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हरियाणा
Haryana High Court ने यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत दी, इस मामले में FIR रद्द हो गई
यूट्यूबर Elvish Yadav को Haryana High Court से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने इस शर्त को निर्धारित किया है कि उसके सहयोगियों को इंटरनेट मीडिया पर हिंसा और द्रव्यसंज्ञा के प्रचार-प्रसार से बचना होगा। पंजाब और Haryana High Court ने यूट्यूबर Elvish Yadav के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को खारिज कर दिया है, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्रभावक सागर…
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High Court ने कहा: नागा साधुओं को संपत्ति के अधिकार नहीं मांग सकते
दिल्ली High Court ने नागा साधुओं के नाम पर संपत्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। High Court ने कहा कि नागा साधुओं दुनियावी जगत और आसक्ति से दूर रहते हैं। नागा साधुओं की जीवनशैली पूरी तरह से त्याग, इसलिए उनके नाम पर संपत्ति की मांग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं है। High Court ने एक महत्वपूर्ण…
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“मुझे कई दुश्मन हैं और मैं इस पर गर्व करता हूँ…” – High Court के मुख्य न्यायाधीश के विदाई भाषण में यह कहाँ?
मेरे कई दुश्मन हैं और मुझे इस पर गर्व है।’ मैं संविधान के लिए जवाब देता हूं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं… यह बात मध्य प्रदेश High Court के मुख्य न्यायाधीश Ravi Malimath ने कही. ये बातें उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहीं. जस्टिस मलिमथ का निशाना वे लोग थे जिन्होंने उनके करियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने…
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Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री Kejriwal की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहत मिल सकती है
Delhi शराब घोटाले में जेल में बंद Delhi के CM Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका पर आज Supreme Court में सुनवाई हो रही है। 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर Kejriwal की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वह चुनाव प्रचार में…
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Delhi High Court ने Sisodia के जमानत याचिका पर ED-CBI को नोटिस जारी किया, 8 मई को अगली सुनवाई
Delhi High Court ने डेली लिक्वर स्कैम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व Delhi उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर ED-CBI से उनके जवाब का नोटिस जारी किया है। Sisodia ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कवेरी बावेजा के निर्णय को चुनौती देते हुए Delhi High Court में उनकी जमानत याचिका को खारिज…
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Supreme Court: पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की इंटरिम जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा गया, अब मई में सुनवाई होगी
Supreme Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में याचिका पर फैसला देने में हाई कोर्ट की देरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को…
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High Court: हथियारों का खिलौने की तरह इस्तेमाल पर असंतुष्टि, न्यायालय प्रश्न करता है – Punjab सरकार क्या कर रही है?
जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 34,768 हथियार लाइसेंस जारी होने के आंकड़ों पर Punjab-Haryana High Court ने Punjab के DGP को कड़ी फटकार लगाई है. High Court ने कहा कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है. फाजिल्का निवासी गुरबेज सिंह ने याचिका दायर करते हुए 25 मार्च को उनके…
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High Court का महत्वपूर्ण निर्णय: पत्नी की तरह, जो महिला उसके साथ लंबे समय से रह रही है, उसे भी नाफ़क़ा भत्ता मिलने का अधिकार
Punjab-Haryana High Court ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के लिए पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रहना ही काफी है। गुजारा भत्ता एक कल्याणकारी व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में विवाद को संदेह से परे साबित करना अनिवार्य नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए यमुनानगर निवासी ने…
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High Court: Punjab की शराब नीति को मंजूरी, विवादास्पद याचिका को खारिज किया
Punjab सरकार की 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए Punjab-Haryana High Court ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. High Court ने कहा कि शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं है. सरकार ने नियमों के अनुरूप नीति बनायी है और नीतिगत मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप ठीक नहीं है. मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह…
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Supreme Court: अगले हफ्ते VVPAT मामले को सुनाने का फैसला
Supreme Court सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें लगाने के मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. Supreme Court सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें लगाने के मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को Supreme Court ने इस मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा…
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