Supreme Court: घर खरीदने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने और मामलों में CBI को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने की अनुमति दे दी। ये मामले केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केवल बिल्डर और बैंक ही नहीं, बल्कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने CBI को इन मामलों की तेजी से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को इस तरह से हड़पना गंभीर अपराध है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह विवाद बिल्डरों की सबवेंशन स्कीम से जुड़ा है। इस स्कीम में फ्लैट खरीदारों को यह भरोसा दिया जाता है कि जब तक उन्हें घर का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें EMI नहीं चुकानी होगी। इस दौरान बैंक सीधे बिल्डर को भुगतान करता है और बिल्डर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह EMI का बोझ खरीदार पर न डाले। लेकिन हकीकत में कई बिल्डरों ने इस नियम का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने बीच में EMI देना बंद कर दिया, जिसके बाद बैंक सीधे घर खरीददारों से किस्त की मांग करने लगे। अचानक बढ़े इस आर्थिक बोझ से हजारों खरीदार मुश्किल में फंस गए। दिल्ली NCR के लगभग 1,200 से अधिक घर खरीदारों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिल्डर और बैंक मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राहकों को जाल में फंसाते हैं और फिर उन पर कर्ज का बोझ डालते हैं।
CBI ने अदालत को जानकारी दी कि शुरुआती जांच में न केवल NCR, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों में भी बिल्डरों और बैंकों के बीच अवैध गठजोड़ पाया गया है। CBI का कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों से वादे किए गए, लेकिन न तो घर समय पर मिले और न ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया। घर खरीदने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। कई खरीदार सालों से अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही बैंक का कर्ज भी चुका रहे हैं।
पहले भी हुई थी कार्रवाई
यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। इससे पहले 22 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली-NCR के बिल्डरों के खिलाफ 22 मामलों में CBI को FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी। उन मामलों में भी यह सामने आया था कि बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत से हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया।
CBI किस पर दर्ज करेगी मुकदमा?
वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, CBI के मुकदमे में मुख्य आरोपी बिल्डर बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबवेंशन स्कीम के नियमों का उल्लंघन किया। बिल्डरों ने समय पर EMI चुकाना पर बंद दिया। इसके साथ ही खरीदारों को घर भी नहीं दिया। इसके अलावा इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि खरीदारों को सही जानकारी दिए बिना बैंकों ने बिल्डरों को लोन दे दिया। इसके बाद लोन की EMI नहीं मिलने पर सीधे खरीदारों से वसूली शुरू कर दी। इसमें उन अधिकारियों पर भी एक्शन हो सकता है, जिन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए बिल्डरों का साथ दिया।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI छह राज्यों के मामलों की जांच करेगी। इसमें बिल्डरों और बैंकों के बीच हुए समझौते की जांच होगी। इसके बाद खरीदारों से वसूले गए पैसे और बैंकों द्वारा बिल्डरों को किए गए भुगतान का ऑडिट किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है? साथ ही ग्राहकों के साथ कैसे धोखाधड़ी की गई? अगर सीबीआई को धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो बिल्डरों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और मुकदमा चलेगा। इस मामले में दोषी मिलने पर कोर्ट बिल्डरों को जेल भेज सकती है। साथ ही जुर्माना और प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरे कराने के लिए किसी नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है।
