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हरियाणा की योजना के सहारे भाजपा की पंजाब और बिहार की चुनाव वैतरणी पार करने की योजना ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना लांच

हरियाणा की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना को प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वरूप देने और इसका बिहार से पंजाब तक राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह योजना भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस योजना की पहली किस्त उनके हाथों से दिलाने का अनुरोध करेंगे। भाजपा की मंशा साफ है कि इस योजना को हरियाणा तक सीमित न रखकर बिहार और पंजाब जैसे राज्यों जहां निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां इसको प्रचारित कर इसका राजनीतिक लाभ लेना भी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन ऐप लॉन्च कर दिया। इस दिन सभी जिलों में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के जरिए भी यही ऐप लॉन्च कराया गया। ताकि इसे एक बड़े सामूहिक कार्यक्रम का रूप दिया जा सके। सरकार ने इस लॉन्च को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई है कि 22 और 23 सितंबर की सार्वजनिक छुट्टियों के बावजूद समाज कल्याण, स्वास्थ्य और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगी रही। पोर्टल का काम पूरा हो चुका है और लॉन्चिंग से पहले हर स्तर पर इसकी टेस्टिंग करवाई गई है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पहले सरकार इसे एक साथ एक लाख 80 हजार रुपए तक की पारिवारिक आय वाली महिलाओं के लिए लागू करने वाली थी लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती थी इसलिए सरकार ने इसे तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में यह योजना एक लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है और दूसरे चरण में यह योजना एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए आ जाएगी। इसके बाद 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार भी इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में यह योजना 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित करेगी लेकिन जब इसके तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो इसे 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलने लगेगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए यह योजना उनकी राजनीतिक साख से भी जुड़ी हुई है। भाजपा नेतृत्व उन्हें एक जनहितकारी और ठोस फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि सैनी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस योजना के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी देवीलाल और बंसीलाल की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यह योजना बिना अड़चनों के लागू हो जाती है तो सैनी न सिर्फ राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरों में भी भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरेंगे।

बता दें कि 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। बजट में इस मद के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया था। सरकार ने इस योजना को ऐसे हिसाब से जारी किया है कि जो सरकार ने अपने बजट में 5000 करोड रुपए का प्रावधान किया है फिलहाल उसे 5000 करोड रुपए में काम चल जाएगा। नए बजट में इसकी राशि बढ़ाकर सिर्फ 8000 करोड़ से 10 हजार करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान की बात सामने आ रही है।

अब सरकार ने नई सरकार की गठन के 1 साल पूरा होने से पहले ही इस योजना की शुरुआत कर जनता के बीच यह संदेश देना चाहा है कि भाजपा अपने वादों को निभाती है। माना जा रहा है कि यह कदम विपक्ष की उस आलोचना को कमजोर कर देगा जिसमें सरकार पर चुनावी घोषणाएं भूल जाने का आरोप लगाया जाता रहा है।

बिहार में इसी साल और पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा हरियाणा की इस योजना को पंजाब और बिहार में प्रचारित करने का काम करेगी ताकि उसे इन राज्यों में राजनीतिक लाभ मिल सके और वहां की महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ना आसान हो सके।

21 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा लाभ

योजना के पहले फेज में राज्य की करीब 21 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें उन परिवारों की महिलाएं हैं जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। 23 से 45 साल की 2 लाख 82 हजार 635 अविवाहित महिलाएं हैं, जो इसमें कवर होंगी। इसी तरह 18 लाख 16 हजार 621 विवाहित लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 23 से 60 साल है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन का लाभ आटोमेटिक तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में आने वाली महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 2 महीने में कम से कम एक बार वह अपने इस पैसे को निकाल लें। यह पैसा नहीं निकाले जाने की सूरत में यह राशि बंद हो जाएगी।

