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Haryana News: ‘सेवा पखवाड़ा’ बना ‘मेगा राजनीतिक इवेंट’ सेवा पखवाड़े के बहाने विपक्ष को घेरने की तैयारी

Haryana News: प्रदेश की नायब सैनी की सरकार ने प्रदेश की राजनीति को कुछ इस प्रकार की हवा दे रखी है कि मानों चुनाव बहुत नजदीक हों। यही कारण है कि प्रदेश सरकार लगातार राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े को भी नायब सैनी की सरकार ने ‘मेगा राजनीतिक इवेंट’ के रूप में मनाने का फैसला किया है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार पर वादे पूरे न करने और महंगाई-बेरोजगारी पर असफल रहने के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी ने इस पखवाड़े को अपने कामकाज का जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड देने का अवसर माना है। कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम और पंचकूला जैसे बड़े जिलों में बड़े कार्यक्रम रखकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस पखवाड़े के जरिये न केवल अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएगी बल्कि विपक्ष को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। यह पखवाड़ा 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर खत्म होगा। भाजपा इसे गांधी जी के ‘स्वच्छता और सेवा’ के संदेश से जोड़कर अपने लिए नैतिक आधार तैयार करेगी।

सेवा पखवाड़े की शुरुआत 17 सितंबर को रोहतक से होगी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि होंगे। इस दिन वे आठ कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें विश्वकर्मा जयंती का राज्य स्तरीय समारोह, स्वच्छता अभियान की शुरुआत, मैराथन और आयुष्मान कार्ड वितरण जैसे आयोजन शामिल हैं।

रोहतक में इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे भी भाजपा की एक बड़ी राजनीतिक सोच है। रोहतक को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। एक सप्ताह बाद 25 सितंबर को इनेलो भी यहां पर बड़ी रैली करने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस और इनेलो दोनों को ही रोहतक में ही घेरने का काम कर रहे हैं। भाजपा का मानना है कि इससे प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। सरकार ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह व रणबीर सिंह गंगवा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। सरकार व पार्टी का गांव-गांव तक पहुंच का प्लान बनाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट इस पखवाड़े में हर जिले में दौरा कर सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हो रहे इस पखवाड़े को भाजपा ने हरियाणा में राजनीतिक मेगा शो बना दिया है।

21 सितंबर सेवा पखवाड़े का सबसे बड़ा राजनीतिक दिन साबित होगा। सीएम सैनी कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन में हिस्सा लेंगे। इसी दिन वे हिसार में कृषि प्रदर्शनी और मेला ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मनसुख मांडविया ‘नमो युवा रन’ में शामिल होंगे।

22 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला सांस्कृतिक केंद्रों, योग एवं व्यायामशालाओं और 225 गांवों में फिरनी पर स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ करेंगे। 25 सितंबर को पंचकूला में वे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाई जा रही है, जिसे भाजपा महिला वोटरों तक पहुंचने का बड़ा जरिया बनाएगी। 24 सितंबर को पंचकूला में खेल महाकुंभ के दूसरे फेज का शुभारंभ होगा, जो युवाओं को जोड़ने का प्रयास है।

September 16, 2025
8th Central Pay Commission की घोषणा से कर्मचारियों में उमंग की लहर! जल्द आएगा नया वेतनमान का तोहफा

भारत सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को गठित करने का निर्णय ले लिया है। इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा लोकसभा में दिए गए उत्तर से हुई है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह एक बड़ी राहत और उत्साह की खबर है। लंबे समय से वे इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे।

कई मंत्रालयों से लिए गए सुझाव

इस नए वेतन आयोग को गठित करने से पहले सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्यों से राय मांगी थी। इन सभी विभागों ने अपने सुझाव भेज दिए हैं और सरकार ने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनका वेतन और भत्ते मौजूदा महंगाई दर और जरूरतों के अनुसार मिलें।

जल्द होगी अधिसूचना जारी

वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करेगी। इस अधिसूचना के बाद आयोग के चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये सदस्य वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में संशोधन से जुड़े विषयों का अध्ययन करेंगे और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे।

वेतन और पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया

वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी। यदि सरकार को ये सिफारिशें उपयुक्त लगती हैं तो उन्हें स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद नए वेतनमान और पेंशन संरचना को लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत ने ही कर्मचारियों में सकारात्मक उम्मीदें जगा दी हैं।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ

8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई की मार झेल रहे इन परिवारों के लिए यह एक आर्थिक संजीवनी जैसा साबित हो सकता है। यह फैसला आगामी लोकसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है जिससे सरकार को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है।

July 22, 2025
Haryana News: हरियाणा में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स का गुस्सा उफान पर! सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

Haryana News: पलवल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश तेवतिया ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार लगातार कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने एक पत्र जारी कर 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक का अनुबंध तो बढ़ा दिया है लेकिन उसमें कोई स्थायी समाधान नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

14 साल से नाममात्र वेतन पर सेवा

मुकेश तेवतिया का कहना है कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स पिछले 14 सालों से सरकारी स्कूलों में बेहद कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। कर्मचारी शिक्षा देने जैसे अहम कार्य में लगे हैं लेकिन सरकार उन्हें सम्मानजनक वेतन और सुरक्षा देने से कतरा रही है। यह कर्मचारियों की मेहनत का घोर अपमान है।

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी

जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2011 में पूरी पारदर्शिता के साथ हुई थी। सरकार ने अखबारों में विज्ञापन निकाला था और सी-डैक मोहाली के माध्यम से परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर चयन किया गया था। इसके बावजूद आज तक इन कर्मचारियों को कोई स्थायित्व नहीं मिला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न सरकार बदली न नीति बदली बल्कि बदले सिर्फ अफसर और वादे।

अधिनियम में शामिल करने की मांग

तेवतिया ने कहा कि पिछली बार जब अनुबंध सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था तब सरकार ने कहा था कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स को जल्द ही अधिनियम (Act) में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब दोबारा बिना किसी ठोस निर्णय के केवल तारीखें बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ है कि सरकार वादों से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों के पास आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है।

मुख्य मांगे-

1. प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारियों को एक्ट-2024 में शामिल किया जाए ।
2. प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को एक्ट 2024 में योग्यता अनुसार तकनीकी पे-स्केल लागू किया जाये ।
3. प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारियों का जनरल तबादला/समायोजन किया जाए ।
मुकेश तेवतिया
जिला अध्यक्ष
पलवल-9354487835

July 19, 2025
LPG Cylinder Price Hike: आम आदमी को तगड़ा झटका, गैस सिलेंडर में 50 रुपये महंगा, देखें नये रेट्स

LPG Cylinder Price Hike: आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर भी लागू होगी। पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर 503 रुपये में मिला करते थे, जो अब 553 रुपये में मिलेंगे। वहीं आम एलपीजी सिलेंडर के दाम 803 रुपये की जगह 853 रुपये हो गए हैं।

महंगाई का लगा झटका

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, “मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि की जा रही है। यह वृद्धि उज्ज्वला योजना और नॉन उज्ज्वला योजना यानी सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। अब नई कीमतों के अनुसार उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए 50 रुपये अधिक चुकाने होंगे।”

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपये अधिक चुकाने होंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह फैसला स्थायी नहीं है। बल्कि इसकी समीक्षा हर 2 से 3 हफ्ते में की जाएगी।

1 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की ये थी कीमत

दिल्ली: 803 रुपये

लखनऊ: 840.50 रुपये

कोलकाता: 829 रुपये

मुंबई: 802.50 रुपये

चेन्नई: 818.50 रुपये

अब दिल्ली में 803 रुपये का सिलेंडर 853 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 और चेन्नई में 818.50 रुपये में मिलेगा।

पेट्रोल–डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल–डीजल पर दो रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इसका कोई असर आम ग्राहकों की जेब पर नहीं दिखाई देगा।भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि पेट्रोल–डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसले से आम लोगों पर कोई असर नहीं बढ़ेगा।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आपने वित्त मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन देखा होगा, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इसका बोझ कंज्यूमर पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने बताया, “कच्चे तेल की इंटरनेशनल प्राइस घटकर लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, लेकिन याद रखें कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 45 दिनों की अवधि के लिए स्टॉक रखती हैं।

अगर आप जनवरी में वापस जाएं, तो उस समय कच्चे तेल की कीमत 83 डॉलर थी, जो बाद में घटकर 75 डॉलर हो गई। इसलिए उनके पास जो कच्चे तेल का स्टॉक है, वह औसतन 75 डॉलर प्रति बैरल है।”

April 7, 2025