Tag: financial assistance

लाडो लक्ष्मी योजना में बहुओं को 2100 रुपये पाने में बाधा, सास-ससुर के आधार नंबर की जटिल शर्तें

प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पाना उन बहुओं के लिए मुश्किल हो रहा है, जिनका अपने सास-ससुर के साथ मनमुटाव है। दरअसल, योजना के तहत उन्हें आवेदन करने के लिए ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार नंबर की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में सास-ससुर साथ देंगे, तभी वे लाभार्थी बनकर धन (लक्ष्मी) का लाभ ले सकेंगी।

पहले चरण में योजना का लाभ उन्हीं अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को मिलना है, जिनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये से कम है। लेकिन मोबाइल एप की तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों की जटिल शर्तों के चलते अधिकांश महिलाओं का पंजीकरण अटक रहा है। जिन महिलाओं का पंजीकरण शुरू होता है, वे सास-ससुर या माता-पिता का आधार कार्ड उपलब्ध न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पातीं। यहां तक कि माता-पिता या सास-ससुर के न होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है।

महिलाओं का कहना है कि जब परिवार पहचान पत्र में पहले से आधार नंबर दर्ज हैं, तो दोबारा उनसे दस्तावेज़ क्यों मांगे जा रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत रिहायशी प्रमाण पत्र को लेकर सामने आ रही है। सरकार के नियमों के अनुसार, सरल पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ही रिहायशी प्रमाण पत्र बनता है, जिसके लिए ग्रामीण महिलाओं को नंबरदार, पटवारी व तहसीलदार और शहरी महिलाओं को पार्षद, नगरपालिका सचिव व तहसीलदार के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं।

September 28, 2025
हो जाएं सावधान! साइबर ठगों द्वारा लाडो लक्ष्मी के नाम पर फर्जी लिंक का खेल शुरू, हरियाणा सरकार ने जारी की एडवाइजरी

प्रदेश सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना साइबर ठगी करने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर धोखाधड़ी शुरू हो गई है। फ्रॉड मोबाइल लिंक और फर्जी फॉर्म के मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को सचेत करते हुए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को अब इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित कई फर्जी लिंक और फार्म प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी लिंक और फॉर्म धोखाधड़ी हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें और न ही इनका उपयोग करें। इस योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सही डाउनलोड लिंक सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। अपने माेबाइल पर अधिकृत ऐप से ही आवेदन करें।

साइबर ठगों द्वारा असली जैसे दिखने वाले फर्जी लिंक भेजे जाते हैं, जिन पर लोग अनजाने में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी अनजान लिंक को ओपन न करें। किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। संदिग्ध काल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें और यदि कोई व्यक्ति छोटे कारोबार का हवाला देकर बड़े लेन-देन करता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत बैंक या पुलिस को दें। अगर ठगी हो भी जाए तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं। हालांकि अभी तक हरियाणा में इस प्रकार का कोई मामला साइबर क्राइम पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के मामलों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

हाल ही में सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे। दो टोल-फ्री नंबर 01724880500 और 18001802231 जारी किए। हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जायेंगे। प्रथम चरण में विवाहित-अविवाहित दोनों वर्ग की 20,97,256 महिलाएं इसमें शामिल हैं। एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। दूसरे चरण में 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया जा सकेगा। तीसरे चरण में 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा। मोबाइल में लाडो लक्ष्मी योजना का एप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर भर कर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। अब जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है, उसका पूरा विवरण दर्ज करें इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पूरा पता भरें फिर लाभार्थी महिला के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें अगले चरण में परिवार की सालाना आय का पूरा विवरण दें अब अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी भरें।

September 28, 2025
हरियाणा की योजना के सहारे भाजपा की पंजाब और बिहार की चुनाव वैतरणी पार करने की योजना ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना लांच

हरियाणा की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना को प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वरूप देने और इसका बिहार से पंजाब तक राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह योजना भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस योजना की पहली किस्त उनके हाथों से दिलाने का अनुरोध करेंगे। भाजपा की मंशा साफ है कि इस योजना को हरियाणा तक सीमित न रखकर बिहार और पंजाब जैसे राज्यों जहां निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां इसको प्रचारित कर इसका राजनीतिक लाभ लेना भी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन ऐप लॉन्च कर दिया। इस दिन सभी जिलों में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के जरिए भी यही ऐप लॉन्च कराया गया। ताकि इसे एक बड़े सामूहिक कार्यक्रम का रूप दिया जा सके। सरकार ने इस लॉन्च को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई है कि 22 और 23 सितंबर की सार्वजनिक छुट्टियों के बावजूद समाज कल्याण, स्वास्थ्य और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगी रही। पोर्टल का काम पूरा हो चुका है और लॉन्चिंग से पहले हर स्तर पर इसकी टेस्टिंग करवाई गई है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पहले सरकार इसे एक साथ एक लाख 80 हजार रुपए तक की पारिवारिक आय वाली महिलाओं के लिए लागू करने वाली थी लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती थी इसलिए सरकार ने इसे तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में यह योजना एक लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है और दूसरे चरण में यह योजना एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए आ जाएगी। इसके बाद 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार भी इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में यह योजना 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित करेगी लेकिन जब इसके तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो इसे 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलने लगेगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए यह योजना उनकी राजनीतिक साख से भी जुड़ी हुई है। भाजपा नेतृत्व उन्हें एक जनहितकारी और ठोस फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि सैनी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस योजना के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी देवीलाल और बंसीलाल की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यह योजना बिना अड़चनों के लागू हो जाती है तो सैनी न सिर्फ राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरों में भी भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरेंगे।