September 25, 2025
पूर्व विधायकों की पेंशन-भत्ते बढ़ाने की मांग बोले, हरियाणा विधायकों को सुविधा देने में चौथे और पूर्व विधायकों के मामले में 24वें पायदान पर

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक नया मोर्चा खुल गया है। यह मोर्चा जनता या किसानों का नहीं, बल्कि पूर्व विधायकों का है, जो एक बार फिर अपनी सुख-सुविधाओं को लेकर सरकार से ‘लड़ाई’ लड़ रहे हैं। पूर्व विधायकों का कहना है कि जब वर्तमान विधायक वेतन-भत्तों में देश में चौथे नंबर पर हैं, तो पेंशन व सुविधाओं के मामले में प्रदेश 24वें पायदान पर क्यों हो?

पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण से मिलकर झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का हवाला देते हुए पेंशन व भत्तों में बढ़ोतरी की मांग रखी है। उनका कहना है कि महंगाई और सामाजिक जिम्मेदारी उनके लिए भी उतनी ही भारी है, जितनी मौजूदा विधायकों के लिए। इसलिए पेंशन व सुविधाओं को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए, ताकि बार-बार दरवाजा खटखटाना न पड़े।

हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं पर लगी एक लाख रुपये की सीमा हटा दी। अब उन्हें बिना बिल दिखाए हर महीने 10 हजार रुपये चिकित्सा और 10 हजार रुपये यात्रा भत्ता मिल सकेगा। फैसले के लिए पूर्व विधायकों ने सीएम का अभिनंदन किया।

पूर्व विधायक एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष रामबीर सिंह, महासचिव रणबीर सिंह मंदौला, नरेश शर्मा बादली, लक्ष्मण नापा रतिया, धर्मपाल सांगवान दादरी और सूबे सिंह पुनिया उचाना ने कहा कि देश के 28 राज्यों में हरियाणा अपने विधायकों को वेतन, भत्ते व सुविधाएं देने में चौथे स्थान पर हैं। पूर्व विधायकों को पेंशन, भत्ते व सुविधाएं देने में 24वें नंबर पर हैं।

पूर्व विधायक तर्क देते हैं कि महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक भागीदारी उनके लिए भी कम नहीं है। हालांकि वहीं दूसरी ओर, प्रदेश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारी यह मुद्दा भी उठाते हैं कि सांसदों-विधायकों को तो हर टर्म की पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारियों को 30-35 वर्ष की सर्विस के बाद भी पेंशन नहीं मिलती।

दूसरे राज्यों के ‘मॉडल’ पर नजर

उत्तराखंड : पूर्व विधायक को 60 हजार रुपये बेसिक पेंशन। सालाना 3.40 लाख रुपये यात्रा भत्ता या 26 हजार प्रतिमाह तेल के पैसे। उम्र बढ़ने पर पेंशन में 5 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त बढ़ोतरी।

झारखंड : 50 हजार रुपये मासिक पेंशन। 5 हजार रुपये मेडिकल भत्ता। 15 हजार रुपये अर्दली भत्ता और 4 लाख रुपये यात्रा भत्ता।

छत्तीसगढ़ : 58 हजार 300 रुपये पेंशन। हर महीने 15-15 हजार रुपये मेडिकल व अर्दली भत्ता, 10 हजार रुपये टेलीफोन भत्ता और 5 लाख रुपये के यात्रा कूपन।

August 21, 2025
Haryana Pension: हरियाणा में सरकारी पेंशन लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा, 12 हजार 600 दंपतियों ने दिखाया फर्जी तलाक

Haryana Pension: हरियाणा में फर्जी तलाक के सहारे बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का बड़ा घोटाला सामने आया है। लगभग 12,600 दंपतियों ने रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से तलाक दिखाकर परिवार पहचान पत्र (PPP) में अपनी आय 1.80 लाख रुपये से कम दर्शाई। इस फर्जीवाड़े से राज्य सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस खेल का पर्दाफाश होते ही पुलिस हरकत में आई और अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

