Haryana: हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक गरीब व्यक्ति का इलाज निजी अस्पतालों में बंद नहीं किया जाएगा। सरकार जल्द ही निजी अस्पतालों को लंबित भुगतान जारी करेगी, जिससे मरीजों को इलाज में किसी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। यह घोषणा राज्य सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी हैं, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
MRI और CT स्कैन की सुविधाएं और जिलों तक पहुंचेंगी
सरकार का अगला कदम प्रदेश के अधिक जिलों में एमआरआई और सीटी स्कैन की आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग ने कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों में MRI और चरखी दादरी तथा बहादुरगढ़ में CT स्कैन सेवाएं अगले तीन महीनों में शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए राज्य सरकार और निजी कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इससे न केवल सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि आम जनता को समय पर जांच और इलाज मिल सकेगा।
पीपीपी मॉडल के तहत हो रहा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत CT स्कैन और MRI सेवाओं की शुरुआत की थी। उस समय यह सेवाएं केवल चार जिलों में उपलब्ध थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 17 जिलों तक पहुंच चुकी है। यह विस्तार सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत हर जिले में समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आने वाले समय में यह सेवाएं प्रदेश के सभी जिलों तक विस्तारित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें।
सरकार की प्राथमिकता में है स्वास्थ्य सेवा
राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गरीब वर्ग तक इसकी पहुंच बढ़ाने को लेकर गंभीर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों जरूरतमंद परिवारों को इलाज की सुविधा मिल रही है और अब इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। निजी अस्पतालों के भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित कर, सरकार यह संदेश दे रही है कि कोई भी नागरिक इलाज से वंचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के इस सशक्तीकरण से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नया युग शुरू हो रहा है, जो गरीबों और आमजन के लिए राहत लेकर आएगा।