बता दें कि 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। बजट में इस मद के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया था। सरकार ने इस योजना को ऐसे हिसाब से जारी किया है कि जो सरकार ने अपने बजट में 5000 करोड रुपए का प्रावधान किया है फिलहाल उसे 5000 करोड रुपए में काम चल जाएगा। नए बजट में इसकी राशि बढ़ाकर सिर्फ 8000 करोड़ से 10 हजार करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान की बात सामने आ रही है।

अब सरकार ने नई सरकार की गठन के 1 साल पूरा होने से पहले ही इस योजना की शुरुआत कर जनता के बीच यह संदेश देना चाहा है कि भाजपा अपने वादों को निभाती है। माना जा रहा है कि यह कदम विपक्ष की उस आलोचना को कमजोर कर देगा जिसमें सरकार पर चुनावी घोषणाएं भूल जाने का आरोप लगाया जाता रहा है।

बिहार में इसी साल और पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा हरियाणा की इस योजना को पंजाब और बिहार में प्रचारित करने का काम करेगी ताकि उसे इन राज्यों में राजनीतिक लाभ मिल सके और वहां की महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ना आसान हो सके।

21 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा लाभ

योजना के पहले फेज में राज्य की करीब 21 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें उन परिवारों की महिलाएं हैं जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। 23 से 45 साल की 2 लाख 82 हजार 635 अविवाहित महिलाएं हैं, जो इसमें कवर होंगी। इसी तरह 18 लाख 16 हजार 621 विवाहित लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 23 से 60 साल है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन का लाभ आटोमेटिक तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में आने वाली महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 2 महीने में कम से कम एक बार वह अपने इस पैसे को निकाल लें। यह पैसा नहीं निकाले जाने की सूरत में यह राशि बंद हो जाएगी।

September 25, 2025
हरियाणा में बाढ़ की विभिषिका! कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जनता करेगी अंतिम फैसला

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा की केेंद्र और राज्य की दोनों सरकार ने अभी तक हरियाणा को विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या भाजपा सरकार आम जनता की पीड़ा से मुंह मोड़ चुकी है? सांसद ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब सरकार की कुनीतियों को, साजिशों को जनता के दरबार में रखेंगे और अब फैसला भी जनता ही करेगी।

सांसद कुमारी शैलजा फरीदाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र इस समय बाढ़ की भयंकर चपेट में है। लोगों के घर ढह गए हैं, किसान की महीनों की मेहनत डूब गई है, छोटे दुकानदारों का सामान नष्ट हो गया है और छोटे उद्योग-धंधे पूरी तरह ठप हो गए हैं। बाढ़ की विभिषका झेल रहे कुछ गांवों में तो लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। मकानों में दरारें आ चुकी हैं, फर्श बैठ गए है, बाढ़ प्रभावित जिलों में कई कई हजार एकड़ फसले बरबाद हो गई है। सांसद ने कहा कि फरीदाबाद औैद्योगिक क्षेत्र है जहां पर उद्योगों को नुकसान हुआ है, काम धंधा ठप हो गया है श्रमिक भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रभावित लोगों की मदद के लिए कदम आगे बढाऩा चाहिए और समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि लोग स्वयं को संभाल कर अगला कदम उठा सके।

भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई हैै और संगठन को लेकर कांग्रेस पर बार बार सवाल उठा रही को लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा को किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। भाजपा के वल दिखावा करती हैै। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई। सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अनेक खामियों को उजागर किया, कई साजिशों का पर्दाफाश किया पर सरकार मनमानी कर रही है। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी अब जनता के बीच जाकर मुद्दे उठाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये भाजपा सरकार किस प्रकार उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है, अब तो जनता को ही फैसला करना होगा। सांसद ने कहा कि इन विकट हालात में हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवज़ा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या भाजपा सरकार आम जनता की पीड़ा से मुंह मोड़ चुकी है?

