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  • सांसद कुमारी शैलजा ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस को सिरसा-बठिंडा तक बढ़ाने की मांग

    सांसद कुमारी शैलजा ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस को सिरसा-बठिंडा तक बढ़ाने की मांग

    अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर गाडी संख्या 14891/92 जोधपुर – हिसार एक्सप्रेस रेल सेवा का विस्तार सिरसा/बठिंडा तक करने के लिए अनुरोध किया है। इस ट्रेन से श्री सालासर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को तो सुविधा होगी ही साथ व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा।

    सांसद कुमारी शैलजा ने पत्र में रेल मंत्री को लिखा है कि सिरसा और बठिंडा क्षेत्र की जनता की ओर से वेे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि 14891/92 जोधपुर – हिसार एक्सप्रेस को यदि सिरसा/बठिंडा तक विस्तार दिया जाए तो लाखों यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी।

    सांसद कुमारी शैलजा ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस को सिरसा-बठिंडा तक बढ़ाने की मांग

    सांसद ने कहा कि धार्मिक दृष्टि से यह ट्रेन सेवा काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि श्री सालासर बालाजी धाम जाने के लिए सिरसा, भट्टू, आदमपुर, कालांवाली, रामां और बठिंडा क्षेत्र के यात्रियों को इस रेल सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही सिरसा के स्थानीय लोगों को की काफी समय से सिरसा से हिसार प्रात:कालीन रेल सेवा की लंबे समय से भारी मांग रही है। इस ट्रेन के संचालन से एक ओर जहां यात्रियों को सुविधा होगी वहीं आर्थिक लाभ भी होगा। वर्तमान में यह ट्रेन कई बार खाली चलती है। यदि इसका विस्तार किया जाए तो यात्री भार बढ़ेगा और रेलवे को भी राजस्व लाभ होगा।

    सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि तकनीकी दृष्टि से इस ट्रेन के विस्तार में पीएम /एसएम /आरएस/एलआर /ओवर जैसी कोई बाधा नहीं है। सांसद ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लें, ताकि इस क्षेत्र के यात्रियों को राहत मिल सके।

  • Kumari Selja का बड़ा दावा, GST दरों पर सरकार का निर्णय कांग्रेस की वर्षों पुरानी मांग की जीत

    Kumari Selja का बड़ा दावा, GST दरों पर सरकार का निर्णय कांग्रेस की वर्षों पुरानी मांग की जीत

    अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद Kumari Selja ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से लगातार सरल और न्यायपूर्ण जीएसटी की मांग करती रही है। जब 2016 में जीएसटी लागू किया गया था, उस समय ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए चेताया था कि 18 प्रतिशत से अधिक जीएसटी दर आमजन पर बोझ बढ़ाएगी। आखिरकार जब भाजपा का जनाधार गिरता दिखा तब कही जाकर भाजपा सरकार को कांग्रेस की मांग माननी पड़ी है, जीएसटी दरों में कमी जनता और कांगे्रस की जीत है।

    मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले जीएसटी के नाम पर दूध-दही, आटा-अनाज, बच्चों की किताबों, ऑक्सीजन व अस्पतालों तक पर टैक्स लगाया। इतना ही नहीं, वर्षों तक भाजपा सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाया, जबकि यह जश्न वास्तव में जनता की जेब पर डाले गए अतिरिक्त बोझ का उत्सव था।

    आज जब भाजपा का जनाधार गिरता जा रहा है, तब जाकर भाजपा सरकार को कांग्रेस की मांग माननी पड़ी है और जीएसटी 2.0 व रेट रेशनलाइजेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार किसानों के आंदोलन पर सरकार को पीछे हटना पड़ा और जातिगत जनगणना पर नया रुख अपनाना पड़ा, उसी प्रकार जीएसटी पर भी सरकार को अब जागना पड़ा है।

    कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दरों में कटौती से राज्यों की आय प्रभावित होगी, इसलिए 2024-25 को आधार वर्ष मानकर अगले 05 वर्षों तक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही जीएसटी के जटिल अनुपालन को समाप्त कर प्रणाली को सरल बनाया जाए, तभी छोटे उद्योगों को वास्तविक राहत मिल सकेगी। यह फैसला जनता और छोटे कारोबारियों की जीत है और कांग्रेस पार्टी की लगातार की गई मांग का परिणाम है।

    Kumari Selja का बड़ा दावा, GST दरों पर सरकार का निर्णय कांग्रेस की वर्षों पुरानी मांग की जीत

    सांसद सैलजा ने बाढ़ राहत में लापरवाही पर उठाए सवाल

    पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जताई है। सांंसद ने कहा कि सिरसा, फतेहाबाद, भूना, रतिया, टोहाना, रोहतक और गुरुग्राम सहित कई शहर पानी में डूबे हैं। लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा के 11 जिलों , 1932 गांवों पर मानसूनी आफत आई हुर्द है। करीब पांच लाख एकड फसल डूब चुकी है। इतना ही नहीं 70 से ज्यादा मकान गिर चुके है या उनमें दरार आ चुकी है। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हिसार में आठ ड्रेन टूट चुकी है, 307 गांवों में से 180 में पानी भरा हुआ है। जींद में 20 से ज्यादा गांव में खेती प्रभावित हुई है। सोनीपत के 30 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। रोहतक, बहादुरगढ़ झज्जर में भी हालत बिगडे हुए है, कई स्थानों पर जलभराव से जनता परेशान है। कैथल, यमुनानगर, पानीपत,सिरसा, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद में भी फसल बरबाद होने और जलभराव से लोग परेशान है।

