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नेपाल में Gen-Z हिंसा के बीच भारत ने जारी की आपात चेतावनी, भारतीयों को दी सुरक्षा सलाह

सोमवार को नेपाल में Gen-G प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को अपने नागरिकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की। मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षित रहने का आग्रह किया।

भारत का आधिकारिक बयान और संवेदना

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि “हम कल से नेपाल में घटनाओं पर नजदीकी नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की मौत से गहरा दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। भारत एक करीबी मित्र और पड़ोसी देश होने के नाते आशा करता है कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतें और शांति एवं संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लागू किया गया है और भारतीय नागरिकों को नेपाल सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

काठमांडू में असीमित कर्फ्यू लागू

नेपाल की राजधानी काठमांडू में मंगलवार को असीमित कर्फ्यू लगाया गया। यह आदेश पिछले कर्फ्यू हटाए जाने के कुछ ही घंटे बाद लागू किया गया। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी में सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का आदेश जारी किया। यह कदम सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर हुई झड़पों के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही, किसी भी प्रकार की सभा, धरना या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मियों को सुरक्षा बलों के समन्वय में कार्य करने की अनुमति होगी।

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया

नेपाल सरकार ने अपने पहले निर्णय को वापस लेते हुए देश में सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध हटा दिया। यह निर्णय Gen-G के हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कहा कि आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया।

सोशल मीडिया की बहाली और भविष्य की तैयारी

मंत्री गुरुङ ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइटों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। Gen-G ने संसद के सामने काठमांडू के केंद्र में विशाल प्रदर्शन किया था और उनके अनुरोध के अनुसार यह कदम उठाया गया। उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइटों जैसे Facebook और X पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि वे नेपाल सरकार के साथ पंजीकरण नहीं करवा पाए थे। इस घटना से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया और युवा विरोध प्रदर्शनों के बीच संवेदनशील संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है।

September 9, 2025
PM Modi Punjab Visit: बाढ़ से बेहाल पंजाब में 9 सितंबर को पीएम मोदी का बड़ा दौरा, गुरदासपुर में करेंगे हालात का जायजा!

PM Modi Punjab Visit: पिछले कुछ दिनों से पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य में भारी बारिश और नदियों में उफान के कारण हालात बेहद गंभीर हैं। अब तक बाढ़ की वजह से 46 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 हजार गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। साथ ही, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। इन हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा की खबर ने लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी है।

पीएम मोदी का दौरा और गृडासपुर का निरीक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और गृडासपुर में स्थिति का जायजा लेंगे। हर पंजाबी इस दौरे की प्रतीक्षा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावितों के लिए कोई बड़ा पैकेज या राहत राशि की घोषणा कर सकते हैं। यह कदम प्रभावित लोगों के लिए राहत और उम्मीद दोनों का संदेश होगा।

2 हजार गांव बाढ़ की चपेट में

अगस्त 17 से ही पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के 2 हजार से अधिक गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ के कारण राज्य में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक पंजाब राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

पैकेज की संभावना और राहत की उम्मीद

पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा-ग्रस्त घोषित कर दिया है। साथ ही केंद्र से 60 हजार करोड़ रुपये की मदद की मांग की गई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावितों के लिए आर्थिक पैकेज या मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। इससे प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम होंगी और राहत कार्यों में तेजी आएगी। इस कदम से प्रदेशवासियों में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है।

राहत कार्य और बॉलीवुड की मदद

पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कई गांवों को अपनाया और राहत सामग्री भेजी। सलमान के अलावा कई अन्य अभिनेता भी प्रभावित इलाकों की मदद कर रहे हैं। इस तरह राहत कार्य और सरकारी प्रयास मिलकर लोगों की जान और जीविका बचाने में लगे हुए हैं।

September 7, 2025
पंजाब में AAP की राजनीति में आया भूचाल, बाढ़ को लेकर AAP विधायक ने अपनी ही सरकार को किया था कटघरे में खड़ा

पंजाब की राजनीति में भूचाल मचाने वाली घटना में सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पुलिस ने करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, पटियाला पुलिस ने उन्हें हरियाणा के करनाल से हिरासत में लिया। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक उनकी गिरफ्तारी या दर्ज मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पठानमाजरा ने खुद सोशल मीडिया पर लाइव आकर गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उन्हें चुप कराने के लिए की गई है।

वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मुझे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। बाढ़ संकट के लिए आईएएस कृष्ण कुमार जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी गलती उजागर करने पर मुझे निशाना बनाया गया।

दिल्ली के लोग पंजाब को लूट रहे हैं और इस घमंड में हैं कि पंजाब के 94 विधायक उनके साथ हैं। जो सच बोलता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। हाल ही में पठानमाजरा ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा (गनमैन) वापस ले ली गई थी। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ उनकी मुखर आलोचना ने ही गिरफ्तारी का रास्ता तैयार किया।

