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Shruti Chaudhary: किसानों व जनता के हितों का ध्यान रखकर व LWS सर्कल की परियोजनाओं में देरी के कारण जून, 2020 के आदेशों को किया गया रद्द

चण्डीगढ़, 30 सितम्बर – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री Shruti Chaudhary ने कहा कि किसानों व जनता के हितों का ध्यान रखकर व एलडब्ल्यूएस सर्कल की परियोजनाओं में देरी होने के कारण जून, 2020 के आदेशों को रद्द कर दिया। नहरी तंत्र को तर्कसंगत बनाते हुए जिन नहरों का नियंत्रण लोहारू डिवीजन को सौपा गया था किसानों की मांग पर उन नहरों को वापिस मूल डिवीजन में कर दिया गया है ताकि सिर से टेल तक पानी का कुशल प्रबंधन हो सके।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी गत देर सायं चण्डीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जून, 2020 में जारी आदेशों की समीक्षा की है और उन्हें रद् कर दिया है। जिसके तहत जुई, सिवानी और हिसार जल सेवा प्रभागों की कुछ नहर प्रणालियों को लोहारू डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई क्योंकि इन नहरों के केवल अतिम भाग ही लोहारू डिवीजन के पास थे, जबकि मुख्य भाग अपने मूल डिवीजनों के अधीन रहे। इस विभाजित नियंत्रण के कारण नहर के पानी का अकुशल विनियमन हुआ, जिससे किसान विशेष रूप से अंतिम छोर पर प्रभावित हुए। सरकार ने इन नहरों को उनके मूल डिवीजनों में बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, इन नहरों की मरम्मत और पुनर्वास के बाद पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से अब नहरों का हेड और टेल हिस्सा एक ही डिवीजन के अधीन रहेगा, जिससे सिर से टेल तक संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा और पानी का बेहतर आपूर्ति प्रबंधन होगा। उन्होंने कहा कि मूल डिवीजनों को पूरा नियंत्रण वापस मिलने से दोहरी जिम्मेदारी समाप्त होगी और अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट होगी। टेल एरिया के किसानों को अब अधिक सुनिश्चित और समय पर पानी मिलेगा, जिससे विवाद और शिकायते घटेंगी। नहरों की निगरानी, मरम्मत और नियमन मूल डिवीजनों के अधीन होने से अधिक सुचारु और प्रभावी होगा। इससे निश्चित रूप से कार्यक्षमता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि दो डिवीज़नों के बीच स्टाफ व संसाधनों के दोहराव से बचत होगी और सरकारी खर्च का बेहतर उपयोग होगा। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार जमीनी वास्तविकताओं को देखते हुए पुराने आदेशों की समीक्षा कर सही कदम उठाती है। जो नीतिगत पारदर्शिता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने जिला भिवानी के ब्लॉक सिवानी के गाँव खेड़ा में 17.54 करोड़ रूपये की लागत से ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नहर विश्राम गृह और स्टाफ आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसका कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और यहाँ लोहारू, सिवानी और मिकाडा डिवीज़न के एसडीओ एक ही जगह पर बैठेंगे। इससे किसानों को अपनी समस्याएँ एक ही स्थान पर, अपने गाँव के पास ही सुलझाने की सुविधा मिलेगी। लोहारू डिवीजन का मुख्यालय लोहारू में ही रहेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस से एक निर्णय, दो फायदे होंगे। नहरों का बेहतर प्रबंधन और किसानों को सेवाएँ उनके घरद्वार पर मिलेगी और सिर से टेल तक हर किसान को न्यायोचित पानी मिलेगा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसान कल्याण और कुशल जल प्रबंधन के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम जमीनी हकीकत के मद्देनजर पिछले फैसलों की समीक्षा कर किसान व जनता हित में निर्णय लेते है। उन्होंने कहा कि नहरों के उचित प्रबंधन को बहाल करने के साथ-साथ, हम आधुनिक बुनियादी ढाँचे में भी निवेश कर रहे हैं ताकि हर किसान आसानी से और बिना किसी परेशानी के सेवाओं का लाभ उठा सके। इससे कामकाज सुचारू होगा, सेवाएँ बेहतर होगी और कृषक समुदाय में संतुष्टि बढ़ेगी।

September 30, 2025
Haryana: अगर आपकी फसल को हुआ है नुकसान तो आज ही करें यह काम वरना नहीं मिलेगा मुआवजा

Haryana: हरियाणा में बाढ़ और जलभराव से बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान हुआ है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आज सुबह 8:00 बजे तक 6274 गांव के 4,79,580 किसानों ने अपनी 28,10,784.65 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल खराब होने की जानकारी दी है।

हरियाणा में बाढ़ और जलभराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है। ‌ किसानों को इस पोर्टल पर अपनी खराब हुई फसल की जानकारी देनी है। इसके बाद पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट होगी और उसके बाद सरकार मुआवजा जारी करेगी।

अगर आपकी फसल भी खराब हुई है तो आज आपके पास आखिरी मौका है क्योंकि आज रात 12:00 बजे यह पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद इस पर किसान अपनी खराब हुई फसल की जानकारी अपलोड नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति की जानकारी इस पोर्टल पर नहीं आएगी उसकी गिरदावरी नहीं की जाएगी और न ही उसे मुआवजा मिल पाएगा।

ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए कुछ घंटे का समय बाकी है। वह इस दौरान इस पोर्टल पर अपनी खराब हुई फसल की जानकारी अपलोड करके फसल के मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यहां बता दें कि प्रदेश के 22 जिलों के 7354 गांव में 16 लाख किसान 89 लाख एकड़ जमीन पर फसल की पैदावार करते हैं। ऐसे में अब तक 31% से ज्यादा फसल की बर्बादी का डाटा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है।

