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राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, लोकतंत्र पर हमला, कुमारी शैलजा ने कड़ी निंदा कर जांच की मांग की

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा एक न्यूज चैनल पर लाइव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी गई मौत की धमकी अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि हमारे संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और देश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो राहुल गांधी जैसे जननेता के खिलाफ रची जा रही है? क्या भाजपा अब खुलेआम हिंसा और डराने-धमकाने की राजनीति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की चुप्पी इस घृणित कृत्य की मौन स्वीकृति नहीं है? कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने सरकार के समक्ष कुछ सवाल उठाए है तो सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, केंद्र सरकार जनहित में उठाए गए सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। जब केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे रही है तो राहुल गांधी ने ये सवाल जनता की अदालत में रख दिए है। इसी से भाजपा बौखलाई हुई है।

सासंद कुमारी शैलजा ने कहा है कि वे केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन से मांग करती है कि राहुल गांधी को मौत की धमकी देने वाले भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई हो। भाजपा नेतृत्व को इस कुकृत्य के लिए देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि यह याद रखना होगा कि राहुल गांधी का परिवार पहले ही राष्ट्र की एकता और लोकतंत्र की रक्षा में दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत के रूप में खो चुका है। ऐसे में इस प्रकार की धमकियां केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी निडर होकर आरएसएस-भाजपा की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्हें डराने या धमकाने से उनका संकल्प और मज़बूत ही होगा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। जितना भाजपा वाले हमें डराएंगे उतना ही हमारा हौसला और मज़बूत होगा।

September 29, 2025
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और Gen Z पोस्ट ने राजनीति का बढ़ाया तापमान, BJP ने राहुल गांधी को बताया देश विरोधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के Gen Z प्लान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा, छात्र और Gen Z संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने लिखा कि वे इस प्रयास में युवाओं के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने एक फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र कभी मिटाया नहीं जा सकता।

बीजेपी का तीखा आरोप

राहुल गांधी के इस पोस्ट ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस चाहती है कि भारत में वही स्थिति बने जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई। भाजपा ने राहुल गांधी के Gen Z प्लान को नेपाल की Gen Z क्रांति से जोड़ा। नेपाल में हाल ही में युवा और छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद और सुप्रीम कोर्ट की इमारतें जलाई, मंत्रियों और राष्ट्रपति के आवासों पर हमला किया। भाजपा अब पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं।

प्रदीप भंडारी का बयान

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी “Save Infiltrators” अभियान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय भी बताया। प्रदीप भंडारी ने साफ किया कि राहुल गांधी का Gen Z प्लान नेपाल में हुई हिंसा की तरह भारत में भी स्थिति पैदा कर सकता है।

देश के Yuva
देश के Students
देश की Gen Z
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।

मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।

जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025

अमित शाह का जवाब

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भाजपा देश से घुसपैठियों को हटाए बिना नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों राहुल गांधी “वोट चोरी, वोट चोरी” का नारा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार में “वोट अधिकार यात्रा” की, लेकिन अमित शाह ने कहा कि असल में यह यात्रा बांग्लादेशी घुसपैठियों की रक्षा के लिए थी क्योंकि वे कांग्रेस के वोट बैंक का हिस्सा हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी और उनके साथियों को चेतावनी दी कि भाजपा किसी भी हालत में लोगों के अधिकारों को छीने जाने नहीं देगी।

बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद राहुल बाबा किसी अन्य राज्य में 'घुसपैठिया बचाओ रैली' निकालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। pic.twitter.com/Gbpw9sP7js

— Amit Shah (@AmitShah) September 18, 2025

तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना

अमित शाह ने सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं किया, बल्कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने कहा कि जब वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं तो लालू यादव की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार से घुसपैठियों को बाहर करना है तो एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनानी होगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत भी न कर सकें।

September 19, 2025
हरियाणा में कांग्रेस का आरोप! दीपेंद्र हुड्डा ने BJP पर विकास रोकने और समाज विभाजित करने के लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार को सभी तरीकों यानी ‘सभी इंतजामों’ के माध्यम से बनाया गया। उन्होंने यह बात स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण और प्रभात फेरी निकालने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही हरियाणा में वोट चोरी के खेल को उजागर करेगी और तथ्यों के आधार पर जनता को सच बताएगी।

चुनाव आयोग पर लगाया निष्पक्षता का सवाल

दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय भाजपा का सहायक बनने का काम किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर ग्रहण लगा है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा का उदाहरण देकर बताया कि कैसे वोट चोरी हो रही है।

