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Supreme Court: बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ पर सुप्रीम प्रहार, दिल्ली NCR समेत छह राज्यों में होगी CBI जांच

Supreme Court: घर खरीदने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने और मामलों में CBI को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने की अनुमति दे दी। ये मामले केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केवल बिल्डर और बैंक ही नहीं, बल्कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने CBI को इन मामलों की तेजी से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को इस तरह से हड़पना गंभीर अपराध है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह विवाद बिल्डरों की सबवेंशन स्कीम से जुड़ा है। इस स्कीम में फ्लैट खरीदारों को यह भरोसा दिया जाता है कि जब तक उन्हें घर का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें EMI नहीं चुकानी होगी। इस दौरान बैंक सीधे बिल्डर को भुगतान करता है और बिल्डर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह EMI का बोझ खरीदार पर न डाले। लेकिन हकीकत में कई बिल्डरों ने इस नियम का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने बीच में EMI देना बंद कर दिया, जिसके बाद बैंक सीधे घर खरीददारों से किस्त की मांग करने लगे। अचानक बढ़े इस आर्थिक बोझ से हजारों खरीदार मुश्किल में फंस गए। दिल्ली NCR के लगभग 1,200 से अधिक घर खरीदारों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिल्डर और बैंक मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राहकों को जाल में फंसाते हैं और फिर उन पर कर्ज का बोझ डालते हैं।

CBI ने अदालत को जानकारी दी कि शुरुआती जांच में न केवल NCR, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों में भी बिल्डरों और बैंकों के बीच अवैध गठजोड़ पाया गया है। CBI का कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों से वादे किए गए, लेकिन न तो घर समय पर मिले और न ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया। घर खरीदने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। कई खरीदार सालों से अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही बैंक का कर्ज भी चुका रहे हैं।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। इससे पहले 22 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली-NCR के बिल्डरों के खिलाफ 22 मामलों में CBI को FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी। उन मामलों में भी यह सामने आया था कि बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत से हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया।

CBI किस पर दर्ज करेगी मुकदमा?

वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, CBI के मुकदमे में मुख्य आरोपी बिल्डर बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबवेंशन स्कीम के नियमों का उल्लंघन किया। बिल्डरों ने समय पर EMI चुकाना पर बंद दिया। इसके साथ ही खरीदारों को घर भी नहीं दिया। इसके अलावा इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि खरीदारों को सही जानकारी दिए बिना बैंकों ने बिल्डरों को लोन दे दिया। इसके बाद लोन की EMI नहीं मिलने पर सीधे खरीदारों से वसूली शुरू कर दी। इसमें उन अधिकारियों पर भी एक्‍शन हो सकता है, जिन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए बिल्डरों का साथ दिया।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI छह राज्यों के मामलों की जांच करेगी। इसमें बिल्डरों और बैंकों के बीच हुए समझौते की जांच होगी। इसके बाद खरीदारों से वसूले गए पैसे और बैंकों द्वारा बिल्डरों को किए गए भुगतान का ऑडिट किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है? साथ ही ग्राहकों के साथ कैसे धोखाधड़ी की गई? अगर सीबीआई को धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो बिल्डरों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और मुकदमा चलेगा। इस मामले में दोषी मिलने पर कोर्ट बिल्डरों को जेल भेज सकती है। साथ ही जुर्माना और प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरे कराने के लिए किसी नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

September 24, 2025
Haryana News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को फटकारा, 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर का आदेश

Haryana News: हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को अदालत से लगातार झटके मिल रहे हैं। रियल एस्टेट घोटाले और 600 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे छोकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रद्द करने से इंकार कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका ठुकरा दी। अदालत ने न केवल छोकर को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया, बल्कि गलत दलीलों के आधार पर अंतरिम राहत हासिल करने पर कड़ी फटकार भी लगाई। यह पूरा मामला 600 करोड़ रुपए से अधिक के रियल एस्टेट घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

