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Flood-Affected States: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और नदियों के उफान ने स्थिति और भयावह बना दी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव कार्यों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और सेना की टीमें राज्य सरकारों के साथ जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। उनकी यात्रा से राहत और बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

पंजाब में तबाही का दृश्य

सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ है। यहां स्थिति भयावह है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1,900 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब में 25 वर्षों का सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड टूट गया है, जिससे फसलें भी भारी नुकसान झेल रही हैं। अमृतसर, कपूरथला, फरीदकोट, संगरूर और होशियारपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 159 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां प्रभावित लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

दिल्ली-एनसीआर में यमुना का प्रकोप

राजधानी दिल्ली भी बाढ़ से अछूती नहीं रही। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रहा है। सामान्य खतरे का स्तर 205 मीटर है जबकि नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है। इस वजह से मयूर विहार, अक्षरधाम और आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मंदिरों, बाजारों और सड़कों में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। लगभग 20 हजार लोगों को अपने घर छोड़कर अस्थायी शिविरों में जाना पड़ा। सरकार ने इन शिविरों में भोजन और चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की है।

राहत कार्य और प्रशासन की कोशिशें

NDRF और सेना की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के पानी से हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई हैं और कई गांवों में जलभराव है। केंद्रीय सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है और अतिरिक्त मदद भेज रही है।

प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और अपेक्षाएँ

प्रधानमंत्री मोदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उनकी यात्रा से न केवल लोगों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राहत और पुनर्वास कार्यों में भी तेजी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे से प्रशासनिक स्तर पर फैसले तेजी से लिए जाएंगे और प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक राहत योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।