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BCCI ने ICC में दर्ज की शिकायत, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शर्मनाक सेलिब्रेशन पर बढ़ा क्रिकेट का विवाद

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और युवा बल्लेबाज साहिबजादा फ़रहान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच में विवादित और अनुचित तरीके से जश्न मनाने के आरोप में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI ने बुधवार को ICC को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी। हारिस और साहिबजादा ने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की है और अब ICC इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

हारिस रऊफ का विवादित व्यवहार

21 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ने भारतीय सेना की कार्रवाई का मज़ाक उड़ाया। भारतीय समर्थकों के “कोहली कोहली” के नारे पर उन्होंने विमान को गिराने का इशारा किया। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय ओपनरों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के खिलाफ शब्दों में अपशब्द का प्रयोग किया, जिसका जवाब दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाज़ी से दिया। इस तरह का आचरण क्रिकेट के सम्मान और खेल भावना के खिलाफ माना गया है।

साहिबजादा फ़रहान की विवादित जश्न शैली

उसी मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फ़रहान ने अपने बैट को मशीन गन की तरह पकड़कर जश्न मनाया। यह जश्न क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से निंदा का पात्र बना। फ़रहान ने मैच के बाद कहा, “यह केवल एक पल का उत्सव था। मैंने 50 रन पूरे होने के बाद जश्न नहीं मनाया था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि आज जश्न मनाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि लोग इसे कैसे लेंगे, और मुझे इसकी परवाह नहीं है।” उनके इस रवैये ने मैच के दौरान तनाव और विवाद को और बढ़ा दिया।

ICC कार्रवाई कर सकता है

हारिस रऊफ और साहिबजादा फ़रहान को अब ICC के समक्ष अपने व्यवहार की व्याख्या करनी होगी। अगर ICC को उनके स्पष्टीकरण से संतुष्टि नहीं होती है, तो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्लो मोशन वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रोनाल्डो भी विमान दुर्घटना का इशारा कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच में किया था। इस कदम ने विवाद को और हवा दी है और एशियाई क्रिकेट में इस मुद्दे को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।

September 25, 2025
प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर किया कड़ा प्रहार जींद-रोहतक मार्केटिंग बोर्ड के पांच अधिकारी सस्पेंड 10 करोड़ का विवाद

प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की अपनी नीति पर चलते हुए जींद और रोहतक में मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ, जेई समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें चार जींद के और एक रोहतक की एसडीई शामिल हैं। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में एक जींद की बड़ी भाजपा महिला नेत्री के पति हैं। सरकार ने अपनी ही महिला नेता के पति को सस्पेंड करके साफ संदेश दिया है कि वह करप्शन पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।

आरोप है कि जींद के कर्मचारियों ने सब यार्ड और सड़कों का काम पूरा किए बिना ही 10 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी। इसकी जांच हुई तो मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड पंचकूला मुख्य प्रशासक कार्यालय की तरफ से पांच कर्मचारियों के सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुए। हालांकि रोहतक मार्केटिंग बोर्ड की एसडीई सीमा के सस्पेंशन का कारण तत्काल नहीं पता चल पाया है।

मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा जींद मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ रवि प्रकाश, एसडीई रोशन लाल, जेई नरेश कुमार, जेई सुरेंद्र कुमार और रोहतक मार्केटिंग बोर्ड की एसडीई सीमा को सस्पेंड किया है। इस मामले में एसडीओ रवि प्रकाश से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सस्पेंशन अवधि के दौरान एसडीओ रवि प्रकाश नैन और जेई नरेश कुमार का मुख्यालय हिसार एसई कार्यालय और एसडीई रोशन लाल व जेई सुरेंद्र कुमार का मुख्यालय रोहतक एसई कार्यालय रहेगा। वहीं रोहतक की एसडीओ सीमा का निलंबन के दौरान मुख्यालय जींद एसई कार्यालय रहेगा।

