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धान की फसल में फॉल्स स्मट का प्रकोप, उपज में भारी गिरावट से किसान परेशान, कृषि विभाग ने दिए निर्देश

धान की फसल अब मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन किसानों ने इस बार विभिन्न बीमारियों और खेतों में जलभराव के कारण उपज में गिरावट की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस और असमय बरसात ने फसल को प्रभावित किया, और अब फॉल्स स्मट नामक फफूंद रोग खड़ी फसल पर हमला कर रहा है। किसानों के मुताबिक, इस बार प्रति एकड़ औसतन 20-22 क्विंटल उपज हो रही है, जबकि पिछले साल यह 34-35 क्विंटल थी।

किसानों के अनुसार, पहले सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस ने फसल को प्रभावित किया। इस वायरस के कारण पौधों की वृद्धि रुक गई, पोषण का अवशोषण और विकास प्रभावित हुआ, जिससे उपज में कमी आई। इसके बाद असमय बारिश और नदी के पानी का खेतों में लगातार बहाव ने फसल को नुकसान पहुंचाया। अब फसल में फॉल्स स्मट रोग की पहचान हुई है, जो उपज और अनाज की गुणवत्ता को और बिगाड़ देगा।

फॉल्स स्मट क्या है?

फॉल्स स्मट एक फफूंद जनित रोग है, जो धान की उपज और अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कृषि विभाग के अनुसार, यह रोग हाइब्रिड किस्मों में पाया गया है। इसकी पहचान अंबाला जिले के नारायणगढ़, साहा और बराड़ा तथा कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा और थानेसर में हुई है।

इस रोग के लिए 30 डिग्री से कम तापमान और अधिक आर्द्रता अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती हैं। रोग की तीव्रता के आधार पर फसल की उपज प्रभावित होती है। इसमें धान के दानों का रूपांतरण पीले रंग के फलों जैसी संरचना में हो जाता है।

किसानों ने क्या कदम उठाए?

किसानों ने बताया कि उन्होंने फॉल्स स्मट को रोकने के लिए विभिन्न दवाओं का छिड़काव किया, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। यह रोग फसल के फूल आने के समय (flowering stage) पर हमला करता है और रोकथाम उसी समय जरूरी थी। लेकिन असमय बारिश के कारण फफूंदनाशी का छिड़काव समय पर नहीं हो सका। किसानों का कहना है कि वे इस साल भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। हालांकि यह बीमारी हर साल आती है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज्यादा है। किसानों ने सरकार और कृषि वैज्ञानिकों से स्थायी समाधान निकालने की अपील की है।

कृषि विभाग की सलाह

कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अब कोई दवा या छिड़काव न करें और फसल को न छेड़ें, क्योंकि इससे रोग और ज्यादा फैल सकता है। फसल का रंग बिगड़ सकता है और उपज भी प्रभावित होगी। इस चरण पर फॉल्स स्मट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चूंकि कटाई शुरू हो चुकी है और 5-10 दिनों में फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अब छिड़काव न करें, क्योंकि इससे केवल उत्पादन लागत बढ़ेगी और फायदा नहीं होगा।

September 29, 2025
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा MSP पर किसानों को बोनस चाहिए, चुनावी वादे और सरकारी खरीद में बड़ा फासला नजर आया