इस गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। विपक्षी दलों के तेवर और सरकार की सफाई अब अगला बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होंगे। पठानमाजरा ने कहा है कि उन्हें सच बोलने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता।

September 2, 2025
हरियाणा CET नीति पर हाई कोर्ट में बड़ा विवाद, तकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षा की मांग

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) नीति, जो ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों की भर्ती के लिए है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की है कि तकनीकी पदों के लिए अलग CET परीक्षा आयोजित की जाए। उनका तर्क है कि तकनीकी योग्यताओं और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को सामान्य विषयों के उम्मीदवारों के साथ एक ही परीक्षा में शामिल करना अनुचित है।

तकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षा की मांग

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, इंजीनियरिंग, बिजली, मैकेनिकल, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी विभागों में विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। लेकिन सरकार ने सभी पदों के लिए एक सामान्य CET लागू कर दिया है। इससे तकनीकी विशेषज्ञ उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस नीति से तकनीकी विभागों की भर्ती में गुणवत्ता प्रभावित होगी।

सरकार की अधिसूचना और विरोध

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 31 दिसंबर 2024 को हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें तकनीकी पदों के लिए भी कॉमन CET को अनिवार्य कर दिया गया। इस नीति के खिलाफ कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई, लेकिन उनकी सुनवाई किए बिना ही यह नीति लागू कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने इस नीति को निरस्त करने और तकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षा कराने की मांग की है।

अदालत में सुनवाई और सरकार की प्रतिक्रिया

मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि वे इस नीति से जुड़ी सभी मुद्दों पर विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए समय चाहती हैं। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई 21 अगस्त 2025 को निर्धारित की है। इस मामले की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे तकनीकी भर्ती की दिशा तय होगी।

भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पर असर

यदि हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देती है, तो हरियाणा सरकार को तकनीकी पदों के लिए अलग CET आयोजित करनी पड़ेगी। इससे तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उचित होगी। वहीं, सामान्य उम्मीदवारों के लिए भी चयन प्रक्रिया में सुधार आएगा। इस मामले का असर न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी भर्ती नीतियों पर पड़ सकता है।

August 10, 2025
Faridabad में आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन पर गंभीरता न बरतने का आरोप

Faridabad के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आसमान में दिखने वाली चमकदार रोशनी ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। कई स्थानों पर रात के समय आसमान में रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी देखी गई, जिसे कुछ लोग ड्रोन समझ रहे हैं तो कुछ अन्य इसे किसी अनजानी वस्तु से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले यह रोशनी यमुना किनारे स्थित ददसिया गांव में देखी गई थी, जिसके बाद से ग्रामीणों में सतर्कता बढ़ गई। लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर रातभर आसमान में उस चमकती वस्तु को देखने की कोशिश की। अब यह चमकदार रोशनी अरुआ और कोराली गांव में भी देखी गई है। खास बात यह है कि यह रोशनी हर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ही दिखाई देती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वीडियो, ग्रामीणों में बढ़ी बेचैनी

इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे यह अफवाह और तेज हो गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वस्तु वास्तव में क्या है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह ड्रोन है तो इसके संचालन के पीछे कौन है, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण खेमी ठाकुर ने बताया कि इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी उन्होंने तिगांव थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से यह भी कहा कि अगर किसी तरह का सर्वे या निगरानी अभियान चल रहा है, तो उसे लेकर ग्रामीणों को पूर्व जानकारी दी जानी चाहिए ताकि अफवाहों और डर को रोका जा सके।

चोरी की घटनाओं से और बढ़ा डर, ग्रामीणों की नींद उड़ी

गांव में हाल ही में हुई चोरी की घटनाओं ने भी लोगों की चिंताएं और अधिक बढ़ा दी हैं। राम सिंह और अजीत सिंह नामक ग्रामीणों के घरों में चोरी हो चुकी है, और ऐसे में जब रात में कोई अनजान वस्तु आसमान में घूमती दिखाई देती है, तो ग्रामीणों का डर और बढ़ जाता है। खेमी ठाकुर ने कहा कि लोगों को डर है कि यह ड्रोन चोरी या जासूसी के मकसद से उड़ाया जा सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और निगरानी की मांग की है, ताकि गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अफवाहों को खत्म किया जा सके।

प्रशासन की अपील: दहशत में न आएं लोग, जांच जारी है

इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वे घटना पर नजर रखे हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के अफवाहों पर विश्वास न करें और ना ही खुद को दहशत में डालें। हालांकि, प्रशासन की यह प्रतिक्रिया ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष या रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जब तक रहस्यमयी रोशनी की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ग्रामीणों की चिंता और असमंजस बनी रहेगी। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन जल्द से जल्द तकनीकी टीम भेजकर इस रहस्य का समाधान करे और लोगों को विश्वास में ले।

August 8, 2025