September 21, 2025
Chandigarh पुलिस के नए निर्देश! हरियाणा-पंजाब नंबर की गाड़ियों को बिना वजह नहीं रोकेगी ट्रैफिक पुलिस

Chandigarh: चंडीगढ़ की सड़कों पर अब हरियाणा और पंजाब नंबर की गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बेवजह नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं कि किसी भी राज्य की गाड़ी को सिर्फ उसके नंबर के आधार पर टारगेट नहीं किया जाएगा।

डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ में आने वाले हरियाणा और पंजाब के वाहन चालकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण या परेशान करने वाली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई ट्रैफिक जवान सिर्फ गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन रोकता है या चालान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ में अब ट्रैफिक पुलिस के जवान किसी भी वाहन को बीच सड़क पर रोककर उसका चालान नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रैफिक लाइट प्वाइंट और प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को नियंत्रित करने तक सीमित होगी। चालान करने या वाहन रोकने का अधिकार अब उनके पास नहीं होगा।

डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा की अध्यक्षता में सेक्टर-9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में हुई अहम बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में ट्रैफिक विंग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मीटिंग के फौरन बाद सभी ट्रैफिक यूनिट्स को यह आदेश मैसेज के जरिए तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दे दिए गए।

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई ट्रैफिक जवान वाहन रोकता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहरवासियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने और पुलिस की छवि सुधारने के प्रयास के तहत उठाया गया है।
बताया जा रहा है कि आम लोगों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रैफिक प्वाइंट्स पर खड़े पुलिसकर्मी मनमाने ढंग से वाहन रोककर चालान काटते हैं, जिससे ना केवल ट्रैफिक बाधित होता है, बल्कि कई बार अनावश्यक विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं।

अब चालान कैसे होंगे?

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सीसीटीवी कैमरों, ऑटोमेटेड सिस्टम और मोबाइल ट्रैफिक यूनिट्स के माध्यम से चालान जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, यातायात पुलिस केवल विशेष अभियान या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ही चालान की कार्रवाई कर सकेगी।

नए आदेशों से जनता को राहत की उम्मीद

इस फैसले का स्वागत करते हुए शहरवासियों ने उम्मीद जताई है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और पुलिस व आमजन के बीच विश्वास बढ़ेगा। वहीं, अधिकारियों का मानना है कि इससे जवानों का ध्यान केवल ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने पर केंद्रित रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में इनके पालन की समीक्षा भी की जाएगी।

August 5, 2025
Himachal Pradesh News: हिमाचल पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान शराब खरीदना पड़ा भारी! चारो पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शुक्रवार को शिमला से दिल्ली जाना था। मौसम खराब होने के कारण उनका हेलिकॉप्टर नहीं उड़ सका। इसके चलते उन्हें सड़क मार्ग से चंडीगढ़ जाना पड़ा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलन पुलिस से चार जवानों को सीएम की एस्कॉर्ट ड्यूटी पर चंडीगढ़ भेजा गया था। इनमें से दो जवान कोलर बटालियन से थे जबकि दो सोलन पुलिस से संबंधित थे।

शराब ठेके पर वर्दी में पहुंचे जवान

मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना होने के बाद यह चारों जवान ड्यूटी से लौट रहे थे। लौटते समय चंडीगढ़ में एक शराब के ठेके पर उन्होंने वर्दी पहनकर शराब खरीदी। इस दौरान किसी व्यक्ति ने इन पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया जिसमें वे काले रंग की स्कॉर्पियो में शराब की पेटियां रखते हुए दिखाई दे रहे थे। वर्दी में शराब खरीदने की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई। जनता के बीच पुलिस की साख को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों ने इसे कानून व्यवस्था का मजाक बताया। कई यूजर्स ने पुलिस की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की। वीडियो की पुष्टि होते ही मामला और गंभीर हो गया।