पानीपत, 28 सितंबर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज समालखा के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान बाढ़ की मार से उबर भी नहीं पाया कि अब उसे सरकारी मार ने अपनी चपेट में ले लिया। सरकार ने बड़े-बड़े वादे तो किए लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रही। सरकारी खरीद बंद रहने से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसान और मंडी तंत्र को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मंडियों में सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को अपनी धान 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर बेचनी पड़ रही है। नमी का बहाना बनाकर सरकारी एजेंसियाँ खरीद से इनकार कर रही हैं, जिससे किसानों को कई दिन-रात इंतज़ार करना पड़ रहा है। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि किसानों से MSP पर खरीद के साथ उन्हें बोनस दिया जाए।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले धान के किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देने का वादा किया था, लेकिन न पिछले सीजन में और न ही इस सीजन में यह वादा पूरा हुआ। आज प्रदेश की मंडियों में धान की आवक तेज़ है, लेकिन खरीद न होने से किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। धान, बाजरा, कपास और अन्य फसलों की सरकारी खरीद समय पर न होने से किसान मंडियों में भटक रहे हैं। उपज बिकने की जगह खुले आसमान के नीचे खराब हो रही है। कई जगह पोर्टल पर वेरिफिकेशन न होने के कारण गेट पास नहीं बन पा रहे हैं। कहीं राइस मिलर्स के रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से दिक्कत आ रही है। इस सारी व्यवस्था का बिचौलिये उठा रहे हैं। 2,369 रुपये MSP की धान को 1,900 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय उत्पादों पर 50% अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने की बजाय बीजेपी सरकार ने विदेशी कपास पर 11% आयात शुल्क को ख़त्म करके अमेरिका और विदेशी कंपनियों को खुश तो कर दिया लेकिन भारतीय किसानों की पीठ में छुरा मार दिया है। स्वदेशी का नारा लगाने वाली बीजेपी सरकार किसानों की नहीं, बल्कि बड़े पूंजीपतियों और विदेशी कंपनियों की जेब भरने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मांग करी कि विदेशी कपास पर 11% इम्पोर्ट ड्यूटी वापस बहाल की जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को घरेलू कपास खरीदने के लिए बाध्यकारी नीति बनाई जाए। हरियाणा, पंजाब समेत सभी राज्यों के कपास किसानों को MSP गारंटी मिले, सरकारी खरीद हो।

September 28, 2025
Haryana News: कुमारी शैलजा ने कहा सरकार किसानों को पानी से वंचित कर रही, डबवाली के गांवों में हालात गंभीर

Haryana News: स्वयं को किसान हितेषी होने का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की बात सुनने के बजाए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कही किसान खाद को लेकर भटक रहा हैै तो कही जलभराव से फसले खराब हो रही है तो कही पर सेम समस्या के चलते भूमि बंजर ही रही है। हरियाणा के अंमित छोर पर बसे सिरसा जिला के डबवाली क्षेत्र के अनेक गांव आज भी टेल तक पानी न पहुंचने को लेकर परेशान है, धरनारत है पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजकर सीधी बातचीत की जाए। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र सहित अनेक गांवों के किसान पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार बार-बार यह दावा करती है कि नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। कुमारी सैैलजा ने कहा कि हरियाणा में किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से भाजपा सरककार जिम्मेदार है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं डबवाली दरबार क्षेत्र के किसान बूंद-बूंद पानी के लिए आंदोलन करने को विवश हैं। यह सरकार की विफल नीतियों और लापरवाही का नतीजा है। सांसद ने कहा कि नहरों की नियमित सफाई और मरम्मत न होने, तटबंधों को मजबूत न किए जाने और पानी के अनुचित वितरण के कारण हजारों किसान परिवारों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। किसान अपनी फसलों को समय पर सिंचाई न मिलने से बर्बाद होते देख रहे हैं। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि डबवाली क्षेत्र के अनेक गांवों के किसान चौटाला माइनर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर 10 दिनों से धरनारत है। प्रदर्शन कारी किसानों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में जाकर अधिकारियों और मंत्री तक से मिला पर वहां भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला।

सांसद ने कहा है कि डबवाली क्षेत्र के किसानों ने 10 प्रमुख मांगें रखीं। इनमें नहर के टेल क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की स्थायी व्यवस्था, पानी मापने के पैरामीटर और एफएसडी सिस्टम की बहाली शामिल हैं। सैलजा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि नहरों की तुरंत सफाई और मरम्मत करवाई जाए, भाखड़ा नहर से लेकर अंतिम छोर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजकर सीधी बातचीत की जाए और प्रभावित किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष मुआवज़ा पैकेज घोषित किया जाए। किसानों का आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों ने पीछे वाटर बॉक्स पर मोगे बंद कर पानी रोक लिया। अधिकारियों की मौजूदगी में चार हिस्से पानी मिला। लेकिन उनके जाते ही पानी घटकर आधा रह गया। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।

September 28, 2025
अभय सिंह चौटाला का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस ने BJP की सरकार गठन में दिया समर्थन, किसानों में बढ़ रही नाराजगी

भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (INLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन आज राज्य के किसान भाजपा की नीतियों से नाराज हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यवासियों के सामने असली सच्चाई 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली विशाल रैली में सामने आएगी।

लैडपुर में रैली का आमंत्रण

अभय चौटाला झज्जर के लैडपुर गांव पहुंचे और वहां रैली में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह रैली पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल की जयंती के अवसर पर आयोजित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखे हमले किए और कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने किसानों के अधिकारों का हनन किया है और उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा किया।

कांग्रेस और भाजपा पर निशाना

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से भाजपा के साथ रही है और अब भी इसका असर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में आते ही किसानों की अनदेखी की और उनकी समस्याओं को हल करने में कोई कदम नहीं उठाया। चौटाला ने कहा कि यह रैली किसानों के लिए एक मजबूत संदेश होगी और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक करेगी।

किसानों और ग्रामीणों से अपील

उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से अपील की कि वे रैली में ऐतिहासिक संख्या में पहुंचें। चौटाला ने कहा कि यह रैली हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगी। उनका कहना है कि रैली के माध्यम से जनता को यह संदेश मिलेगा कि सत्ता में बैठे लोग उनके हितों के प्रति कितने गंभीर हैं। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा लेने का आग्रह किया।

हरियाणा की राजनीति में संभावित बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि इस रैली के बाद हरियाणा की राजनीति में बदलाव की संभावना है। किसान और ग्रामीण जनता अपनी असंतोषजनक भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला की अपील और रैली का व्यापक प्रभाव राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। यह रैली न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करेगी बल्कि हरियाणा की राजनीति में नई बहस और विमर्श को भी जन्म देगी।

September 21, 2025
हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू की, किसानों को बड़ी राहत और खुशी मिली

हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के तहत फसलों की सरकारी खरीद को 22 सितंबर से शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को किया। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिली है जिन्होंने अपने खेतों में धान , बाजरा, ज्वार और अन्य खरीफ फसलों को बोया है।

22 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी

खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने 22 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि हाल ही में राज्य में विभिन्न किसानों के संगठनों ने खरीफ की फसलों की खरीद के लिए सांकेतिक धरना किया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा में 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की बात कही थी। प्रदेश सरकार ने इसे 22 सितंबर से ही शुरू करने का ऐलान किया है।

खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी शुरू

इस बीच हरियाणा में खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का काम शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 6397 गांव के पांच लाख 30 हजार 214 किसानों ने 31 लाख 14 हजार 785 एकड़ से ज्यादा में खड़ी फसल को नुकसान की जानकारी दी थी। करीब साढ़े आठ लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल के नुकसान की विशेष गिरदावरी कर पटवारी ने रिपोर्ट सरकार को दे दी है। बाकी फसल के नुकसान की विशेष गिरदावरी का काम तेजी से चल रहा है। माना जाता है कि अगले एक सप्ताह में यह काम पूरा हो जाएगा।

September 21, 2025
Haryana News: हरियाणा की नई योजना से किसान की उम्मीदें, पर आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

Haryana News: सरकार ने फसल अवशेष जलाने की समस्या को कम करने के लिए किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देने का आवेदन आमंत्रित किया है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। किसान इस योजना के तहत सुपर SMS, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, रोटरी स्लैशर, शेर्ब मास्टर, राउंड बेलर, स्ट्रॉ रेक, हाइड्रोलिक एमबीप्लो, जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन, सर्फेस सीडर, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंट लोडर, ट्रैक्टर ड्रॉन टेडर मशीन जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और अंतिम तिथि

पलवल के कृषि और किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल सहारावत ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2025-26 के तहत किसान ऑनलाइन http://www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर 20 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। एक किसान अधिकतम चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन केवल एक ही मशीन पर सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद किसानों को अपने दस्तावेज 22 अगस्त 2025 तक असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर कार्यालय, पलवल में जमा करना अनिवार्य है। यदि समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो किसान सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा।

आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

डॉ. अनिल ने बताया कि आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रति, किसान का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक खाता की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, पटवारी की रिपोर्ट, ऑनलाइन शपथ पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) आदि दस्तावेज जमा करना आवश्यक हैं। योजना में आवेदन अधिक होने पर ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर कार्यालय, पलवल (रविदास धर्मशाला के पास, अलीगढ़ रोड) या टेलीफोन नंबर-01275-451847 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा में पंजीकरण आवश्यक