September 15, 2025
Haryana News: गाड्डे–लुहारों की समस्या पर जयहिंद ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, प्लॉट देने का दिया आश्वासन

Haryana News: रविवार 14 सितंबर को सैकड़ों गाड्डे–लुहार घुमंतू जाति के लोग जयहिन्द के बीपीएल आवास पर पहुंचे। आपको बता दे कि 14 सितंबर को रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आए हुए थे, जिसके चलते पुलिसकर्मी जयहिन्द के बीपीएल आवास पहुंची और जयहिन्द को हाउस अरेस्ट कर लिया।

बाद में पुलिसकर्मियों संग जयहिन्द व कुछ घुमंतू जाति के लोग मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री जी को गाड्डे–लुहार घुमंतुओं की समस्या सुनाई। मुख्यमंत्री जो में तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए कि इन गरीब लोगों को किसी भी प्रकार कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जयहिन्द ने मुख्यमंत्री जी धन्यवाद किया।

आपको बता दे कि 13 सितंबर को इन घुमंतू जाति के लोगों की झोपड़ियां तोड़ने बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा था, तो जयहिन्द ने वहां पहुंच कर कुछ समय मांगा था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाना बंद कर दिया।

जयहिन्द ने कहा कि इन गरीब लोगों का कोई नहीं है, इनके रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि ये लोग सौ साल दे रोहतक में रह रहे है। इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि सब रोहतक का ही है।

जयहिन्द ने बताया कि ये कोई कब्जा नहीं कर रहे, ये सिर्फ इतना कह रहे है कि हमें कोई दूसरी जगह दे दी जाए या किसी योजना के तहत इनको घर या प्लॉट जो भी देना है वह दिया जाए। इन गरीब लोगों ने बहुत बार फॉर्म भी भरे लेकिन कभी कोई प्लॉट नहीं मिला।

मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मजाक करते हुए कहा कि जयहिन्द तू जनता को भड़कता रहता है ये गाड्डे–लुहार भी भड़का दिए। इस पर जयहिन्द ने कहा कि अगर सीएम साहब आप बढ़िया काम करोगे को बड़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। हालांकि सीएम साहब ने तुरंत डीसी साहब को बुला कर बोला कि बिल्कुल परेशान नहीं किए जाए गाड्डे–लुहार और प्लॉट दिए जाएँगे। बाक़ी समस्याओं पर चंडीगढ़ में बैठ कर बात करेंगे।

September 14, 2025
Haryana: प्रदेश के गिग वर्करों के लिए बनी योजना, तीन से चार लाख गिग वर्करों को मिलेगा लाभ

Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा गिग वर्कर हैं। सरकार कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए पहले से ही अनेक योजनाएं चल रही है लेकिन गिग वर्कर अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित थे लेकिन सरकार अब इन वर्गों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इन वर्करों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी लेकिन इतना तय है कि प्रदेश की नायब सरकार प्रदेश के गिग वर्करों के लिए कुछ खास करने की सोच रही है।

देशभर में कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं चल रही है लेकिन गिग वर्कर इनसे अछूते हैं। हरियाणा ने इस दिशा में कदम बढ़ाने का काम किया है।

हरियाणा के लाखों गिग वर्करों के लिए यह राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने डिलीवरी ब्वॉय से लेकर ऐप-आधारित टैक्सी-ऑटो ड्राइवर, घरेलू सेवा प्रदाता, हेल्थकेयर असिस्टेंट और ऑनलाइन फ्रीलांसर तक सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का फैसला किया है।

इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर गिग वर्करों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ा जाएगा। पोर्टल का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा।

राज्य में गिग वर्करों की अनुमानित संख्या 3 से 4 लाख है, जो अब तक असंगठित क्षेत्र में आते थे। नई पहल के तहत इन कामगारों को वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य बीमा, हादसा बीमा, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

राज्य सरकार की इस पहल का गिग वर्करों पर काफी असर करने वाला है। प्रदेश की भाजपा सरकार पहले से ही सभी वर्गों को अलग-अलग तरीके से उनके हित में योजनाएं बनाकर लाभ देने का काम कर रही है। अब गिग वर्करों के लिए योजना बनाकर सरकार ने इस वर्ग को भी आगे बढ़ने का प्लान बनाया है।

September 14, 2025
Haryana सरकार ने अधिसूचित किए सेवा सुरक्षा नियम, हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को मिली स्थायित्व की राहत

Haryana सरकार ने राज्य में कार्यरत हजारों अनुबंधित कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। “हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025” को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम “हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024” की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत लागू किए गए हैं। इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को अब कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी।

कर्मचारियों को मिलेगा ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि इन नियमों के अंतर्गत ऐसे अनुबंधित कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें “सुरक्षित कर्मचारी” का दर्जा दिया जाएगा। यह दर्जा मिलने के बाद कर्मचारी की सेवा को समाप्त करना या उसमें मनमानी करना आसान नहीं रहेगा, जिससे उन्हें नौकरी की स्थिरता मिलेगी।

240 कार्य दिवसों का वेतन पाना अनिवार्य

इन नियमों के अनुसार, केवल सेवा अवधि ही नहीं, बल्कि यह भी अनिवार्य है कि कर्मचारी ने हर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त किया हो। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत रहा हो। यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में अलग-अलग पदों पर कार्यरत रहा है – चाहे वो उच्च या निम्न पद हो – लेकिन कुल मिलाकर उसने 240 कार्य दिवस काम किया हो, तो उसकी सेवा की गणना की जाएगी।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य भर में कार्यरत हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब नौकरी में न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। इससे कर्मचारियों में न केवल विश्वास बढ़ेगा बल्कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता भी आएगी। सरकार का यह फैसला एक सकारात्मक सामाजिक और प्रशासनिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

August 6, 2025