एसपी सोलन ने की तुरंत कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद सोलन के एसपी गौरव सिंह ने मामले की जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में वीडियो को सही पाया गया। इसके बाद बिना देरी किए चारों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस विभाग की छवि पर फिर लगा सवाल

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वर्दीधारी जवान ही कानून की अवहेलना करेंगे तो आम जनता में भरोसा कैसे बनेगा। यह मामला एक उदाहरण है कि ड्यूटी पर रहते हुए अनुशासन का पालन न करने पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। विभागीय जांच के बाद इन पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है।

August 2, 2025
Haryana News: सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव सिसाय के सीएचसी पर मारी रेड, बड़ी अनियमितताएं उजागर

Haryana News: हिसार जिले के गांव सिसाय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बुधवार सुबह सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। कई घंटों तक चले इस रेड में कई गड़बड़ियां उजागर हुईं। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कई स्टाफ सदस्य ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, दवाओं के स्टॉक में भारी असमानता मिली और कई प्रशासनिक कमियां सामने आईं। टीम ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सुबह जैसे ही सीएम फ्लाइंग टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए पहुंची तो स्टाफ में हड़कम्प मच गया। स्टाफ सदस्य एक दूसरे से जानकारी लेने में लग गए। वहीं दूसरी ओर मरीजों में खुशी दिखाई दे रही थी कि जो कर्मचारी डयूटी के प्रति लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।

सीएम फ्लाइंग टीम का नेतृत्व हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ सहायक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कामीद मोगा, एसआई जितेंद्र, तथा एएसआई चंद्रपाल मौजूद रहे। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसाय सीएचसी में स्टाफ की उपस्थिति में लापरवाही बरती जा रही है और मरीजों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा।

गैरहाजिर स्टाफ पर कार्रवाई की सिफारिश

सीएम फ्लाइंग इन्चार्ज सुनैना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डॉ. संदीप की उपस्थिति में स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर की जांच की गई। नर्सिंग अधिकारी रोशनी, असिस्टेंट क्लर्क नवीन गर्ग, बीएएम संदीपन, बीएससी राजबाला, तथा टीएचबी बलकेश ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दवाओं के स्टॉक में भी मिली गड़बड़ी

टीम ने दवाओं के स्टॉक रजिस्टर का भौतिक मिलान किया, जिसमें अमोक्सी 650 एमजी की 100 टैबलेट्स कम और 500 एमजी की 78 कैप्सूल अधिक पाई गईं। इसके अलावा, शिप्रा इंजेक्शन रिकॉर्ड से 62 अधिक तथा लेवोफ्लॉक्सासिन की 30 टैबलेट्स अधिक दर्ज की गईं। इस पर भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

सीसीटीवी और बायोमेट्रिक मशीनें बंद

सीएम फ्लाइंग इन्चार्ज सुनैना ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य केंद्र में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीनें बंद थीं। इसके अलावा, महीने में चार बार अनिवार्य रूप से लगने वाले एमसीडी कैंप में लापरवाही बरती गई। जुलाई माह में केवल एक कैंप आयोजित किया गया, वह भी बिना दवाओं के वितरण के। एमसीडी से संबंधित रिकॉर्ड भी अधूरा पाया गया।

डिलीवरी की संख्या लक्ष्य से कम

केंद्र में महिलाओं की डिलीवरी के लिए 11 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त हैं, फिर भी जनवरी से जुलाई तक केवल 61 डिलीवरी हुईं। यह संख्या निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस पर टीम ने अतिरिक्त स्टाफ को अन्य केंद्रों पर भेजने की सिफारिश की है।

वित्तीय अनियमितताएं और एनीमिया योजना में लापरवाही

एनीमिया मुक्त भारत योजना के तहत मरीजों के एचबी रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने में लापरवाही पाई गई। साथ ही, वित्तीय रिकॉर्ड में भी खामियां मिलीं, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र के वित्तीय ऑडिट की सिफारिश की गई है।