झज्जर, रोहतक और सिरसा से सबसे ज्यादा मामले

इस घोटाले के सबसे ज्यादा मामले झज्जर, रोहतक और सिरसा जिलों से सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं बल्कि संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दी गई सुनियोजित धोखाधड़ी है। नूंह जिले समेत कई अन्य जिलों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ है, जो झूठे दस्तावेज बनवाकर BPL सूची में नाम जुड़वाने का काम करता था।

गिरफ्तार हुए ये आरोपी

झज्जर साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में गंभीर कार्रवाई करते हुए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के जिला प्रबंधक योगेश कुमार, झज्जर के सर्विस प्रोवाइडर अमित कुमार, सिकंदर, विकास, गीता रानी, नूंह निवासी नीरज कुमार और मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर फर्जी पीपीपी दस्तावेज बनाने, जिला कोड में छेड़छाड़ करने और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप हैं।

ऐसे रचा गया फर्जीवाड़े का जाल

इस फर्जीवाड़े में दंपतियों ने Common Service Center (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने परिवार पहचान पत्र में तलाकशुदा का दर्जा दिखा दिया। तलाक के कोई कानूनी दस्तावेज न होने के बावजूद खाली कागज अपलोड कर दिए गए, जिन्हें क्रिड के जिला प्रबंधक ने वैध दस्तावेज की तरह प्रमाणित कर दिया।

इस प्रक्रिया से पति-पत्नी के दो अलग-अलग पारिवारिक पहचान पत्र बन गए, जिससे प्रत्येक की वार्षिक आय स्वतः कम हो गई। इस तरह दोनों BPL श्रेणी में शामिल हो गए और सरकार की दर्जनों योजनाओं का लाभ उठाया।

बीपीएल कार्ड से मिलीं ये सुविधाएं

फर्जी बीपीएल कार्डधारकों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत निःशुल्क अनाज, सस्ते दामों पर सरसों का तेल और चीनी, 100 गज के प्लॉट, और सीधी वित्तीय सहायता जैसे लाभ उठाए।

खासकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का दुरुपयोग किया गया।

सरकार बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (गेहूं या बाजरा) मुफ्त में देती है, साथ ही 40 रुपये में दो लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये प्रति किलो चीनी मुहैया कराती है।

इसके अलावा प्लॉट योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज के मुफ्त प्लॉट भी मिलते हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, और कन्यादान योजना जैसे कार्यक्रमों का लाभ भी इन फर्जी परिवारों ने उठाया।

आय छिपाकर बीपीएल बने 70% लोग

हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की लगभग 70% आबादी BPL श्रेणी में दर्ज है, जो कि आश्चर्यजनक आंकड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा इतना ज्यादा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जानबूझकर अपनी वार्षिक आय कम दर्शाते हैं। आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (AePDS) के अनुसार, हरियाणा की 2.80 करोड़ की कुल जनसंख्या में से 1 करोड़ 97 लाख 20 हजार 71 लोग बीपीएल के तहत रजिस्टर्ड हैं।

गिरोह ने मोटी रकम लेकर दिलवाया BPL दर्जा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने प्रत्येक परिवार से फर्जी दस्तावेज बनाने और BPL सूची में नाम जुड़वाने की एवज में मोटी रकम वसूली। इसमें शामिल लोग तलाक दिखाने के लिए 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक वसूलते थे। इसके बदले वे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते थे।

सख्त धाराएं लागू

इस पूरे मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धोखाधड़ी, जालसाजी, और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ जैसी धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घोटाला और भी बड़ा हो सकता है और जांच के बाद और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CRID अधिकारियों और अन्य विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिले में फर्जी तलाक और PPP अपडेट की जांच करें।

April 30, 2025
Pension: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेवाड़ी से भी पहुंचे रेलकर्मी