डॉ. अनिल ने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। अभी तक जिले के लगभग 20 हजार किसानों ने 1 लाख 20 हजार एकड़ जमीन का पंजीकरण कराया है। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक अपनी फसलों का पंजीकरण जरूर कराएं ताकि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकें।

August 12, 2025
Digvijay Chautala का भाजपा पर हमला: बेरोजगारी चरम पर, किसान त्रस्त, हरियाणा की हालत चिंताजनक

करनाल। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष Digvijay Chautala ने कहा है कि आज गरीब, किसान, कमेरा वर्ग भाजपा सरकार की खराब नीतियों के कारण बेहद दुखी है और सभी संगठित होकर भाजपा से लड़ाई लड़ना चाहते है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस को जनता नकार चुकी है इसलिए आने वाला समय जेजेपी का ही है। सोमवार को दिग्विजय चौटाला करनाल जिले में जेजेपी के युवा जोड़ो अभियान के तहत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश के हालात बेहद खराब हो चुके है और हरियाणा ऐसे बुरे दौर से कभी नहीं गुजरा।

जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष Digvijay Chautala ने कहा कि किसानों को ना तो समय पर डीएपी मिली और ना ही यूरिया मिल रही। उन्होंने कहा कि खाद के लिए किसान लंबी लाइनों में लगने और पुलिस के लाठी-डंडे खाने को मजबूर है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाल के सरकार में रहते हुए किसानों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था।

दिग्विजय चौटाला ने कहा कि युवाओं को स्थाई नौकरी देने में भाजपा सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के तहत भी केवल एक साल के लिए नौकरी मिलती है और इसमें भी भाजपा सरकार एचकेआरएन कर्मचारियों को निरंतर हटाने में लगी हुई है। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज बढ़ते अपराध के कारण प्रदेशवासी असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज लूट, मर्डर की बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही है। दिग्विजय ने कहा कि आज हरियाणा कमजोर लोगों के हाथों में है और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल के रिमोट कंट्रोल से चल रहे है। विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचने पर दिग्विजय चौटाला का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक युवाओं ने जेजेपी ज्वाइन करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

July 28, 2025
Haryana Kisan News: अब ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर नहीं लगेगा एक भी पैसा! हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा

Haryana Kisan News: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य के किसान अगर अपने खेत में ही ट्यूबवेल कनेक्शन को शिफ्ट करवाना चाहेंगे तो उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। इससे हजारों किसानों को सीधा फायदा होगा जो बोर फेल होने या अन्य कारणों से ट्यूबवेल की जगह बदलना चाहते हैं।

सिर्फ 70 मीटर के अंदर होगी मुफ्त शिफ्टिंग

यह सुविधा तभी मिलेगी जब किसान ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी जमीन के अंदर 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट कराएंगे। पहले इस शिफ्टिंग पर हजारों रुपये तक का खर्च आता था जिससे किसान परेशान रहते थे। अब इस नये फैसले के बाद उन्हें न तो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही कोई चार्ज देना होगा।

जबरन कारणों पर भी मिलेगी छूट

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर ट्यूबवेल बोर फेल हो गया हो या पानी खारा हो गया हो या फिर सरकारी भूमि अधिग्रहण हो गया हो तो ऐसे मामलों में शिफ्टिंग जरूरी मानी जाएगी और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी किसान की ज़मीन पर विवाद है और वो ट्यूबवेल को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना चाहता है तो भी उसे यह राहत मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन से होगी प्रक्रिया आसान

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसान को अब विभागीय दफ्तरों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DHBVN ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। किसान अपने मोबाइल या CSC सेंटर से इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर फ्री में शिफ्टिंग करेंगे।

कृषि विकास की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

यह फैसला हरियाणा सरकार की किसानों के प्रति गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर कोई चार्ज न लेना एक तरह से किसानों को सीधा आर्थिक सहयोग देना है। इससे कृषि कार्यों में सुगमता आएगी और किसान बेझिझक ट्यूबवेल की स्थिति बदलवा सकेंगे। आने वाले समय में यह फैसला राज्य के कृषि उत्पादन और किसान संतुष्टि में बड़ा योगदान देगा।

July 22, 2025