सीएम फ्लाइंग की गोपनीयता भंग, वरिष्ठ चिकित्सक को नोटिस

सीएम फ्लाइंग टीम की सबसे गंभीर आपत्ति उस समय सामने आई जब यह पाया गया कि केंद्र में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीनू ढींगड़ा ने सीएम फ्लाइंग टीम के निरीक्षण की सूचना पहले ही स्टाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि टीम निरीक्षण के लिए आ सकती है, सभी समय पर पहुंचे और यूनिफॉर्म पहनकर आएं। यह कार्रवाई नियमों के विरुद्ध मानी गई और डॉक्टर मीनू से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मरीजों ने भी की स्टाफ की शिकायत

सीएम फ्लाइंग इन्चार्ज सुनैना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने कुछ मरीजों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कुछ स्टाफ सदस्यों के अशिष्ट व्यवहार की शिकायत की। सभी शिकायतों और निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

July 30, 2025
Haryana News: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को काले जादू की वजह से गंवानी पड़ी नौकरी! 12 साल में 42 बार गैरहाजिर रहा सिपाही

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल अरशद की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। कांस्टेबल अरशद ने अपनी गैरहाजिरी का कारण काले जादू से इलाज बताया था। कोर्ट ने साफ कहा कि अनुशासित बल में अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस जगमोहन बंसल ने फैसले में लिखा कि एक सशस्त्र बल के जवान से कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सर्वोच्च अपेक्षा होती है।

छुट्टी लेकर गया और फिर नहीं लौटा

अरशद मेवात का रहने वाला है और 2012 से हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहा था। 2023 में उसने एक सप्ताह की छुट्टी ली लेकिन फिर 300 से अधिक दिनों तक बिना किसी सूचना या अनुमति के ड्यूटी पर नहीं लौटा। विभाग ने कई बार संपर्क की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसे एक सितंबर 2023 को निलंबित कर दिया गया और फिर विभागीय जांच शुरू हुई।

12 साल की नौकरी में 42 बार गैरहाजिर

जांच के दौरान सामने आया कि अरशद का सेवा रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। उसने अपने 12 साल की सेवा में कुल 42 बार ड्यूटी से गैरहाजिरी दर्ज करवाई थी। इसके चलते उसके 19 वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गई थीं और चार बार बड़ी सजा भी दी गई थी। इतना ही नहीं वह विभागीय जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा था और अजीबो-गरीब तर्क पेश कर रहा था।

काले जादू से इलाज और तांत्रिक का हवाला

अरशद ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कोर्ट में दलील दी कि वह इलाज के लिए एक तांत्रिक के पास गया था क्योंकि उसे किसी ने काला जादू कर दिया था। उसने मेडिकल दस्तावेज भी पेश किए लेकिन कोर्ट ने इन्हें असंगत और अविश्वसनीय माना। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों में किसी भी तरह की अंधविश्वास या असंगत तर्कों की कोई जगह नहीं है।

सख्त अनुशासन की जरूरत: कोर्ट

जस्टिस बंसल ने अपने फैसले में कहा कि कांस्टेबल अरशद ने अपने आचरण से न सिर्फ विभाग की छवि खराब की बल्कि यह गंभीरतम कदाचार की श्रेणी में आता है। एक पुलिसकर्मी से समाज यह अपेक्षा करता है कि वह नियमों का पालन करेगा और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेगा। ऐसे में उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

July 30, 2025
Haryana News: हवलदार की छुट्टी बनी नौकरी का आखिरी दिन! कोर्ट ने कहा – अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं

Haryana News: हरियाणा पुलिस में 2012 में भर्ती हुए कांस्टेबल अर्शद ने जनवरी 2023 में एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। लेकिन जब वह छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर नहीं लौटा तो मामला गंभीर हो गया। अर्शद बिना किसी पूर्व अनुमति के 300 दिन से भी ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहा। इससे पुलिस विभाग की अनुशासन प्रणाली पर सवाल उठने लगे।