सांसद कुमारी शैलजा मांग की हैै कि बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल का सौ प्रतिशत मुआवजा तुरंत दिया जाए, जिन दुकानदारों का माल और दुकानें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को ब्याज मुक्त ऋण और आर्थिक पैकेज दिया जाए, ताकि वे अपना धंधा फिर से शुरू कर सकें, प्रभावित परिवारों को पुनर्वास सुविधा और आवश्यक राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाए। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे सिर्फ कागज़़ी बयानबाज़ी न करें, बल्कि जमीन पर उतरकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करें और हर प्रभावित परिवार तक पर्याप्त मदद पहुंचाएं।

September 14, 2025
हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और J&K में भारी बारिश-बाढ़ के नुकसान का आकलन करेंगे केंद्रीय IMCT टीम्स, अमित शाह के निर्देश पर शुरू राहत समीक्षा

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों (IMCTs) का गठन किया है। अधिकारियों के अनुसार, ये टीमें स्थिति का जायजा लेंगी और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी। गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर इन टीमों के गठन की जानकारी दी।

गंभीर प्रभावित जिलों का दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के लोगों के साथ खड़ी है और उनकी कठिनाइयों को कम करने का प्रयास कर रही है। अगले सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय टीम उन जिलों का दौरा करेगी, जो मौजूदा मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति का आकलन करने के लिए एक IMCT टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है।

टीम का नेतृत्व और सदस्य

केंद्रीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इस टीम में व्यय मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन और उच्च मार्ग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी और प्रभावी तरीके से किए जाएं।

राहत कार्यों में सहयोग

गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के संपर्क में है। आवश्यकतानुसार NDRF, सेना और वायुसेना की टीमें राहत कार्यों में सहायता प्रदान कर रही हैं। यह कदम प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाने और आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। केंद्रीय टीम का दौरा और स्थिति का आकलन राहत कार्यों की योजना और प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने में सहायक होगा।

वित्तीय सहायता और तैयारी

वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 24 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत कुल ₹10,498.80 करोड़ जारी किए हैं। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों को त्वरित राहत सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर किए गए प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावित परिवारों को भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर मिल सकें।

September 1, 2025
हरियाणा में गोसाईं समाज के लिए बड़ा फैसला! गोसाईं समाज को मिलेगा OBC में स्थान, आयोग को भेजी गई चिट्ठी

हरियाणा सरकार गोसाईं समाज को केंद्रीय ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के ओबीसी आयोग को पत्र लिखेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन गोस्वामी समाज सभा की धर्मशाला के लिए ₹31 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।

तुलसीदास जी के नाम पर चौराहा और पुस्तकालय

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एक प्रमुख चौराहे और हिसार जिले में एक बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसीदास की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनका साहित्य न केवल भारत बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है और हमें उनके सिद्धांतों को अपनाकर एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए।

पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। राज्य में भी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया है।

शैक्षणिक ऋण और छात्रवृत्ति योजना

सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में यह भी शामिल है कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए ₹15 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख तक का शैक्षणिक ऋण 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत इन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ₹8,000 प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। पंचायती राज और नगरीय निकायों में भी पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिया गया है।

कांग्रेस पर सीएम का तीखा हमला

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर शोषण किया, उससे अधिक अन्याय कांग्रेस ने पिछले 55 वर्षों में किया है। उन्होंने कहा कि देश को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी कांग्रेस शासनकाल में नहीं हो सकी। अब समय आ गया है कि समाज और देश को तुलसीदास जैसे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ाया जाए।

August 8, 2025
Haryana News: हरियाणा के इन परिवारों की बदलेगी किस्मत, सैनी सरकार हर महीने देगी 3000 रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन

Haryana News: हरियाणा की जनता के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। प्रदेश की सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने ₹3000 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Help) दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए लाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार का कहना है कि यह योजना BPL (Below Poverty Line) और Non-BPL दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों को इसका सीधा लाभ (Direct Benefit) मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बनाया जा सके।

ऑनलाइन फॉर्म और सीधी सहायता

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है। इच्छुक लोग हरियाणा सरकार की Official Website पर जाकर आवेदन फॉर्म (Application Form) डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी गई बेसिक जानकारी जैसे – नाम पता आधार नंबर आय का विवरण बैंक खाता विवरण आदि भरकर जमा करना होगा।

इसके बाद फॉर्म को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ नजदीकी District Social Welfare Office या Block Development Office में जमा करना होगा। एक बार आवेदन सत्यापित हो जाने के बाद लाभार्थी के खाते में हर महीने ₹3000 रुपये सीधे (Direct Transfer) भेजे जाएंगे।

कौन-कौन लोग हैं इस योजना के पात्र

इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ खास मापदंड तय किए हैं। नीचे बताए गए लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं:

हरियाणा राज्य के मूल निवासी (Domicile of Haryana)

परिवार की कुल मासिक आय ₹15000 रुपये से कम होनी चाहिए

बीपीएल कार्डधारी परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग

कोई भी बेरोजगार युवा या बुजुर्ग जिनकी कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Documents Required):

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Passbook Copy)

पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

इन दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

April 5, 2025