Pension: महारैली में शामिल होने के लिए एनडब्ल्युआरईयू (NWREU) के बीकानेर मंडल के सहायक मंत्री का. देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में रेलकर्मी नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। रैली में एआईआरएफ (AIRF) सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को बुलंद करते हुए सरकार से पूरा करने की मांगों को दोहराया।

इस अवसर पर एनडब्ल्युआरईयू (NWREU) के बीकानेर मंडल के सहायक मंत्री का. देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रेलकर्मी दिन-रात मेहनत कर देश की आर्थिक धुरी रेलवे के विकास में कड़ी मेहनत कर रहा है। उसके बावजूद केंद्र सरकार रेलकर्मियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है।

उन्होंने कहा कि यहां तक की रेलकर्मियों के अधिकार पुरानी पेंशन को भी बंद कर दिया गया। जिसके चलते रेलकर्मियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। का. देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि एनडब्ल्युआरईयू (NWREU) के का. शिवगोपाल मिश्रा तथा मुकेश माथुर के आह्वान पर सभी रेलकर्मी एकजुट है तथा वे अपनी मांगों को मनवाकर हम दम लेंगे।

August 10, 2023
Pension: हरियाणा मे अब अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगी 2750 रुपये पेंशन

Pension: मुख्यमंत्री ने एक ओर घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

दूसरी श्रेणी में इस आयु वर्ग के विधुर होंगे शामिल

मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40-60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपये की पेंशन (Pension) का लाभ मिलेगा।

सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

उन्होंने कहा कि इस पेंशन (Pension) योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा।

July 6, 2023
Pension: पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्डी को हरियाणा सरकार देगी 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Pension: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान हरियाणा के बुजुर्गो की पेंशन 2750 rs देने की घोषणा की थी। अब सीएम ने अपने करनाल दौरे के दौरान भी कई घोषणा की। पद्म श्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वालो को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है।

10 हजार रुपये मासिक पेंशन की घोषणा

करनाल दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के पद्म श्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणावासियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये मासिक पेंशन (Pension) दी जाएगी।

वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा

इसके अतिरिक्त पद्म श्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड धारियों को हरियाणा सरकार की वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी।

June 12, 2023
Pension: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई पेंशन , जानिए किन्हे मिलेगा लाभ

Pension: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।

व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना जरूरी

उन्होंने बताया कि इन दोनों योजना के तहत भत्ता (Pension) प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता (Pension) प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।

ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल, 2023 से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Pension), विधवा पेंशन, दिव्यांग पेशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दी गई है।

निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई

इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपये मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी। उन्होने बताया कि 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपये की गई है।

कश्मीरी परिवारों की बढ़ाई सहायता राशि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

May 16, 2023
Pension: हरियाणा मे अब 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मिलेगी मासिक पेंशन

Pension: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मरीजों के हित में सराहनीय निर्णय लेते हुए 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता स्वरूप 2750 रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कराएं रजिस्ट्रेशन

डीसी इमरान रजा ने सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से चिन्हित 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हुए पात्र मरीजों को पेंशन (Pension) देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से ग्रसित मरीज स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

प्रति माह 2750 रुपए पेंशन

उन्होंने बताया कि पोम्पे डिजीज, ड्यू केन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इन मरीजों को प्रति माह 2750 रुपए पेंशन (Pension) दी जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज-3 और 4 के मरीजों को पेंशन दी जाती थी। अब सरकार की ओर से 55 दुर्लभ बीमारियों को भी सूची में जोड़ा गया है।

May 12, 2023
Automatic pension: अब दिव्यांगजनों की पीपीपी के माध्यम से बनेगी ऑटोमेटिक पेंशन, सीएम ने की घोषणा

Automatic pension: हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट सेवा की शुरुआत की है। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शुरू की गई ये आईटी पहल निश्चित रूप से राज्य सरकार के पेपरलेस और पारदर्शी शासन के दृष्टिकोण में मील का पत्थर साबित होंगी।

ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ

हरियाणा सरकार सभी सरकारी सेवाओं को लोगों के घर द्वार पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में अब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को ऑटोमेटेड पेंशन (Automatic pension) का लाभ देने का फैसला किया है।

दिव्यांग पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा

सरकार ने दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर आटोमेटिक रूप (Automatic pension) से पेंशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि परिवार सूचना डेटा में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग के रूप में सत्यापित दिव्यांगों के प्रासंगिक डेटा को हर महीने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए ऐसे सभी दिव्यांगजनों का डेटा योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार सेवा विभाग के साथ सांझा किया जाएगा।

कार्यालयों के नहीं लगाने होंगे चक्कर

सेवा विभाग के जिला अधिकारी पेंशन (Automatic pension) शुरू करने के लिए इन नागरिकों की सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे। सहमति प्रदान करने वाले सभी दिव्यांगों की अगले महीने से पेंशन शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

April 20, 2023
Pension: रेवाड़ी में पीपीपी से ऑटो मोड से बनी 1188 बुजुर्गों की पेंशन,जिले मे कुल 67 हजार 165 बुजुर्गों को दी जा रही पेंशन

Pension: डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया वृद्धावस्था पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब बुजुर्गों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में जब से सरकार की यह फ्लैगशिप योजना शुरू हुई है, तब से आयु व आय के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले बुजुर्गों की परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब वृद्धावस्था सम्मान पेंशन ऑटो मोड में बन रही है। अब किसी भी बुजुर्ग को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

पीपीपी के माध्यम से बन चुकी 1188 बुजुर्गों की पेंशन

जिला रेवाड़ी में 1188 पात्र बुजुर्गों की पेंशन (Pension) पीपीपी के माध्यम से बन चुकी है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा रेवाड़ी जिला के 67 हजार 165 बुजुर्गों को प्रत्येक माह 2500 रुपये की राशि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में उनके खाते में भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसमे 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। यानि अब बुजुर्गों के खाते में अप्रैल माह की पेंशन 250 रुपए बढ़कर 2750 रुपए आएगी।

ऑटोमेटिक तरीके से बन रही पेंशन

डीसी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और जिनकी पति पत्नी की सालाना इनकम दो लाख रुपये से कम हैं, उनका डेटा क्रीड की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र में जैसे ही बुजुर्ग की उम्र 60 वर्ष होती हैं, उसी समय विभाग को क्रीड की ओर से सूची मिल जाती है।

इसके बाद विभाग संबंधित लाभार्थी के पास जाकर उसकी सहमति लेता हैं, यदि वह सहमति देता है तो उसके बाद पेंशन (Pension) शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बुजुर्गों से आह्वान किया कि वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Pension) के लिए किसी भी विभाग के कार्यालय में चक्कर न लगाएं। इस सम्मान भत्ता के पात्र होते ही विभाग के कर्मचारी स्वयं आपके पास आएंगे।

अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं लेनी पड़ती टेंशन :

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ऐसी व्यवस्था की है जिससे हरियाणा के बुजुर्गों को पेंशन के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ती। सरकार द्वारा पेंशन (Pension) को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। भविष्य में जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा तथा पति-पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, उनकी पेंशन स्वत: ही शुरू हो जाएगी। विभाग की ओर से उनसे केवल पेंशन प्राप्त करने की सहमति ली जाएगी।

रेवाड़ी जिले में 67 हजार 165 बुजुर्ग ले रहे योजना का लाभ

डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से वर्तमान में ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता‘ (Pension) पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह 2500 रुपए की राशि बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला रेवाड़ी में 67 हजार 165 बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें बीसी कैटेगरी के 31013, बीसीए के 166, बीसी-बी के 481, जरनल कैटेगरी के 27821, एससी कैटेगरी के 7682 तथा एसटी व टपरीवास जाति का एक-एक लाभपात्र शामिल है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है।

April 1, 2023