जांच में निकली काली जादू वाली कहानी

जब विभागीय जांच शुरू हुई तो अर्शद ने अपनी गैरहाज़िरी को सही ठहराने के लिए कुछ मेडिकल दस्तावेज जमा किए। इनमें से कुछ दस्तावेजों में लिखा था कि वह किसी तांत्रिक से काले जादू का इलाज करवा रहा था। हाईकोर्ट के जज जगमोहन बंसल ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अनुशासित बल का सदस्य इस तरह की बातों का सहारा नहीं ले सकता।

बार-बार गैरहाज़िरी और बड़ी सज़ाएं

जांच में यह भी सामने आया कि अर्शद ने पिछले 12 वर्षों की नौकरी में कुल 42 बार ड्यूटी से गायब रहने की हरकत की है। इसके चलते उसे विभागीय तौर पर पहले भी सज़ाएं मिल चुकी थीं। उसकी 19 वेतनवृद्धियां रोक दी गई थीं और चार बार बड़ी सज़ाएं दी गई थीं। इन सबके बावजूद उसने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया।

सभी अपीलें भी हुईं खारिज

अर्शद को पहले निलंबित किया गया और फिर 20 जून 2024 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसने इस बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए चार बार अपील की। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को उसकी पहली अपील और 21 फरवरी 2025 को पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब कोई बार-बार ऐसे गंभीर कृत्य करता है तो उसे बल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।

कोर्ट का सख्त संदेश – अनुशासन सर्वोपरि

जस्टिस बंसल ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस या सेना जैसे बलों में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जो बार-बार ड्यूटी से गायब रहता है और अनुशासनहीनता करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्शद का आचरण “गंभीरतम कदाचार” की श्रेणी में आता है। इसलिए उसकी याचिका खारिज की जाती है।

July 29, 2025
Haryana News: हरियाणा में कृषि जनगणना पर लापरवाही, 38 अफसरों को थमाया गया कारण बताओ नोटिस

Haryana News: हरियाणा के 16 जिले अब तक कृषि जनगणना 2021-22 के दूसरे चरण की रिपोर्ट सरकार को नहीं भेज पाए हैं। इस लापरवाही को लेकर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। कृषि जनगणना एक बेहद अहम प्रक्रिया है जो देश की कृषि नीतियों को दिशा देने का काम करती है। रिपोर्ट जमा न होने से राज्य की योजना और नीति निर्माण प्रभावित हो सकता है।

38 अफसरों पर गिरी गाज, जवाब तलब

राजस्व विभाग के कुल 38 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इनमें 6 जिला राजस्व अधिकारी (DRO), 23 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार शामिल हैं। इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का मानना है कि समय पर रिपोर्टिंग न करना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश

हरियाणा की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द लंबित रिपोर्ट सरकार को भेजें। उन्होंने साफ किया है कि आगे किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए अब निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।

डिजिटल पहल से बढ़ेगी पारदर्शिता

डॉ. मिश्रा ने बताया कि राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों के प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया पोर्टल अगस्त 2025 तक शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही सीमांकन की प्रक्रिया अब उन्नत रोवर्स तकनीक से की जाएगी जिससे जनता को भूमि संबंधित सेवाएं जल्दी और सटीक मिल सकेंगी।

क्यों जरूरी है कृषि जनगणना

कृषि जनगणना हर पांच साल में होती है और इसका मकसद भारत में कृषि की संरचना, भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई व्यवस्था और ऑपरेशनल होल्डिंग्स जैसी जानकारियों को इकट्ठा करना है। ये आंकड़े कृषि नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार की यह सख्ती न सिर्फ जवाबदेही तय करेगी बल्कि भविष्य की योजनाओं को मजबूत भी बनाएगी।

July 19, 2025