धरम सिंह छोकर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की गई गिरफ्तारी सही है। कोर्ट ने माना कि छोकर ने जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग नहीं किया। उनके खिलाफ कई गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इस फैसले से कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वे गिरफ्तारी से राहत की उम्मीद कर रहे थे।

ईडी ने अदालत के सामने तगड़े सबूत पेश किए। एजेंसी का आरोप है कि धरम सिंह छोकर ने अपनी कंपनी साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 3,700 घर खरीदारों से धोखाधड़ी की। इस फर्जीवाड़े के जरिए 616 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छोकर और उनकी कंपनी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेशकों को फंसाकर पैसा हड़पा। ईडी के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क संगठित धोखाधड़ी और अवैध धन शोधन का मामला है।

धरम सिंह छोकर को पहले मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी ताकि वे सर्जरी करवा सकें। लेकिन अदालत ने पाया कि उन्होंने अब तक कोई सर्जरी नहीं करवाई और इस आधार पर दी गई राहत का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने गलत दलीलों से अंतरिम राहत हासिल कर अदालत को गुमराह किया। कोर्ट ने तुरंत आत्मसमर्पण का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गलत बयान देने के लिए छोकर के वकील को भी फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छोकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत ने साफ कहा है कि वे अब तुरंत सरेंडर करें। उनकी ओर से जमानत अवधि बढ़ाने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। अदालत के रुख को देखते हुए छोकर ने खुद ही यह याचिका वापस ले ली। धरम सिंह छोकर हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। उन पर लगे गंभीर आरोप और अदालत के सख्त रुख ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है।

यहां बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में बिल्डर की आवाज के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया था और इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस नेता और उनके बेटे ने उन्हें ऐसा फंसाया कि अब वह इच्छा मृत्यु की मांग करने के अलावा और कुछ नहीं मांग सकते। यह लोग पिछले 7 साल से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। 7 साल पहले अफोर्डेबल फ्लैट लॉन्च किए गए थे। सेक्टर 68 में बनने वाले इन फ्लैट्स को अभी तक नहीं बनाया गया है और 1500 लोग इनके चंगुल में फंस कर रह गए हैं।

September 14, 2025
Haryana News: 14 साल पहले जहां करवाए थे फ्लैट बुक वहीं लहराया झंडा, खत्म नहीं हो रही है इंतजार की घड़ियां

Haryana News: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देशभक्ति और उत्साह में डूबा है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सैकड़ों लोगों ने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहां एक खाली प्लॉट में अधूरी खड़ी 15 विशाल इमारतों के बीच सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। मामला गुरुग्राम के सेक्टर-91 का है। जहां करीब 14 साल पहले लोगों ने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन 2011 से शुरू हुआ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच 79वां स्वतंत्रता दिवस उनके के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आ गया। इसके बाद पिछले 14 सालों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों ने 15 अगस्त को उसी जगह तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इसके साथ ही इंतजार से आजादी की अनोखी लड़ाई को भी धार दे दी।

यह कहानी लगभग 600 परिवारों की है। जिन्होंने 2011 में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा शुरू की गई फर्नहिल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक किए थे। 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक अपना घर नहीं मिला। इनमें से कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा दी। कुछ ने तो अपने माता-पिता के निधन के बाद भी इस लड़ाई को जारी रखा है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल एसएस चौहान जैसे कई लोग हैं, जिन्होंने बेहतर जीवन की तलाश में यहां फ्लैट बुक किया था, लेकिन उन्हें सालों से निराशा ही हाथ लगी है।

फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत से ही वित्तीय कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरा रहा। खरीदारों ने सामूहिक रूप से 274 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया था। महेश जैन जैसे खरीदारों ने बताया कि कैसे उन्हें झूठे वादे करके ठगा गया। आवश्यक मंजूरियों के बिना ही फ्लैट बेच दिए गए, दस्तावेज रोक लिए गए और रिफंड के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया गया।

सालों के संघर्ष के बाद खरीदारों ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में याचिका दायर की। जिसके बाद नवंबर 2022 में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हुई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने जनवरी 2023 में इस कार्यवाही को विशेष रूप से फर्नहिल परियोजना तक सीमित कर दिया, जिससे समाधान के प्रयासों को बल मिला।

इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। समाधान पेशेवर जेके ग्रोवर ने घोषणा की कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने आखिरकार नए बिल्डर को निर्माण फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह खबर उन खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत थी, जो सालों से उम्मीद खो चुके थे। ग्रोवर ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर शेष टावरों को पूरा करने और फ्लैटों को सौंपने की समय-सीमा बता दी जाएगी।

यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि परियोजना अब एक नए बिल्डर के हाथों में है, जिससे काम में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, मनीष वर्मा जैसे कुछ खरीदार अभी भी चिंतित हैं, जिनके पिता का निधन हो गया और वे समय पर ट्रिब्यूनल में अपना दावा दाखिल नहीं कर पाए थे। उनकी कहानी उन सैकड़ों परिवारों की व्यथा दर्शाती है, जिन्होंने अपनी उम्मीदों और सपनों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा था।

समारोह के दौरान ‘जय हिंद’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच, कुछ खरीदार अभी भी संशय में हैं। एक बुजुर्ग खरीदार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “रामजी के वनवास से ज्यादा इंतजार किया है, ये सब चोर हैं।” लेकिन फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अबरोल जैसे लोग उम्मीद से भरे हैं। उनका कहना है कि अगले साल तक यहां रहने वाले परिवारों के बच्चे समारोह में गीत और नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। यह स्वतंत्रता दिवस इन फ्लैट खरीदारों के लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि न्याय और घर की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। यह दिखाता है कि 14 साल के लंबे इंतजार के बाद भी, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण जगी है।

August 16, 2025
HSVP Scam में पूर्व विधायक समेत पांच आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा, ईडी का आरोप

HSVP Scam: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) घोटाले में पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा, विभाग के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल समेत पांच के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुरजाखेड़ा समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की।

ईडी ने चार्जशीट में 225.51 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा किया है। यह मामला एचएसवीपी, जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था, के बैंक खातों से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़ा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुनील कुमार बंसल, राम निवास सुरजाखेड़ा दोनों पूर्व एचएसवीपी अधिकारी रहे हैं। सुरजाखेड़ा वर्ष 2019-2024 में हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक खाते से लगभग 70 करोड़ का लेन-देन कुछ संदिग्ध लोगों के खाते में किया गया। इसका कोई वैध कारण नहीं था। एचएसवीपी की आंतरिक जांच में सामने आया कि यह बैंक खाता उनके कैश ब्रांच या आईटी विंग में दर्ज ही नहीं था।

इससे स्पष्ट हो गया था कि यह धोखाधड़ी गुप्त रूप से सुनील कुमार बंसल और राम निवास की ओर से की गई थी। ईडी ने अपनी जांच में एचएसवीपी से जुड़े 10 और बैंक खातों का पता लगाया। इनमें भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई थी। जांच के बाद ईडी ने पाया कि करीब 225.51 करोड़ की राशि गबन की गई है, जिसे अपराध की आय घोषित किया गया है। ईडी ने 9 जून को सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी अब तक इस मामले में 27.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

यहां बताने की रामनिवास सुरजाखेड़ा 2024 में भी चुनाव लड़ने के मूड में थे लेकिन उनके खिलाफ एक सेक्स स्कैंडल के उजागर होने के बाद इमेज पर काफी असर पड़ा था जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की अपनी योजना को रोक दिया था।

August 10, 2025
Gurugram: कंपनी एक लाख की सौदा साढ़े सात करोड़ का, ईडी ने खोल दी रॉबर्ट वाड्रा के झूठ की पोल

Gurugram: केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गुरुग्राम में साढ़े 3 एकड़ जमीन रिश्वत में लेने के मामले में प्रियंका गांधी के पति एवं कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अदालत में दायर चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां बता दे की 16 जुलाई को वीडियो ने 37 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की थी और इसके ठीक अगले दिन 17 जुलाई को गुरुग्राम जमीन सौदे में चार्जशीट दाखिल की थी। धन शोधन के मामलों की देखरेख करने वाली विशेष अदालत 28 अगस्त को इस पर सुनवाई कर आरोप तय करने पर फैसला करेगी। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और ओपीपीएल के प्रमोटर सत्यनंद यादव, केवल सिंह विर्क समेत कल 11 आरोपी हैं।

ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम में साढ़े तीन एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि इसके लिए उसने साढ़े सात करोड़ रुपए का भुगतान किया था। बाद में यह जमीन रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई थी। ईडी ने कहा है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बिना भुगतान के दी थी ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंचकर इस्तेमाल कर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओपीपीएल को हाउसिंग लाइसेंस दिला सकें। चार सीट में यह भी कहा गया है कि वाड्रा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे।

ईडी का कहना है की जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को हुई। इस रजिस्ट्री के लिए एक चेक दिया गया जो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। बाद में कहा गया कि भुगतान 6 महीने बाद किसी अन्य चेक से किया गया। ईडी ने साफ किया कि बाद में जो चेक दिए जाने की बात कही गई वह स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का था न की खरीददार कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का। एडी का कहना है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड पूंजी केवल एक लाख थी और स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में भी साढ़े सात करोड़ रुपए नहीं थे। 45 लख रुपए की स्टांप ड्यूटी भी जमीन बेचने वाले ने दी न की वाड्रा की कंपनी ने। ईडी का कहना है कि रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखाकर सौदा बेनामी तरीके से किया गया।

ईडी ने वाड्रा से जुड़ी कम से कम तीन महंगी संपत्तियां अटैच की हैं। यह वह संपत्तियां हैं जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में आयोजित लोकसभा चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया है। यहां बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनावी हलफनामे में झूठी या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण में आता है और इसमें जेल और जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।

August 10, 2025
HSVP Scam: फर्जी खाते से 100 करोड़ का घोटाला! पूर्व विधायक सुरजाखेड़ा ने HSVP को ऐसे बनाया शिकार

HSVP Scam: हरियाणा के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक स्पेशल कोर्ट, पंचकूला में पेश किए गए दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि सुरजाखेड़ा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के नाम से फर्जी बैंक खाते खोलकर करीब 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। यह घोटाला तब हुआ जब सुरजाखेड़ा राजनीति में आने से पहले एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे।

फर्जी खातों के जरिए बैंकिंग सिस्टम से खिलवाड़

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, सुरजाखेड़ा ने पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा शाखा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर फर्जी खाते खोले। इन खातों के माध्यम से सरकारी फंड का गलत तरीके से ट्रांसफर कर व्यक्तिगत लाभ उठाया गया। ईडी का कहना है कि यह एक पूर्वनियोजित साजिश थी, जिसमें बैंक और प्राधिकरण के सिस्टम का दुरुपयोग किया गया। इस पूरे नेटवर्क में कई अन्य लोगों की संलिप्तता की भी संभावना जताई जा रही है, जिनकी जांच जारी है।

अवैध धन की लेन-देन में पूरा परिवार शामिल

ईडी की जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि घोटाले से प्राप्त अवैध राशि सिर्फ सुरजाखेड़ा के खातों में ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी मंजीत और अन्य परिजनों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि यह घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पारिवारिक स्तर तक जुड़े हुए थे। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि इस धन का उपयोग रियल एस्टेट निवेश, महंगे वाहनों की खरीद और अन्य निजी संपत्तियों में किया गया है।

राजनीतिक दबाव के कारण देर से हुआ खुलासा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव और दबाव के चलते इसकी जांच समय पर नहीं हो पाई। अब जब ईडी ने इसे गंभीरता से लिया है, तो धीरे-धीरे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। पंचकूला कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि इस मामले में धारा 3 और 4 (PMLA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच में अन्य संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह हरियाणा के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जाएगा।

रामनिवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कैसे एक अकाउंटेंट ने सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर करोड़ों की हेराफेरी कर ली। यदि इस केस में सभी तथ्य साबित हो जाते हैं, तो यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम साबित हो सकता है। जनता की मांग है कि ऐसे मामलों में कठोर सजा और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

July 30, 2025