भाजपा पर विकास रुकवाने और समाज विभाजन का आरोप

सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल विकास रोका बल्कि राजनीति को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 60 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई और चार शहरों को मेट्रो से जोड़ा, जबकि भाजपा ने पिछले 12 वर्षों में एक इंच मेट्रो लाइन भी नहीं बनाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि तिरंगे, लोकतंत्र और संविधान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अमेरिका के अध्यक्ष ने 35 बार कहा कि युद्ध को व्यापार के धमकी से रोका गया, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने 1971 के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में आई इंदिरा गांधी ने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखने में जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया।

कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं का समर्थन

इस अवसर पर पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी, विधायक शकुंतला खटक, पूर्व मंत्री सुबाश बत्रा, प्रोफेसर वीरेंद्र, AICC सदस्य चक्रवर्ती शर्मा, जयदीप ढांखड़, पूर्व विधायक डॉ. वीरेंद्र पाल, सिद्धार्थ बत्रा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण बलवान रंगा और सिटी कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप केडी भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र और विकास की लड़ाई में आगे आएं।

August 16, 2025
हरियाणा में Rahul Gandhi को मिली गर्दन काटने की धमकी से मचा राजनीतिक तूफान! जानिए पूरा मामला

हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi को गर्दन काटने की धमकी दी गई है। यह धमकी एक वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आई है जिसमें देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो व्हाट्सएप पर तेजी से फैल गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दी है।

पुलिस को सौंपी गई पेनड्राइव और शिकायत

कांग्रेस कार्यकर्ता अश्विनी कौशिक ने बल्लबगढ़ के आदर्श नगर थाने में इस वीडियो को लेकर लिखित शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें एक वीडियो लिंक था। यह वीडियो कथित तौर पर बृजभूषण सैनी के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। इस वीडियो में राहुल गांधी की गर्दन काटने जैसी भयंकर धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने वीडियो की एक पेनड्राइव भी पुलिस को सौंपी है ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच की जा सके।

कांग्रेस का कड़ा विरोध और ऐलान

इस घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित है। कांग्रेस नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयान देने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पार्टी का कहना है कि देश के एक बड़े नेता को इस प्रकार की धमकी देना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान पर सीधा हमला है।

पुलिस जांच शुरू, कानून करेगा अपना काम

फरीदाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पेनड्राइव में दिए गए वीडियो की तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में वीडियो सही पाया गया तो आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि देश की एकता और शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोकतंत्र के खिलाफ जहरीली सोच

इस तरह के बयान देश में नफरत का माहौल फैलाने की साजिश हैं। राहुल गांधी को गर्दन काटने की धमकी सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने वाली मानसिकता का उदाहरण है। ऐसे बयान देश को बांटते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। अब यह समय है जब समाज को इस तरह की जहरीली सोच के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

August 6, 2025
Justice Yashwant Verma पर गिरी महाभियोग की गाज, संसद से उठी हड़कंप की लहर!

Justice Yashwant Verma: संसद में इन दिनों एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक घटनाक्रम सामने आया है। करीब 208 सांसदों ने एक न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा गया है। लोकसभा में 145 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जिसमें राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में 63 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत लाया गया है।

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है

भारत के संविधान में किसी जज को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और कई स्तरों से होकर गुजरती है। सबसे पहले प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस बार वह संख्या पूरी कर ली गई है। हालांकि प्रस्ताव स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के विशेषाधिकार में आता है। यदि वे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो अगला कदम जांच समिति का गठन होता है।

जांच समिति का गठन और उसकी भूमिका

यदि महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो एक विशेष समिति बनाई जाती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है। यह समिति 1 से 3 महीने के भीतर उस न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करती है। समिति यह तय करती है कि क्या आरोप गंभीर और प्रमाणिक हैं या नहीं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अगला संवैधानिक कदम उठाया जाता है।

संसद में बहुमत की अग्निपरीक्षा

अगर समिति अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही ठहराती है तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। यहां सबसे कठिन चरण आता है क्योंकि प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। यह सामान्य बहुमत से अलग और ज्यादा कठिन है क्योंकि इसमें सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई की सहमति जरूरी होती है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होता है अंतिम निर्णय

अगर प्रस्ताव दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और संतुलन की मिसाल है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब किसी न्यायाधीश को वास्तव में हटाया गया हो। इसलिए यह प्रस्ताव आने वाले समय में बड़ा संवैधानिक उदाहरण बन सकता है।

July 22, 2025