    चरखी दादरी, यमुनानगर, गुरुग्राम, सोनीपत, हिसार और जींद जैसे कई शहरों और जिलों में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ, जिससे लोग परेशान हैं। जलभराव के कारण सड़को पर पानी भर गया, यातायात बाधित हुआ, घरों में पानी घुस गया और कई जगहों पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गुरूग्राम में जलभराव और इसे लगे जाम की चर्चा विदेशों तक में हो रही है। रात भर बिजली न होने से लोग परेशान रहे, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार पहले से कोई तैयारी नहीं कर सकी और अब राहत व बचाव कार्यों में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत मिशन मोड में राहत, मुआवज़ा और पुनर्वास कार्य शुरू करे और प्रभावित परिवारों की सहायता सुनिश्चित करे। शैलजा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अभी भी जागी नहीं, तो जनता इस असंवेदनशीलता और लापरवाही को कभी माफ़ नहीं करेगी।

  • Kumari Selja ने भाजपा सरकार को घेरा! बोली- गरीब की रसोई में सरसों का तेल को लेकर गुमराह कर रही है भाजपा सरकार

    Kumari Selja ने भाजपा सरकार को घेरा! बोली- गरीब की रसोई में सरसों का तेल को लेकर गुमराह कर रही है भाजपा सरकार

    Kumari Selja। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बीपीएल परिवारों का मजाक बनाकर रख दिया है, जबरन आय बढ़ाकर खुद ही बीपीएल कार्ड काट दिए जाते है या इस कार्ड पर मिलने वाली सुविधाओं में या तो कटौती कर दी जाती है या उनके रेट बढ़ा दिए जाते है। बीपीएल कार्ड पर मिलने वाले सरसों के तेल के दाम को लेकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है।

    अधिकारी सभी जिला खाघ एवं आपूर्ति नियंत्रकों को पत्र लिखकर निर्देश देते है कि इस कार्ड पर अब दो लीटर सरसों तेल के दाम सौ रुपये ही वसूली जाएंगे जबकि खाघ एवं आपूर्ति मंत्री कहते है कि अगर एक लीटर सरसों के तेल लोगे तो 30 रुपये दो लीटर के सौ रुपये ही लिये जाएंगे यानि 30 रुपये में एक लीटर तेल लेने वाले को एक लीटर तेल छोड़ना ही होगा। ऐसा कर सरकार गरीब परिवारों के साथ मजाक कर रही है। जिसे कांग्रेस कदापि सहन नहीं करेगी।

    Kumari Selja ने भाजपा सरकार को घेरा! बोली- गरीब की रसोई में सरसों का तेल को लेकर गुमराह कर रही है भाजपा सरकार

    कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि जब चुनाव आते है तो प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या एकदम बढ़ जाती है तब हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी गरीब बन जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद बीपीएल कार्ड धारकों पर चाबुक शुरू हो जाती है। फिर आय अधिक बताकर कार्ड काटने शुरू किए जाते है और काटा-छांटी में वे लोग भी चपेट में आ जाते है जो वाकई गरीब है और उन्हें वे बीपीएल परिवार को मिलने वाली सुविधा के हकदार है। इतना ही नहीं कभी कभी राशन कार्ड पर मिलने वाली वस्तुओं में कटौती कर दी जाती है। इस कार्ड पर मिलने वाले सरसों तेल को लेकर सरकार गरीबों के साथ मजाक करने में लगी हुई है।

     हरियाणा सरकार ने एक बार फिर गरीब विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। हाल ही में जारी एक आधिकारिक पत्र (पृष्ठांक एफएसओ-1-119बी/2025/9836 दिनांक 01.07.2025) से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार ने पीडीएस के माध्यम से वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड सरसों के तेल की कीमत 100 रुपये प्रति दो लीटर निर्धारित कर दी है। संयुक्त निदेशक पीडीएस ने सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए है।

     इस निर्णय से यह सिद्ध होता है कि सरकार ने पहले किए गए वायदों के विपरीत जाकर गरीब जनता की थाली से सरसों का तेल भी छीन लिया है। पहले यह तेल निशुल्क या बहुत कम दरों पर उपलब्ध कराया जाता था, जिससे लाखों बीपीएल परिवारों को राहत मिलती थी। अब सरकार की नई नीति के अनुसार, जुलाई 2025 से प्रत्येक लाभार्थी को 2 लीटर सरसों का तेल 100 रुपये में मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भारी बोझ है।

    सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उधर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपने फैसले पर कायम है। अगर कोई बीपीएल परिवार महीने में केवल एक लीटर तेल लेना चाहता है, तो उसे 30 रुपए ही चुकाने होंगे, लेकिन दो लीटर लेने पर 100 रुपए देना अनिवार्य होगा।

    इसका मतलब है कि सरकार ने तेल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि खपत को सीमित करने पर आंशिक राहत दी है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस यह स्पष्ट करना चाहती है कि यह निर्णय अमानवीय है और इससे करोड़ों जरूरतमंद परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा। सरसों का तेल दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं में से एक है और इसकी कीमत में यह बढ़ोतरी सीधे गरीब की थाली पर हमला है। कांग्रेस इस जनविरोधी फैसले का सशक्त विरोध करेगी और विधानसभा से लेकर सड़क तक गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए और पूर्ववत लाभ की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए।