिन से तीसरी बार सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने ऐसी 25 सीटें जीतीं हैं, जिनमें 35 हजार या उससे कम वोटों का अंतर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस को इन सीटों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, तो वह यह साबित कर देगी कि मोदी “चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं।”

चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल, डेटा देने की मांग

Rahul Gandhi ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि वह पिछले 10 वर्षों की सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और चुनाव की वीडियोग्राफी सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि अगर आयोग यह डेटा नहीं देता तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे देश के लोगों को चुनाव आयोग से डेटा मांगना चाहिए, क्योंकि यह जनता का अधिकार है कि वह जान सके कि उसके वोट का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं।

महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर

Rahul Gandhi ने एक दिन पहले गुरुवार को भी इसी मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 फर्जी वोट बनाए गए, जिससे भाजपा को चुनाव में अवैध लाभ मिला। राहुल ने कहा कि यह भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ, जिसने मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन अनियमितताओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ती रहेगी।

‘वोट अधिकार रैली’ से कांग्रेस का नया आंदोलन शुरू

बेंगलुरु में आयोजित ‘वोट अधिकार रैली’ में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह आगामी समय में चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता को बड़ा मुद्दा बनाएगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ईवीएम और वोटर डेटा में छेड़छाड़ करके सत्ता में बनी हुई है। अब कांग्रेस पूरे देश में जन आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक करने की योजना बना रही है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके।

August 8, 2025
हरियाणा में गोसाईं समाज के लिए बड़ा फैसला! गोसाईं समाज को मिलेगा OBC में स्थान, आयोग को भेजी गई चिट्ठी

हरियाणा सरकार गोसाईं समाज को केंद्रीय ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के ओबीसी आयोग को पत्र लिखेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन गोस्वामी समाज सभा की धर्मशाला के लिए ₹31 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।

तुलसीदास जी के नाम पर चौराहा और पुस्तकालय

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एक प्रमुख चौराहे और हिसार जिले में एक बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसीदास की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनका साहित्य न केवल भारत बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है और हमें उनके सिद्धांतों को अपनाकर एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए।

पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। राज्य में भी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया है।

शैक्षणिक ऋण और छात्रवृत्ति योजना

सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में यह भी शामिल है कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए ₹15 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख तक का शैक्षणिक ऋण 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत इन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ₹8,000 प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। पंचायती राज और नगरीय निकायों में भी पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिया गया है।

कांग्रेस पर सीएम का तीखा हमला

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर शोषण किया, उससे अधिक अन्याय कांग्रेस ने पिछले 55 वर्षों में किया है। उन्होंने कहा कि देश को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी कांग्रेस शासनकाल में नहीं हो सकी। अब समय आ गया है कि समाज और देश को तुलसीदास जैसे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ाया जाए।

August 8, 2025
Haryana News: दीपेंद्र हुड्डा का ट्रंप पर तीखा हमला! संसद में गूंजा ‘मुंह बंद कराओ’, हुड्डा का बयान बना चर्चा का विषय

Haryana News: रोहतक के सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी तब हमारी सेना ने वीरता दिखाई और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि जब देश पाकिस्तान से जवाब की उम्मीद कर रहा था तब केंद्र ने युद्धविराम कर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

विदेश नीति पर ट्रंप और केंद्र सरकार को घेरा

हुड्डा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की विदेश नीति अब कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब अमेरिका से हम बराबरी के साथ हाथ मिलाते थे लेकिन अब केंद्र सरकार की नीति ही साफ नहीं है कि अमेरिका से कैसे निपटना है।

या तो ट्रंप की जुबान बंद कराओ या मैकडॉनल्ड्स बंद करो

हुड्डा ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर अमेरिका के ट्रंप बार-बार भारत को लेकर झूठे दावे कर रहे हैं तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि या तो ट्रंप की जुबान बंद कराओ या भारत में मैकडॉनल्ड्स की दुकानें बंद कर दो। उन्होंने कहा कि भारत एक महाशक्ति है और अमेरिका को ये समझना होगा कि भारतीय बाजार की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

बीजेपी ने उड़ाया मजाक पर हुड्डा कायम रहे अपने बयान पर

हुड्डा के इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर संसद का वह वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी हुड्डा के मैकडॉनल्ड्स वाले बयान पर मुस्कुराती नजर आईं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बयान इतना मज़ाकिया था कि खुद पार्टी के नेता हंसने लगे। मगर हुड्डा ने बयान पर अडिग रहते हुए कहा कि यह मजाक नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है।

When INDI Alliance MPs mocked the #OperationSindoor. A thread:

Deependra Singh Hooda (Congress):

"Donald ko chup karao, warna India mein McDonald ko band karao."

Seriously? 🫥😅 pic.twitter.com/tQmRFDfLDn

— BJP (@BJP4India) July 28, 2025

व्यापार और आत्मसम्मान एकतरफा नहीं हो सकता

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि भारत को अब अमेरिका के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बाज़ार की ताकत को समझना होगा और दुनिया को भी दिखाना होगा कि भारत समझौता नहीं करता बल्कि बराबरी की बात करता है। उन्होंने कहा कि प्यार और व्यापार कभी भी एकतरफा नहीं चल सकते। अमेरिका को भारत की ताकत का अहसास कराना होगा।

July 29, 2025
Kumari Selja ने उठाई आवाज – OBC, SC-ST के खिलाफ भाजपा की खतरनाक रणनीति उजागर

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद Kumari Selja ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां एक बार फिर यह स्पष्ट करती हैं कि वह बहुजन समाज ओबीसी एससी एसटी वर्गों के प्रति एक सुनियोजित और भेदभावपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में सामने आए आंकड़े इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन वर्गों के लिए आरक्षित प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद बड़ी संख्या में अब तक रिक्त हैं बावजूद इसके सरकार इन पदों को भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है जबकि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सच्चार्ई तो यह है कि भाजपा बहुजन समाज के प्रति गंभीर नहीं है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद Kumari Selja ने कहा है कि प्रोफेसर पदों पर ओबीसी वर्ग के 80 प्रतिशत, एससी वर्ग के 83 प्रतिशत और एसटी वर्ग के 64 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भी एसटी वर्ग के 65 प्रतिशत,ओबीसी वर्ग के 69 प्रतिशत और एसटी वर्ग के 51 प्रतिशत पदों को आज तक भरा नहीं गया है। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि एक गहरी साजिश भी प्रतीत होती है, जिसके माध्यम से बहुजन समाज को शिक्षा और निर्णय-निर्माण की प्रमुख संरचनाओं से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है।

नॉट फांडंड सुटेबिल जैसे तर्क देकर सरकार लाखों योग्य अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षित युवाओं का अपमान कर रही है। यह कहना कि इन वर्गों में योग्य उम्मीदवार नहीं हैं, न सिर्फ एक झूठा बहाना है, बल्कि भाजपा की बहुजन-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र की यह सरकार केवल आरक्षण व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रही, बल्कि यह भी कोशिश कर रही है कि समाज में यह सोच स्थापित कर दी जाए कि बहुजन समाज इन पदों के योग्य ही नहीं है। यह मानसिकता न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सोच का पुरजोर विरोध करती है। हम यह स्पष्ट मांग करते हैं कि सभी रिक्त आरक्षित पदों को बिना किसी और देरी के तुरंत भरा जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सड़क से संसद तक जन आंदोलन चलाएंगे।

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? यदि वादा निभाया गया होता, तो अब तक 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका होता। किंतु हकीकत यह है कि न केवल वह वादा खोखला साबित हुआ है, बल्कि बैकलॉग की नियुक्तियों को भी जानबूझकर टाल कर सरकार ने बहुजन समाज के युवाओं के भविष्य से विश्वासघात किया है। कांग्रेस सरकार से यह मांग करती है कि वह सबसे पहले बैकलॉग को पूरा करे और देश के करोड़ों युवाओं से किया गया रोजगार का वादा निभाए। अन्यथा जनता इसका जवाब 2024 की तरह ही आने वाले चुनावों में देगी।

July 28, 2025